निर्णय नाहीच

बलात्कार … त्यातून विवाहानंतर बलात्कार…गंभीर अपराध.. पण या अन्यायाविरुद्ध न्यायालयात नक्की निर्णय होऊ शकला नाही. कलम ३७५ अंतर्गत वैवाहिक बलात्कार व अत्याचार यांबाबत कायद्यानेच पतीला मोकळीक दिली आहे. या विरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती . पण न्यायालयातल्या युक्तीवादाबद्दल दोन्ही न्यायमूर्तींनी परस्पर विरोधी निर्णय दिला. यावेळी पतीला मिळालेली कायदेशीर सूट रद्द करण्याच्या बाजूने न्यायमूर्तीं राजीव शाकधर यांनी मत नोंदवले. बलात्कार हा कलम ३७५ नुसार घटनात्मक अधिकाराचा भंग ठरतो. त्यामुळे ही तरतूद रद्द करावी असा युक्तीवाद न्या. राजीव शाकधर यांनी केला.

दुसरीकडे वैवाहिक बलात्काराचा गुन्हा अमान्य करण्याची तरतूद ही विचारपूर्वक झाली आहे. असे मत न्या. सी हरी शंकर यांनी व्यक्त केले.तसेच ही तरतूद घटनात्मक अधिकारांचा भंग ठरत नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

पण या सगळ्यानंतर बलात्काराचा गुन्हा हा स्त्रीलाच सोसावा लागणार आहे. आज जागतिक परिचारीका दिनाच्या निमित्ताने अरुणा शानबाग हे प्रकरण तर आपल्यासमोर आहेच. पण त्याचबरोबर पिंक चित्रपटातला संवाद – No means No. हे पुरुषांनी कायम लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे. जोपर्यंत

बलात्कारासारख्या गुन्ह्यासाठी कडक शिक्षा होत नाही, तोपर्यंत हे गुन्हे घडतच राहणार. तिथे कायद्यांने कडक पाऊल उचलण्याची नितांत गरज आहे. गुन्हा हा गुन्हा आहे. लग्नाआधी असंमतीने आणि लग्नानंतरही असंमतीने. गुन्ह्याला शिक्षा व्हायलाच हवी. पण तूर्तास या दुमकावर सर्वोच्च न्यायालयात निर्णय होणे अपेक्षित आहे. So wait for justice .

न्यूज अनकट प्रतिनिधी – तृप्ती पारसनीस