NGT hammers down on 29 bungalows on the banks of Indrayani river:इंद्रायणी नदीच्या निळ्या पूररेषेत उभारलेल्या २९ अनधिकृत बंगल्यांवर अखेर हातोडा पडणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या बांधकामांविरोधात दाखल करण्यात आलेली रहिवाशांची अपील याचिका फेटाळल्याने राष्ट्रीय हरित लवादाचा (NGT) निर्णय कायम ठेवला आहे. यामुळे पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेला (PCMC) येत्या ३१ मे पर्यंत ही बांधकामे जमीनदोस्त करण्याचे कठोर आदेश देण्यात आले आहेत.
इंद्रायणी नदीच्या पूररेषेच्या प्रतिबंधित क्षेत्रात येत असल्याने पर्यावरणाच्या नियमांचे उल्लंघन झाले.
चिखली येथील सर्व्हे नंबर ९० मध्ये जरे वर्ल्ड आणि इतर विकासकांनी बंगलो प्लॉटिंगचा प्रकल्प उभारला होता. परंतु, हे बांधकाम इंद्रायणी नदीच्या पूररेषेच्या प्रतिबंधित क्षेत्रात येत असल्याने पर्यावरणाच्या नियमांचे उल्लंघन झाले. विकासकांनी केवळ कायद्याचे उल्लंघनच केले नाही, तर अनेक खरेदीदारांची आर्थिक फसवणूक देखील केली, असा आरोप आहे. या बेकायदा बांधकामामुळे नदीचे नैसर्गिक अस्तित्व धोक्यात आले होते.
यापूर्वी हरित लवादाने हे बांधकाम पाडण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, बंगल्यातील रहिवाशांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतल्याने कारवाईला स्थगिती मिळाली होती. आता न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळल्यामुळे कारवाईचा मार्ग मोकळा झाला आहे. विशेष म्हणजे, पावसाळ्यापूर्वी ही कारवाई पूर्ण करण्याचे आव्हान महापालिकेसमोर आहे. त्यानंतर, नदीला पाणी आल्यास अडथळे येऊ शकतात.महापालिकेचे उपायुक्त मनोज लोणकर यांनी सांगितले की, न्यायालयाच्या आदेशानुसार इंद्रायणी पूररेषेतील बांधकामांवर तातडीने कारवाई करण्यात येणार आहे. संबंधितांना दोन दिवसांची मुदत देऊन त्यानंतर ही बांधकामे पाडली जातील.या प्रकरणी ॲड. तानाजी बाळासाहेब गंभिरे यांनी २०२० मध्ये मुख्य सचिव, पर्यावरण विभाग, नगरविकास विभाग आणि राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरणासह अनेक शासकीय विभागांविरुद्ध हरित लवादाकडे याचिका दाखल केली होती. याचिकेत मेसर्स जरे ग्रुप, मेसर्स रिव्हर रेसिडेन्सी डेव्हलपर्स आणि इतर भूखंडधारकांचाही समावेश होता. हरित लवादाने यापूर्वीच संबंधितांना पर्यावरणाची हानी केल्याबद्दल पाच कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला होता आणि आता सर्वोच्च न्यायालयानेही या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले आहे. न्यायालयाने स्पष्टपणे या क्षेत्राला पुन्हा मूळ स्थितीत आणण्याचे आदेश दिले आहेत.
इंद्रायणी आणि पवना नदीच्या पात्रात अनेक ठिकाणी अनधिकृत बांधकामे झाली असून, महापालिका यावर सातत्याने कारवाई करत आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे या कारवाईला अधिक बळ मिळणार आहे. ३१ मे पर्यंत २९ बंगले जमीनदोस्त होणार असल्याने बेकायदा बांधकाम करणाऱ्या इतरांनाही हा एक कडक संदेश आहे.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी – सोनाली तांबे
