नव्या नगर परिषदेमुळे केडीएमसीतील बिल्डरांना फटका

कल्याण-डोंबिवली, दि. २३ जुलै २०२०: केडीएमसीतील १८ गावांची स्वतंत्र नगर परिषद स्थापन होणार असे सरकारने सांगितले आणि त्यानंतर प्रक्रियेला सुरूवात झाली. गावांमधील अधिकृत बांधकाम करणाऱ्या बिल्डरांना त्याचा फटका बसला आहे. महानगर पालिकेने त्यांना बांधकाम करण्यास परवानगी दिली मात्र त्यांच्याकडून विकास शुल्क घेण्यास नकार दिला आहे.

केडीएमसीतील २७ पैकी १८ गावे वगळून त्यांची स्वतंत्र नगर परिषद स्थापन करण्याच्या सूचना निघाल्या मात्र ही गावे केडीएमसीत असताना अधिकृत बिल्डरांनी गावांमध्ये इमारती उभारण्यासाठी आराखडा महानगर पालिकेच्या नगररचना विभागाकडे मंजुरीसाठी पाठविला होता. मनपाने त्यांना मंजुरी दिली मात्र त्यांच्याकडून विकास शुल्क स्विकारण्यास नकार दिला कारण १८ गावे केडीएमसीतून वगळण्याच्या प्रक्रियेस २४ जूनला सुरुवात झाली आहे. मात्र आणखी या बाबत तेवढी माहिती नसल्याने विभाग कधी १८ गावे केडीएमसीत आहे असे म्हणते तर कधी ही १८ गावे केडीएमसीतून वगळली आहेत अशा प्रकारची कारणे विभागाकडून दिली जातात.

आर्थिक स्थिती मजबूत करण्यासाठी विकास शुल्क स्विकारण्या ऐवजी नाकारली जात आहेत. मग दिलेल्या मंजूरीच काय करायचे हा प्रश्न सध्या बिल्डरांसमोर उभा आहे.१८ गावं जर वेगळी होणार असतील तर विकास शुल्कासाठी काहीतरी दुसरा पर्याय असणे गरजेचे आहे, असे बिल्डरांचे वैयक्तिक मत आहे. यामुळे फक्त बिल्डरांचे नुकसान नाही तर इस्टेट एजंट तथा माताडी कामगारांचे देखील नुकसान होत आहे. या लॉकडाउनमध्ये हाती येणारा पैसा दुरावला आहे.

न्यूज अनकट प्रतिनीधी: राजश्री वाघमारे