बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी दहाव्यांदा मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली आहे. हा त्यांचा एक विक्रम आहे. देशातील इतर कोणत्याही नेत्याने इतक्या वेळा राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतलेली नाही. नितीश कुमार यांनी त्यांचा कार्यकाळ पूर्ण केला, तर ते पवन चामलिंग आणि नवीन पटनायक यांचा मुख्यमंत्री म्हणून सर्वाधिक काळ काम करण्याचा विक्रमही मोडू शकतात.
नितीश कुमार हे देशातील एकमेव राजकारणी आहेत, ज्यांना त्यांच्या मित्रपक्षांपेक्षा कमी जागा असूनही वारंवार मुख्यमंत्री होता आले. भाजप असो वा राष्ट्रीय जनता दल; आमदारांच्या कमतरतेचे कारण देऊन त्यांना मुख्यमंत्रिपदावरून काढून टाकण्याची हिंमत कोणीही करत नाही. त्यांच्या १९ वर्षांच्या कारकिर्दीचे हे फळ आहे, की त्यांना देशाच्या महान नेत्यांपैकी एक मानले जात आहे. जातीची जनगणना करून नितीश कुमार यांनी संपूर्ण देशाचे राजकारण कायमचे बदलले. २ ऑक्टोबर २०२३ रोजी जेव्हा बिहार सरकारने जाती-आधारित जनगणनेचा डेटा जाहीर केला, तेव्हा १९३१ नंतर पहिल्यांदाच भारतातील एखाद्या राज्याने समाजाचे खरे चित्र अधिकृतपणे पुढे आणले. बिहारपूर्वी इतर अनेक राज्यांमध्ये असे सर्वेक्षण करण्यात आले होते; परंतु कोणीही डेटा जाहीर करण्याचे धाडस केले नाही. कदाचित नितीश कुमार यांच्या प्रेरणेमुळे लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी जातीय जनगणना करण्याच्या मागणिचा देशभर पुनरुच्चार करीत आहेत. नितीश कुमार यांच्यामुळेच हा देशासाठी एक प्रमुख मुद्दा बनला आहे. केंद्र सरकारला पुढील जनगणनेत जाती-आधारित जनगणनेला सहमती देण्यास भाग पाडले गेले. नितीश कुमार यांनी केवळ जाती-आधारित जनगणनाच केली नाही, तर लोकसंख्येवर आधारित आरक्षणाची तरतूद करणारा कायदाही लागू केला. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने त्या कायद्याच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली. अत्यंत मागासवर्गीयांना वेगळे १८-२० टक्के आरक्षण देण्याचा धाडसी निर्णय त्यांनी घेतला. भारतीय राजकारणात अत्यंत मागासवर्गीय सर्वात वाईट स्थितीत होते. त्यांना कायदेमंडळात दलितांना असलेल्या आरक्षणाचा फायदा होत होता. मंडल आयोगानंतर, मागासवर्गीयांना देण्यात आलेल्या आरक्षणाचा फायदा यादव आणि कुर्मी समुदायासारख्या काही श्रीमंत जातींनाच मिळत होता. बिहारमध्ये, नितीश कुमार यांनी देशात पहिल्यांदाच ओबीसींना दोन गटात विभागले. त्यांनी अत्यंत मागासवर्गीयांना (ईबीसी) १८ टक्के वेगळे आरक्षण दिले. त्यांनी पंचायत राजमध्ये ईबीसी महिलांसाठी वेगळा २० टक्के कोटा तयार केला. ईबीसी बिहारमध्ये सर्वात मोठा लाभार्थी गट बनला आहे. आज उत्तर प्रदेश, झारखंड आणि बिहारमधील प्रत्येक पक्ष ईबीसींना स्वतंत्रपणे आकर्षित करत आहे. बिहारच्या उदाहरणाचे अनुसरण करून, इतर राज्यांमध्ये ईबीसींसाठी उप-कोट्याची मागणी तीव्र झाली आहे. बिहारच्या नवीन सरकारमध्ये बहुसंख्य ईबीसींना मंत्री म्हणून नियुक्त केले गेले आहे. नितीश कुमार यांनी ईबीसींना केवळ आरक्षणच नाही, तर एक नवीन राजकीय ओळख आणि नूतनीकरण केलेला आत्मविश्वास दिला. त्याचा परिणाम आता हिंदी पट्ट्यात दिसून येतो.
