नेपाळ, दि. १ जून २०२०: नेपाळ आणि भारत यांच्यात सुरू असलेल्या सीमा विवादात नेपाळच्या वतीने आणखी एक वादग्रस्त निर्णय घेण्यात आला आहे. नेपाळमध्ये प्रवेश करण्यासाठी खुल्या सीमा बंद करण्याचा आणि सरकारने ठरविलेल्या सीमावर्ती भागातूनच नेपाळला प्रवेश देण्याचा निर्णय नेपाळ सरकारने घेतला आहे. भारताबरोबरचा तणाव लक्षात घेता नेपाळने आपल्या सीमावर्ती भागात सैन्य तैनात करण्यासही मान्यता दिली आहे. हे प्रथमच घडत आहे.
नेपाळ आणि भारत यांच्यात सुमारे १७०० कि.मी. खुल्या सीमा आहेत. आतापर्यंत नेपाळमध्ये येणार्या भारतीय नागरिकांना त्यांच्या सोयीनुसार या मोकळ्या सीमेवरुन प्रवेश मिळायचा. नेपाळ सरकारच्या ताज्या निर्णयामुळे आता केवळ ठरलेल्या मर्यादेतच नेपाळमध्ये प्रवेश करण्याची मुभा दिली जाईल.
ज्या दिवशी नेपाळ सरकारने भारतीय क्षेत्रांचा समावेश करून आपला नवीन नकाशा प्रसिद्ध केला त्या दिवशी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. पण सरकारने हा निर्णय आठवडाभर लपवून ठेवला. राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यानंतर ते सार्वजनिक केले गेले आहे.
सीमेवरील वादावरून भारताशी संघर्ष होण्याच्या मनःस्थितीत असलेल्या नेपाळचे पंतप्रधान के.पी. शर्मा ओली यांच्या मंत्रिमंडळाने सीमावर्ती प्रशासन आणि सुरक्षेच्या नावाखाली काटेकोरपणा दाखवत भारतासह असणाऱ्या २० सीमा वगळता सर्व काही बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सीमा भागात सैन्य तैनात
भारताबरोबरचा तणाव लक्षात घेता नेपाळने आपल्या सीमावर्ती भागात सैन्य तैनात करण्यासही मान्यता दिली आहे. नेपाळ-भारत सीमेवर सैन्य तैनात करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. आतापर्यंत एसएसबी भारतीय सीमेवर नजर ठेवत असे, तर सुरक्षेची जबाबदारी नेपाळहून सशस्त्र पालक दलाने (एपीएफ) सोपविली होती. नेपाळमधील प्रत्येक सीमा जिल्ह्यात सैन्य बॅरेक असूनही सीमेवरील पाळत ठेवणे किंवा सुरक्षेच्या नावाखाली सैन्य कधीही सीमेवर पाठवले गेले नाही.
नेपाळ भारतातील सीमेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी, बंद करणे आणि सैन्य तैनात करणे हे दोन्ही देशांमधील १९५० च्या मैत्री कराराच्या विरोधात आहे. नेपाळची सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी नेहमीच या कराराच्या विरोधात आहे. त्यांच्या निवडणूक जाहीरनाम्यापासून ते स्वतंत्र भारताशी झालेल्या पहिल्या करारापर्यंतच्या प्रत्येक निवडणूक परिषदेला विरोध केला गेला आहे. कम्युनिस्ट नेत्यांचा एक मोठा अजेंडा म्हणजे भारताशी सांस्कृतिक, धार्मिक, कौटुंबिक आणि राजकीय संबंध संपविणे.
२० ठिकाणाहून भारतीय प्रवेश करतील
या निर्णयाची माहिती देताना पंतप्रधान कार्यालयाचे सचिव नारायण बिदारी म्हणाले की, मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतला आहे की आता २० सीमेवरील फाटकातून भारतातून येणाऱ्या लोकांना परवानगी देण्यात येईल. नेपाळमधील २२ जिल्ह्यांची सीमा भारताशी जोडली गेली आहे. सरकारने केवळ २० जिल्ह्यांसाठी एक प्रवेश बिंदू निश्चित केला आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे कोरोना विषाणूमुळे नेपाळ आणि भारत यांनी ३१ मे पर्यंतच्या सीमांवर बंदी ठेवली आहे. म्हणूनच, १ जूनपासून सीमारेषा उघडल्या गेल्या तर नेपाळच्या नव्या नियमांनुसार भारतीय नागरिक आता फक्त एका निश्चित नाक्यावरून नेपाळमध्ये प्रवेश करू शकतील.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी
