लखनौ: योगी आदित्यनाथ सरकारने उत्तर प्रदेश आणि नोएडामध्ये पोलिस आयुक्तालयाच्या यंत्रणेस मान्यता दिली आहे. सोमवारी लखनौ येथे झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या निर्णयाला मान्यता देण्यात आली आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ म्हणाले की गेली ५० वर्षे पोलिस आयुक्त यंत्रणेकडून चांगल्या व स्मार्ट पोलिसिंगसाठी मागणी केली जात होती. आमच्या मंत्रिमंडळाने हा प्रस्ताव मंजूर केला आहे. सीएम योगी म्हणाले की, एडीजे स्तरीय अधिकारी पोलिस आयुक्त असतील, तर ९ एसपी रँकचे अधिकारी तैनात असतील. ते म्हणाले की महिला सुरक्षेसाठी महिला एसपी रँक अधिकारी या यंत्रणेत तैनात असतील.
निर्भया फंडाचा वापर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ म्हणाले की, दीर्घ काळापासून वेगवेगळ्या संस्था यासाठी सूचना देत होती. यासाठी अनेकदा न्यायपालिका आम्हाला गोत्यात उभे करायची. अनेक वर्षांपासून अशी मागणी होती की येथे पोलिस आयुक्तांची यंत्रणा कार्यान्वित करावी. मुख्यमंत्री म्हणाले, पूर्वी याची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. लखनौ आणि नोएडा पोलिस आयुक्त यंत्रणेला आमच्या मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली याचा मला आता आनंद आहे. या प्रणालीअंतर्गत एसपी, अतिरिक्त एसपी रँकचे अधिकारी खासगी वाहतुकीसाठी तैनात असतील. या प्रणालीमध्ये निर्भया निधीचा उपयोग महिलांच्या सुरक्षिततेसाठीही केला जाईल.
अलिकडेच पोलिस महासंचालक (डीजीपी) ओ.पी. सिंह यांनी पत्रकार परिषदेत पोलिस आयुक्त यंत्रणेच्या अंमलबजावणीसंदर्भात सरकारमध्ये मंथन असल्याचे मान्य केले होते. यामुळे जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था सुधारेल, असा राज्य सरकारचा तर्क आहे. यानंतर कायदा व सुव्यवस्थेसह सर्व प्रशासकीय अधिकारही पोलिस आयुक्तांकडेच राहतील.