नितीश कुमार यांनी गेल्या दोन दशकांत दहा वेळा मुख्यमंत्री म्हणून काम केले, तरीही त्यांच्यावर कधीही भ्रष्टाचार किंवा गुन्हेगारीचा आरोप झाला नाही. २००० मध्ये सात दिवसांच्या छोट्या कारकिर्दीपासून ते २००५, २०१०, २०१५, २०१७, २०२०, २०२२, २०२४ आणि आता २०२५ पर्यंत एकूण १९ वर्षांहून अधिक काळ त्यांनी राज्य केले. ‘पलटू राम’ ची टीका आणि राजकीय वादळांमध्ये एक कटू सत्य कायम राहिले, ते म्हणजे त्यांच्यावर ‘सीबीआय’, ‘ईडी’चे छापे कधीच पडले नाहीत. आरोपपत्रे आली नाहीत आणि न्यायालयीन खटलेही झाले नाहीत. ज्योती बसू (२३ वर्षे) यांना कमी वैयक्तिक आरोपांचा सामना करावा लागला; परंतु डाव्या पक्षांच्या घोटाळ्यांनी त्यांच्यावर सावली टाकली. ममता बॅनर्जी (१४ वर्षे) यांना शारदा चिट फंड घोटाळा आणि नारद स्टिंग सारख्या प्रकरणांमध्ये अडकवले गेले. नवीन पटनायक (२४ वर्षे) यांनी स्वच्छ प्रतिमा राखली; परंतु खाण घोटाळ्याच्या चौकशीत त्यांचे नाव समोर आले. लालू-राबडी युग हे चारा घोटाळ्याचे होते. वीस वर्षे मुख्यमंत्री राहूनही पाटण्यातील १ देशरत्न मार्गावरील एक जुना बंगला आणि फक्त सव्वा कोटींची मालमत्ता एवढीच त्यांची संपत्ती आहे. त्यांनी कधीही आलिशान कारने प्रवास केला नाही. त्यांची मालमत्ताही बहुतेक वडिलोपार्जित आहे. त्यांच्या मुलाचे लग्नही साधेपणाने झाले. भारतीय राजकारणात दीर्घकाळ राज्य करूनही नितीश कुमार यांचा निष्कलंक वारसा त्यांना सर्वकाळातील महान नेता बनवतो. बिहारची ओळख ‘बिमारू’ राज्य अशी होती. त्यांनी त्यांच्या प्रयत्यांनी आर्थिक चमत्कार केला. बिहारची सुरुवातीची परिस्थिती सर्वात वाईट होती. २००५ मध्ये बिहारचा जीएसडीपी फक्त ५८ हजार कोटी होता. विकास दर ३-४ टक्के आणि गरिबी ५४ टक्के होती; परंतु नितीश कुमार यांनी सरासरी वार्षिक विकास दर १०-११ टक्के गाठला. २०२३ पर्यंत जीएसडीपी ७.५ लाख कोटींपेक्षा जास्त झाला. दरडोई उत्पन्न ८,७७३ रुपयांवरून ४७ हजारांपेक्षा जास्त झाले. २०१९ मध्ये पश्चिम बंगालचा विकास दर फक्त ४.७ टक्के होता. तो राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा (५.६ टक्के) कमी होता. जमीन सुधारणांमुळे शेती बळकट झाली; परंतु औद्योगिक मागासलेपणामुळे राज्याची अर्थव्यवस्था आकुंचित झाली. जीएसडीपी १९७७ मध्ये दहा हजार कोटी रुपयांवरून २००० मध्ये १.५ लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढला; परंतु दरडोई उत्पन्न राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा कमी झाले.
महिलांसाठी नितीश कुमार यांचे प्रयत्न देशातील कोणत्याही नेत्यासाठी अनुकरणीय आहेत. मुलींना सायकली वाटून त्यांनी पिढीजात सुधारणा घडवून आणल्या. त्यांनी नववीमध्ये प्रवेश करणाऱ्या प्रत्येक मुलीला अडीच हजार रुपयांना एक नवीन सायकल देण्याची योजना सुरू केली. यामुळे बिहारसारख्या राज्यात मुलींना प्रगतीचे पंख मिळाले. २००५ मध्ये मुलींचा माध्यमिक शाळा प्रवेश १३ टक्क्यांवरून २०२३ मध्ये ५८ टक्क्यांपर्यंत वाढला. मुलींचा शाळा सोडण्याचा दरही कमी झाला. बिहारमध्ये मुलींमध्ये शाळा सोडण्याचे प्रमाण एकेकाळी ६० टक्के होते. ते आता ८-१० टक्क्यांपर्यंत घसरले आहे. आज या योजनेची कॉपी देशभरात आणि अनेक देशांमध्ये (बांगला देश, आफ्रिका) केली जात आहे. ‘युनेस्को’ आणि जागतिक बँकेने याला जगातील सर्वात प्रभावी लिंग-समानता हस्तक्षेप म्हटले आहे. त्याचप्रमाणे, महिलांना पंचायतींमध्ये ५० टक्के आरक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये ३० टक्के आरक्षण देण्यात आले. महिला सक्षमीकरणासाठी एक मैलाचा दगड ठरणारे बिहार हे देशातील पहिले राज्य होते. जागतिक बँकेसोबत सुरू झालेल्या बिहार ग्रामीण उपजीविका प्रकल्पाने देखील उल्लेखनीय काम केले आहे. आज या महिला ३० हजार कोटींची वार्षिक उलाढाल करतात. बँक सखी, कृषी सखी, दीदी की रसोई आणि जीविका दीदीयान हे सर्व येथूनच सुरू झाले आहेत. हे भारतातील सर्वात मोठे आणि सर्वात यशस्वी महिला सक्षमीकरण असल्याचे सिद्ध झाले आहे. २००५ पूर्वी बिहार म्हणजे कच्चे रस्ते, अंधारी गावे, तुटलेले पूल, पाण्याखाली गेलेले रस्ते आणि स्थलांतर करण्यास भाग पाडलेले लोक; पण आज आता ते राहिलेले नाही. २०२५ मध्ये, तेच बिहार हे भारतातील सर्वात वेगाने वाढणारे राज्य आहे. २००५ मध्ये, ८० टक्क्यांपेक्षा जास्त रस्ते कच्चे होते. नितीश कुमार यांनी १९ वर्षांत सव्वा लाख किलोमीटरचे नवीन पक्के रस्ते बांधले. आज बिहारमधील ९५ टक्क्यांपेक्षा जास्त रस्ते पक्के आहेत. भारतातील इतर कोणत्याही मोठ्या राज्यात इतका जलद बदल झालेला नाही. २००५ मध्ये, गावांना वर्षाला फक्त ७००-९०० तास वीज मिळत असे. आज शंभर टक्के गावांमध्ये अहोरात्र वीज आहे. ग्रामीण विद्युतीकरण दहा टक्क्यांवरून शंभर टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे. २००५ मध्ये, गंगेवर फक्त चार जुने पूल होते. नितीश यांनी ३० हून अधिक मोठे पूल बांधले.
पाटणा विमानतळ आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे बनवण्यात आले आणि गया, दरभंगा, पूर्णिया, राजगीर आणि मुझफ्फरपूर येथे नवीन टर्मिनल बांधण्यात आले. बिहारमध्ये दारूबंदीचा ऐतिहासिक निर्णय घेऊन ते राज्यातील ग्रामीण महिलांसाठी एक हिरो बनले. त्यांच्या निर्णयामुळे बिहारच्या अर्थव्यवस्थेला काही नुकसान झाले असेल; परंतु हे देखील खरे आहे, की बिहारमधील लाखो कुटुंबे आता शांततेत आहेत. २०१६ मध्ये दारूबंदीची अंमलबजावणी ही एक सामाजिक क्रांती ठरली. राज्यात घरगुती हिंसाचार ३५-४० टक्क्यांनी कमी झाला. महिलांच्या बचतीत वाढ झाली आणि मुलांच्या शिक्षणावरील खर्चात वाढ झाली. गुन्हेगारीचे प्रमाण २०-२५ टक्क्यांनी कायमचे कमी झाले. लाखो कुटुंबांचे जीवन बदलले. इतर कोणत्याही मुख्यमंत्र्यांना इतके महत्त्वाचे सामाजिक अभियांत्रिकी साध्य करता आलेले नाही. २००५ पूर्वी बिहारमध्ये दिवसाढवळ्या अपहरण, खंडणी, खून आणि दरोडे हे सामान्य होते. नितीश कुमार यांना फक्त पाच वर्षांत गुन्हेगारीचे प्रमाण ४० ते ५० टक्क्यांनी कमी करण्यात यश आले. नितीश कुमार यांचे राजकारण धर्मनिरपेक्ष आणि जातनिरपेक्ष राहिले. त्यांनी कधीही कोणत्याही विशिष्ट जाती किंवा धर्माबद्दल मवाळ कोपरा ठेवला नाही, म्हणूनच त्यांच्यावर प्रेम करणारे आहेत; पण त्यांचा द्वेष करणारे नाहीत. त्यांचे राजकारण सर्वसमावेशक राहिले आहे. त्यांचे सरकार जबरदस्तीचे राहिलेले नाही. बुलडोझरचा वापर न करताही ते राज्यात सुव्यवस्था प्रस्थापित करण्यात यशस्वी झाले.
भागा वरखडे
