नवी दिल्ली: गेल्या काही दिवसांपासून सरकार पी एस यु मधून निर्गुंतवणूक करण्याच्या तयारीत असल्याची चर्चा चालू होती. सरकार या कंपन्यांमधील आपली हिस्सेदारी विकण्यास तयार झाली आहे. काही महिन्यांपासून भारताची अर्थव्यवस्था नाजूक अवस्थेत आल्यामुळे सरकार ती सुधारण्यासाठी अनेक वेगवेगळे उपाययोजना करत असल्याचे दिसून येत आहे. या कंपन्यांमध्ये विदेशी गुंतवणूकदारांनाही सहभागी होता येणार आहे. त्यामुळे या निर्गुंतवणूककीच्या माध्यमातून परकीय गुंतवणूक भारतात येण्याची शक्यता आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत बीपीसीएलमधील सर्व ५३.७५ टक्के हिस्सा विक्रीसह आघाडीच्या तेल व वायू विक्री व विपणन कंपनीवरील सरकारी व्यवस्थापन हस्तांतरण करण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. तसेच तिच्या अखत्यारितील नुमालीगढ या इंधन शुद्धीकरण कंपनीलाही मुख्य कंपनीपासून विलग करण्यात आले आहे. याचबरोबर शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एससीआय) व कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (कॉन्कॉर) या दोन्ही अनुक्रमे जहाज व मालवाहतूक कंपनीतील हिस्सा ५१ टक्क्यांपेक्षा कमी करण्याचा निर्णयही घेण्यात आल्याची माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत दिली.