काठमांडू, ११ मे २०२१: नेपाळचे पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांना मोठा झटका बसला आहे. ते सभागृहात बहुमत सिद्ध करण्यात अपयशी ठरले आहेत. आता त्यांना पंतप्रधानपदाचा राजीनामा द्यावा लागेल. नेपाळमध्ये मंत्रिमंडळाची बैठक सुरू आहे. ओली यांना खालच्या सभागृहात बहुमत सिद्ध करायचे होते.
नेपाळच्या संसदेच्या प्रतिनिधींच्या सभेमध्ये अविश्वास ठरावाच्या मतदानासाठी ओली यांच्या बाजूने केवळ ९३ मते मिळाली, तर १२४ खासदारांनी विरोधी पक्षात मतदान केले. ओली यांचा स्वतःचा पक्ष नेपाळ कम्युनिस्ट पक्षाच्या, यूएमएलच्या २८ खासदारांनी व्हीपचे उल्लंघन केले.
ओली यांना मतदान करण्याच्या नावाखाली जनता समाजवादी पक्षात विभाजन पहायला मिळाले. त्यांचे अर्धे खासदार तटस्थ राहिले आणि त्यांनी एकप्रकारे ओलीचे समर्थन केले तर १५ खासदारांनी त्यांच्या विरोधात मतदान केले. नेपाळ कम्युनिस्ट पक्षाचे विभाजन झाल्यानंतर तीन महिन्यांनंतर माओवादी पक्षाचे अध्यक्ष प्रचंड यांनी सरकारकडून पाठिंबा काढून घेतल्यावर पंतप्रधान ओली यांना अविश्वास ठराव मताचा सामना करावा लागला.
तथापि, या निवडणुकी दरम्यान विरोधी पक्षांचे बहुमत नसल्यामुळे त्यांना सरकार स्थापनेत अडचणींचा सामना करावा लागणार आहे. असे म्हटले जाते की, ओली यांनी रणनीतीचा एक भाग म्हणून सभागृहात विश्वासाचे मत घेतले होते. बहुमत त्यांच्या बाजूने नाही हे जाणून घेतल्यानंतर, या प्रक्रियेनंतर आता राष्ट्रपति ओली यांना पंतप्रधान होण्यासाठी सर्वात मोठ्या पक्षाचे नेते म्हणून आमंत्रित करणार आहेत.
पुष्पकमल दहल ‘प्रचंड’च्या नेतृत्वात नेपाळ कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केंद्र) ने ओली सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला, त्यानंतर ओली सरकारला फ्लोर टेस्टचा सामना करावा लागला. सोमवारी नेपाळमध्ये राजकीय खेळी दरम्यान संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलविण्यात आले. फ्लोर टेस्टपूर्वी सत्ताधारी सीपीएन-यूएमएलने आपल्या सर्व खासदारांना व्हिप जारी करुन पंतप्रधानांच्या बाजूने मतदान करण्याचे आवाहन केले. प्रचंड यांच्या नेतृत्वाखालील नेपाळ कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केंद्र) चा पाठिंबा खेचल्यानंतर ओली यांचे सरकार अल्पसंख्याक बनले.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे
