एनजीटीने महाराष्ट्र सरकारला ठोठावला १२ हजार कोटींचा दंड, कचरा व्यवस्थापनातील अपयश आले समोर

नवी दिल्ली, ९ सप्टेंबर २०२२: पर्यावरणाची हानी केल्याप्रकरणी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने (एनजीटी) महाराष्ट्र सरकारला १२ हजार कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. एनजीटीने म्हटले आहे की, घन आणि द्रव कचरा व्यवस्थापनात राज्य अपयशी ठरले आहे. एनजीटीच्या कलम १५ अंतर्गत राज्याला हा दंड ठोठावण्यात आला आहे. एनजीटीने अलीकडेच बंगाल सरकारलाही ३,५०० कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. घन आणि द्रव कचरा व्यवस्थापनात गैर-व्यवस्थापन केल्याबद्दल बंगालला दंड भरण्यास सांगितले होते.

हे निर्देश देताना न्यायमूर्ती आदर्श कुमार गोयल यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, घन आणि द्रव कचऱ्याचे व्यवस्थापन न केल्याबद्दल NGT कायद्यांतर्गत वरील दंड आकारणे आवश्यक आहे. हा आदेश देऊनही गेल्या आठ वर्षांत घनकचरा व्यवस्थापन आणि पाच वर्षांत द्रव कचरा व्यवस्थापनाबाबत कोणतेही ठोस परिणाम दिसून आलेले नाहीत, असे न्यायाधिकरणाने म्हटले आहे.

वैधानिक आणि विहित कालमर्यादा संपल्यानंतरही अट तशीच आहे. न्यायाधिकरणाने सांगितले की, महाराष्ट्र सरकार दंडाची रक्कम दोन महिन्यांत वेगळ्या रिंग-फेन्स्ड खात्यात जमा करू शकते. एनजीटीने म्हटले आहे की, घन आणि इतर प्रकारच्या कचऱ्याच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार न्यायाधिकरणाद्वारे देखरेख केली जात आहे.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे