मुंबई, ३० सप्टेंबर २०२३ : राज्यातील मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपप्रणीत सरकार, सुमारे २०० आमदारांच्या पाठिंब्यामुळे स्थिर असले तरी या आमदारांच्या निधीच्या भुकेमुळे राज्याची आर्थिक स्थिती बिघडत चालली आहे. राज्याचा आर्थिक डोलारा सावरण्यासाठी अर्थ खाते आता नवे कर लादण्याच्या मन:स्थितीत असून, पेट्रोल, डिझेल किमान रुपायांनी महाग होईल, तर राज्यातील बार आणि रेस्टॉरंटवर देखील १० ते १५ टक्के अधिकचा कर लावण्याचा प्रस्ताव तयार असल्याचे समजते.
वित्त मंत्रालयातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्य सहकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या वेतन, भत्ते आणि आस्थापनेवर राज्याचा जमा महसूलाच्या ६५ टक्के खर्च होतो. राज्यावरील कर्ज आणि व्याज यांचे हप्ते नियमित भरावे लागतात. त्यातून उरलेल्या निधीतून वेगवेगळ्या मागास घटकांच्या योजनांवर खर्च करावा लागतो. त्यातून प्रत्यक्ष नव्या विकास कामांसाठी खूपच कमी निधी उरतो.
राज्यातील सत्तेची समीकरणे बदलेली. आधी फुटलेली शिवसेना शिंदे गट म्हणून आणि नंतर दुभंगलेली राष्ट्रवादी अजित पवार गट म्हणून भाजप सरकारमध्ये सामील होताच या दोन्ही गटांसबोत आलेल्या आमदारांनी भरमसाट निधीच्या मागण्या रेटल्या, मंजूर करुन घेतल्या आणि त्यातून राज्याचे आर्थिक कंबरडे मोडू लागले आहे. त्यासाठी आता अधिकचा कर लावण्यात येणार आहे.
न्युज अनकट प्रतिनिधी : अमोल बारवकर
