मराठा आरक्षण प्रकरणात कोणीही राजकारण करू नये: रोहित पवार

मुंबई, ११ सप्टेंबर २०२०: आरक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडायची असल्यास विशिष्ट समाज हा अत्यंत मागास असल्याचे दाखवून अनन्यसाधारण व अपवादात्मक परिस्थितीत त्या अटीत सूट मिळू शकते. मात्र मराठा समाजाच्या बाबतीत अशी कोणतीही विशिष्ट अनन्यसाधारण व अपवादात्मक परिस्थिती दाखवण्यात राज्य सरकार अयशस्वी ठरलेले आहे, असे अत्यंत महत्त्वाचे व गंभीर निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या अंतरिम निकालात नोंदवले आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षण कायद्याच्या कसोटीवर टिकण्याचा यापुढचा मार्गही अत्यंत खडतर असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

दरम्यान रोहित पवार यांनी मराठा आरक्षणाबाबत ट्विट करत असं म्हंटलं आहे की, ‘मराठा आरक्षण व केंद्र सरकारने खुल्या वर्गातील आर्थिक दुर्बलांसाठी दिलेलं १०% आरक्षण हे दोन्हीं प्रकरणं सर्वोच्च न्यायालयाने घटना पीठाकडं सोपवले. पण, तसं करताना फक्त मराठा आरक्षणालाच स्थगिती दिली, हे धक्कादायक आहे. तरी सरकार व न्यायालयावर आपला पूर्ण विश्वास आहे.’

याबाबत कोणीही राजकारण करू नये असं देखील त्यांनी ट्विट केलं आहे. यावर ते म्हणाले की, ‘सरकारही पूर्ण प्रयत्न करत असल्याचं मी पाहतोय. तसंच आरक्षण कायमस्वरूपी टिकवण्यासाठी घटना पीठाकडं पाठवण्याची मागणीही आपणच केली होती. लाखो युवांच्या भावनेचा व भविष्याचा हा प्रश्न असून अंतिम निकाल हा आरक्षणाच्याच बाजूने लागेल,असा विश्वास आहे. यात कुणीही राजकारण करु नये.’

काय म्हणाले न्यायालय

मराठा आरक्षण कायद्यांतर्गत पदव्युत्तर पदवी वैद्यकीय अभ्यासक्रमांचे जे प्रवेश झाले आहेत त्यावर कोणताही परिणाम होणार नाही. मात्र, २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षासाठी यापुढे होणाऱ्या सर्व शिक्षण प्रवेशांत मराठा आरक्षण लागू करू नये. त्याचप्रमाणे सरकारी व सार्वजनिक सेवांतील नोकऱ्यांतही या आरक्षणाचा लाभ देऊ नये’, असा आदेश न्या. एल. नागेश्वर राव, न्या. हेमंत गुप्ता व न्या. एस. रवींद्र भट यांच्या पीठाने बुधवारी अंतरिम निकालात दिला. तसेच २०१८ मध्ये राज्यघटनेत झालेल्या १०२ व्या सुधारणेमुळे आरक्षणाच्या संदर्भात काही महत्त्वाचे कायदेशीर प्रश्न निर्माण झाल्याने आरक्षण विरोधातील सर्व अपिले सुनावणीसाठी घटनापीठाकडे वर्ग करण्याची विनंती पीठाने सरन्यायाधीशांना केली. या आदेशाची प्रत गुरुवारी उपलब्ध झाली. त्यात महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदवून आरक्षण लाभाच्या स्थगितीमागची कारणमीमांसाही पीठाने स्पष्ट केली आहे.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे