भारत आणि ब्राझील जाहीर केलेली उद्दिष्टे तसेच स्वाक्षरी केलेले करार ठोस परिणामांत रूपांतरित करू शकले, तर ही ‘विन-विन’ भागीदारी केवळ द्विपक्षीय संबंधांना नवी उंची देणार नाही, तर सहकार्याचे एक सक्षम आणि व्यावहारिक मॉडेलही सादर करेल. ब्राझील हा ‘ब्रिक्स’ देशांच्या समूहाचा भाग आहे. या देशांनी डॉलरचे महत्त्व कमी करून आपआपल्या चलनात व्यवहार करण्यास प्राधान्य दिल्यामुळे तर अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे पित्त खवळले. त्यांनी अनेक बंधने घातल्यानंतरही भारत-ब्राझील या दोन देशांनी आपले सहकार्य वाढवण्यावर भर दिला आहे. भारत-ब्राझीलमधील करारामुळे चीनवरचे अवलंबित्व कमी होऊ शकते.ब्राझीलचे अध्यक्ष लुला दा सिल्वा यांच्या अलीकडील भारत दौऱ्याने भारत-ब्राझील संबंधांना नव्या टप्प्यात प्रवेश दिला आहे. २००६ मध्ये स्थापन झालेल्या सामरिक भागीदारीला आता दोन्ही देशांनी व्यापक, बहुस्तरीय आणि दीर्घकालीन सहकार्याच्या चौकटीत रूपांतरित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा केवळ औपचारिक राजकीय दौरा नव्हता, तर बदलत्या जागतिक परिस्थितीत दोन उदयोन्मुख शक्तींनी आपले हीत जपण्यासाठी आणि विस्तारण्यासाठी उचललेले हे एक रणनीतिक पाऊल होते. नवी दिल्लीत आयोजित ‘इंडिया एआय इम्पॅक्ट समिट’मध्ये सिल्वा यांचा सहभाग आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत झालेल्या सविस्तर चर्चेतून हे स्पष्ट झाले, की दोन्ही देश संबंधांना केवळ प्रतीकात्मक पातळीवर न ठेवता ठोस धोरणात्मक आधारावर पुढे नेऊ इच्छितात. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या संरक्षणवादी आणि अस्थिर शुल्क धोरणांनी अनेक विकसनशील अर्थव्यवस्थांना धक्का दिला आहे.
भारत आणि ब्राझील दोन्ही अमेरिकन बाजाराशी निगडित आहेत आणि अचानक वाढवलेल्या शुल्कांमुळे त्यांच्या निर्यातीवर परिणाम झाला आहे. अशा परिस्थितीत, या दोन देशांनी आपले आर्थिक आणि सामरिक हीत जपायचे असल्यास पारंपरिक पाश्चात्य बाजारांवरील अवलंबित्व कमी करून परस्पर सहकार्य बळकट करणे आवश्यक आहे. सिल्वा यांचा हा दौरा अशाच रणनीतिक पुनर्संतुलनाचा भाग असल्याचे दिसते. दोन्ही देशांनी २०२५ मध्ये सुमारे १५ अब्ज डॉलर्स ओलांडलेल्या द्विपक्षीय व्यापाराला २०३० पर्यंत ३० अब्ज डॉलर्सपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. हे केवळ आकडेवारीतील वाढ नसून संरचनात्मक बदलाची इच्छाही दर्शवते. गैर-शुल्क अडथळे कमी करणे, अँटी-डम्पिंग मुद्द्यांवर संवाद वाढवणे आणि भारत-ब्राझील प्राधान्य व्यापार कराराचा विस्तार करणे या बाबींवर सहमती झाली आहे. लॅटिन अमेरिकेत ब्राझील हा भारताचा सर्वात मोठा व्यापार भागीदार आहे आणि दोन्ही अर्थव्यवस्थांची परस्परपूरक रचना हे उद्दिष्ट वास्तववादी ठरवते. खनिज आणि पोलाद क्षेत्रातील सहकार्य हा या दौऱ्याचा एक महत्त्वाचा परिणाम आहे. भारत वेगाने पायाभूत सुविधा, औद्योगिकीकरण आणि उत्पादन क्षमता वाढवत आहे. त्यासाठी लोखंड, खनिज आणि इतर महत्त्वाच्या खनिजांचा सातत्यपूर्ण पुरवठा आवश्यक आहे. ब्राझील हा जगातील प्रमुख लोखंड, खनिज उत्पादकांपैकी एक असून दुर्मिळ मृदा घटकांसह अनेक महत्त्वाच्या खनिज संपत्तीचा धनी आहे. चीनवरील अवलंबित्व कमी करणे ही भारताची रणनीतिक प्राधान्यक्रमातील बाब आहे.
अशा वेळी खनिज सहकार्य करार भारताला संसाधन सुरक्षितता देऊ शकतो, तर ब्राझीलला स्थिर आणि विस्तारित बाजारपेठ उपलब्ध करून देऊ शकतो. हे सहकार्य केवळ कच्च्या मालाच्या आयात-निर्यातीपुरते मर्यादित नसून अन्वेषण, तांत्रिक गुंतवणूक आणि पोलाद पायाभूत विकासालाही समाविष्ट करते.डिजिटल आणि तांत्रिक सहकार्य हा भारत आणि ब्राझील या नात्याचा उदयोन्मुख स्तंभ ठरत आहे. ‘एआय इम्पॅक्ट समिट’मध्ये लुला यांनी कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या आंतरराष्ट्रीय नियमनाची आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या चौकटीत विकासोन्मुख जागतिक शासनाची गरज अधोरेखित केली. डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञान क्षेत्रात अग्रणी ठरत असलेल्या भारताच्या दृष्टिकोनाशी हे सुसंगत आहे. संयुक्त डिजिटल भागीदारी घोषणेनुसार कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सायबर सुरक्षा, डेटा संरक्षण, जैवतंत्रज्ञान, अवकाश आणि नवोन्मेष या क्षेत्रांत सहकार्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. जागतिक तांत्रिक मानकांच्या निर्मितीत सक्रिय भूमिका घेण्याची दोन्ही देशांची इच्छा यातून स्पष्ट होते. संरक्षण आणि सुरक्षा सहकार्यालाही लक्षणीय बळकटी मिळाली आहे. स्कॉर्पियन श्रेणीतील पाणबुड्यांच्या देखभालीतील सहकार्य, संरक्षण औद्योगिक सह-निर्मिती आणि संभाव्य एअरोस्पेस गुंतवणूक ही वाढत्या विश्वासाची चिन्हे आहेत. दहशतवाद, दहशतवादी वित्तपुरवठा आणि आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारीविरुद्ध सहकार्याने या भागीदारीला अधिक मजबुती दिली आहे. सायबर धोके आणि सागरी आव्हाने वाढत असताना अशा प्रकारचे सहकार्य दोन्ही देशांची सामरिक स्वायत्तता मजबूत करते.भारताच्या परवडणाऱ्या जेनेरिक औषधांची जागतिक प्रतिष्ठा आणि ब्राझीलच्या सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेच्या गरजा परस्परपूरक आहेत. दोन्ही देशांच्या नियामक संस्थांमधील करारामुळे औषधे व लसींचे स्थानिक उत्पादन, संशोधन सहकार्य आणि तंत्रज्ञान हस्तांतरणाला चालना मिळेल. जागतिक आरोग्य संघटनेत समान औषध प्रवेशाच्या समर्थनातील संयुक्त भूमिका या भागीदारीला जागतिक आरोग्य कूटनीतीशी जोडते. ऊर्जा संक्रमण आणि हवामान सहकार्याच्या क्षेत्रातही व्यापक सहमती दिसून आली आहे. हरित हायड्रोजन, शाश्वत विमान इंधन आणि स्वच्छ ऊर्जा गुंतवणुकीतील सहकार्यामुळे दोन्ही देशांना हवामान उद्दिष्टे साध्य करण्यासोबत आर्थिक संधीही मिळू शकतात. हवामान कृतीकडे दोन्ही देश केवळ पर्यावरणीय बांधिलकी म्हणून नव्हे, तर हरित औद्योगिक विकासाच्या संधी म्हणून पाहत आहेत.
बहुपक्षीय मंचांवरील समन्वय हा या दौऱ्याचा महत्त्वाचा राजकीय संदेश ठरला. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत सुधारणा आणि स्थायी सदस्यत्वासाठी परस्पर समर्थन ही दोन्ही देशांची दीर्घकालीन प्राधान्याची बाब आहे. ‘ब्रिक्स’ आणि इतर मंचांवरील सहकार्याद्वारे भारत आणि ब्राझील जागतिक दक्षिणेचा आवाज अधिक प्रभावी करण्यास इच्छुक आहेत. स्थानिक चलनांमध्ये व्यापाराच्या शक्यतेवर विचार हा वित्तीय विविधीकरणाच्या दिशेने एक सावध पाऊल आहे. दीर्घकालीन व्हिसा सुविधा, विद्यार्थी देवाणघेवाण आणि सांस्कृतिक सहकार्य परस्पर समज व विश्वास वृद्धिंगत करतील. कोणत्याही सामरिक भागीदारीचे यश अखेरीस सामाजिक आणि मानवी संबंधांवरच अवलंबून असते. भारत-ब्राझील संबंध सकारात्मक दिशेने पुढे सरकत आहेत; मात्र ही गती कायम राखणे अत्यंत आवश्यक असेल. सध्याच्या काळात जगभरातील भू-राजकारणाच्या स्वरूपात ज्या वेगाने चढ-उतार दिसत आहेत, त्या पार्श्वभूमीवर प्रत्येक देशासमोर आपले भविष्य आणि विकासाचा मार्ग सुरक्षित करण्याचे मोठे आव्हान उभे आहे. विशेषतः पुढील काही वर्षांत विकासाची दिशा ज्यावर अवलंबून राहणार आहे, त्या घटकांच्या दृष्टीने विविध देशांमध्ये भागीदारीचे नवे अध्याय लिहिले जात आहेत आणि पर्यायी मार्गांचा शोध घेतला जात आहे.भारत आणि ब्राझील यांच्यात झालेल्या करारात प्रामुख्याने अशा मुद्द्यांवर सहमती झाली आहे, ज्यामुळे सहकार्याच्या क्षेत्रात पर्यायी मार्ग निर्माण होतील. सध्या जगभरात ही चिंता प्रकर्षाने जाणवते, की आगामी काळात विकासाचा पाया ठरणाऱ्या महत्त्वाच्या घटकांसाठी नवी पुरवठा साखळी कशी उभी करावी? भारत-ब्राझील दरम्यान झालेला करार या संदर्भात महत्त्वाचा ठरतो, कारण त्याद्वारे दोन्ही देशांना इतर शक्तिशाली राष्ट्रांवरील अवलंबित्व कमी करण्यास मदत होणार आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, या करारानुसार पुढील पाच वर्षांत द्विपक्षीय व्यापार २० अब्ज डॉलरपेक्षा अधिक करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. मजबूत पुरवठा साखळी उभारण्याच्या दिशेने हे एक निर्णायक पाऊल मानले जात आहे. या करारातील सर्वात महत्त्वाची सहमती दुर्मिळ खनिजे आणि भू-धातूंबाबत झाली आहे. ते येत्या काळात जागतिक विकासाचे मुख्य घटक ठरणार आहेत. तंत्रज्ञान क्षेत्रातील देवाणघेवाण, नव्या शक्यता शोधणे, संशोधन आणि विकासाला चालना देणे यासाठी या सहकार्याचा उपयोग होणार आहे. हे सर्वज्ञात आहे, की लिथियम आणि कोबाल्टसारखी दुर्मिळ खनिजे व भू-धातू आज विकासाचे प्रेरक तत्त्व बनत आहेत. जागतिक स्तरावर विद्युत वाहने, ऊर्जा क्षेत्र, आधुनिक संरक्षण साधने आणि रोबोटिक्स उत्पादन या क्षेत्रांत सर्व देश आपली स्थिती मजबूत करण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. या अनुषंगाने अधिक चांगल्या संधींच्या शोधात असताना दुर्मिळ खनिजांच्या मागणीत मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे.
सध्या जागतिक स्तरावर दुर्मिळ खनिजांच्या प्रक्रिया उद्योगातील सर्वात मोठा हिस्सा चीनच्या नियंत्रणाखाली आहे. भारत-ब्राझील कराराचा एक प्रमुख उद्देश म्हणजे आधुनिक उद्योग आणि तंत्रज्ञानासाठी आवश्यक असलेल्या सामग्रीचा दीर्घकालीन पुरवठा सुनिश्चित करणे आणि विशेषतः चीनसारख्या प्रमुख पुरवठादारांवरील अवलंबित्व कमी करणे. भारतासाठी हा करार विशेष महत्त्वाचा आहे, कारण चीननंतर दुर्मिळ खनिज संपत्तीने समृद्ध देश म्हणून ब्राझीलला जगात दुसरे स्थान दिले जाते. ब्राझीलसोबतच्या नव्या करारामुळे भारताला या खनिजांचा थेट पुरवठा मिळवणे सुलभ होईल. याशिवाय, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (एमएसएमई) क्षेत्राबाबतही सहमती झाली आहे. याचा सकारात्मक परिणाम लघुउद्योजकांवर होईल. त्यांना नव्या तंत्रज्ञानासह ब्राझीलच्या बाजारपेठेची व धोरणांची ओळख करून घेण्याची आणि त्यानुसार आपली दिशा ठरवण्याची संधी मिळेल. तसेच आरोग्य, शिक्षण आणि डिजिटल क्षेत्रातील सहकार्याचे नवे आयामही खुले झाले आहेत. दोन्ही देशांतील ही भागीदारी अशा वेळी समोर आली आहे, जेव्हा अमेरिका व्यापार करारांमध्ये भारतासमोर स्वतःच्या हिताच्या अटी ठेवत आहे.तथापि, बहुध्रुवीय जगात जर एखादा विकसित देश आपल्या हितासाठी विकसनशील देशांवर दबाव टाकत असेल, तर सक्षम कूटनीतीच्या माध्यमातून पर्यायी मार्ग शोधणे शक्य आहे.
भागा वरखडे
