ईएमआय बाबत पुढील सुनावणी १० सप्टेंबर रोजी, आज काय म्हणाले कोर्ट…

नवी दिल्ली, ३ सप्टेंबर २०२०: लोन मोरेटोरियम बाबतीत (म्हणजेच परतफेड मुदत पुढे ढकलणे) सर्वोच्च न्यायालयाने लोकांना अंतरिम दिलासा दिला आहे. ऑगस्टपर्यंत कोणतेही बँक कर्ज खाते एनपीए घोषित केले नाही तर पुढील दोन महिन्यांसाठी एनपीए घोषित करू नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

महत्त्वपूर्ण म्हणजे कर्जाची ईएमआय सलग तीन महिन्यांपर्यंत जमा केली गेली नाही तर बँका त्यास एनपीए म्हणजेच नॉन परफॉर्मिंग एसेट म्हणून घोषित करतात. एनपीए म्हणजे बँका कर्ज म्हणून मानतात. अशा कर्जदारांचे रेटिंग खराब होते आणि पुढे त्यांना कर्ज मिळण्यास अडचण येते.

लोन मोरेटोरियम प्रकरणातील सुनावणी आता पुढच्या आठवड्यात १० सप्टेंबर रोजी सुरू राहणार आहे. सुनावणी दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाचे निरीक्षण फार महत्वाचे होते. कर्जाची परतफेड न केल्यास सरकारने कोणावरही सक्तीची कारवाई करु नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

सरकारने दिले प्रतिज्ञापत्र

कर्जमुक्तीबाबत सरकारने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. ही स्थगिती दोन वर्षांसाठी वाढवता येईल, असे सरकारने सूचित केले आहे. परंतु हे मोजकेच क्षेत्रांना मिळेल. व्याजदराच्या बाबतीबाबत रिझर्व्ह बँक निर्णय घेईल असे केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले होते.

कोणत्या क्षेत्रांना पुढील दिलासा मिळू शकेल याची यादी सरकारने सादर केली आहे. सरकारच्या वतीने हजर असणारे सॉलिसिटर जनरल म्हणाले, “अशा प्रकारच्या क्षेत्रांची आम्ही ओळख घेत आहोत ज्यामुळे त्यांना किती तोटा सहन करावा लागला आहे.” यावर सुप्रीम कोर्टाने म्हटले की यापुढे आणखी उशीर होऊ शकत नाही.

संपूर्ण प्रकरण काय आहे?

कोविड -१९ साथीच्या पार्श्वभूमीवर, रिझर्व्ह बँकेने २७ मार्च रोजी एक परिपत्रक जारी केले आणि तीन महिन्यांच्या मुदतीसाठी कर्जदारांना हप्ते भरण्यासाठी मंजूर केले. २२ मे रोजी रिझर्व्ह बँकेने ३१ ऑगस्टपर्यंत तीन महिन्यांची मुदतवाढ जाहीर केली, परिणामी कर्ज ईएमआयवर सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली.

परंतु, सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत असे म्हटले होते की बँका ईएमआय वर सवलत देण्याबरोबरच व्याज आकारत आहेत, जे बेकायदेशीर आहे. बहुतेक ईएमआय फक्त व्याजातील असून बँकाही त्यावर व्याज आकारत आहेत. म्हणजेच व्याजावरही व्याज आकारले जात आहे. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने आरबीआय आणि केंद्राकडून जाब विचारला.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी