लॉकडाऊननंतर “वर्क फॉर फूड” संकल्पना राबवण्याची गरज : सुरेश धस

बीड : २७ एप्रिल २०२० :
कोरोनाच्या महामारीमुळे आगामी काळात लॉकडाऊन संपल्यानंतर अनेक प्रश्न उद्भवणार आहेत. त्यामुळे मनरेगाच्या माध्यमातून मागील काळात जसे कामाच्या बदल्यात धान्य दिले जायचे, त्या पद्धतीने आता ‘वर्क फॉर फूड’ ही योजना अंमलात आणून जितके काम तितके धान्य, अशी योजना सुरु करावी अशी मागणी मागणी भाजप आमदार सुरेश धस यांनी केली आहे. बीड जिल्ह्यातील आष्टी येथे ते बोलत होते.
यावेळी धस यांनी सांगितले की, अन्न सुरक्षा कायद्यात सुधारणा करा, तसेच घामाला दाम द्या. मनरेगा योजनेच्या काही नियमात बदल करणे आवश्यक आहे. तसेच लॉकडाऊनच्या पहिल्या टप्प्यात मदत करणाऱ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर होती. मात्र, दुसऱ्या टप्प्यात ती काहीशी कमी झाल्याचे चित्र आहे. त्यातच लॉकडाऊनमध्ये नागरिकांची क्रयशक्ती कमी होते की काय? अशी भीतीही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.
केंद्र सरकारने मनरेगा अंतर्गत होणाऱ्या कामाचे काही निकष बदलणे गरजेचे असून मजूरांना मोबदला म्हणून धान्य देण्याची योजना राबविणे गरजेचे आहे. ज्यामुळे ज्या हातांना आज घडीला काम नाही त्यांना काम मिळेल. लॉकडाऊननंतर देशात आर्थिक स्थिती खूप गंभीर होऊन राष्ट्रीय उत्पन्नाचा दर घटणार असल्याची शक्यता अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
यातच देशाची आर्थिक स्थिती लक्षात घेता केंद्र सरकारने या योजने बाबत गांभीर्याने विचार करावा, असेही सुरेश धस यांनी म्हटले आहे. काही प्रमाणात आगामी काळात येणाऱ्या बेरोजगारीला रोखण्यास यामुळे प्राधान्याने मदत होईल.
तत्कालीन युपीए सरकारने देशात अन्न सुरक्षा कायदा लागू केला होता, याचा फायदाही झाला. मात्र आजच्या परिस्थितीमध्ये आदिवासी भाग वगळता या कायद्यात संशोधन आणि चिकित्सा होण्याची आवश्यकता आहे. काही गोष्टींमध्ये सुधारणा गरजेच्या आहेत. कारण केंद्र सरकारने मोफत दिलेले रेशनवरील धान्य काही कुटुंब परस्पर विकत असल्याचा प्रकार समोर आल्याचे आमदार सुरेश धस यांनी यावेळी सांगितले आहे.

न्युज अनकट प्रतिनिधी