संयुक्त राष्ट्रे आणि इतर जागतिक संस्थांच्या स्थापनेत महत्त्वाची भूमिका बजावणारी अमेरिका आता त्यांच्यापासून माघार घेण्याच्या मार्गावर आहे. अमेरिकेशिवाय जागतिक सहकार्य टिकेल का, उर्वरित जगाला स्वतःचा नवीन नेता मिळेल का? अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या तात्कालिक फायद्यासाठी चीनला जागतिक नेता बनवण्यासाठी दरवाजे खुले केले आहेत का, अशा अनेक प्रश्नांना अमेरिकेने जन्माला घातले आहे. ‘अमेरिका फर्स्ट’ नादात जगात ‘अमेरिका अलोन’ होण्याचीच शक्यता जास्त दिसते.
डोनाल्ड ट्रम्प चार वर्षांच्या खंडानंतर दुसऱ्यांदा जेव्हा अमेरिकेचे अध्यक्ष झाले, तेव्हा जागतिक भू-राजकीय परिदृश्यच बदलून गेले आहे. अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणाकडे पाहिले, तर त्यात मोठा बदल झाला आहे. जगातील वेगवेगळ्या आंतरराष्ट्रीय संस्थांमधून अमेरिकेला बाहेर काढण्याचा ट्रम्प यांचा निर्णय अजिबात आश्चर्यकारक नाही. कारण गेल्या दीड वर्षात त्यांनी अमेरिका आणि जगाप्रती केलेले बदल पाहता, हा निर्णय अपेक्षित होता. तात्काळ परिणामाच्या बाबतीत, हा निर्णय जगाला धक्का देईल आणि जागतिक स्तरावर अमेरिकेच्या नेतृत्वावर अविश्वास वाढवेल. कारण दुसऱ्या महायुद्धानंतर तयार झालेल्या जागतिक व्यवस्थेच्या रचनेत आता लक्षणीय बदल झाले आहेत. दुसऱ्या महायुद्धानंतरच्या व्यवस्थेत, अमेरिका ही जागतिक शक्ती होती. तिने सध्याच्या जागतिक व्यवस्थेच्या आणि तिच्या संस्थांच्या निर्मितीमध्ये सर्वात मोठी भूमिका बजावली होती. अजूनही अमेरिका जागतिक महासत्ता आहेच; परंतु तिचे स्थान पूर्वीसारखे राहिलेले नाही. ट्रम्प हे अतिशय व्यवाहारी आणि स्पष्टवक्ते आहेत. या जागतिक संस्थांसाठी अमेरिका किती पैसे खर्च करते, त्यातून जगातील अन्य देशांना किती फायदा होतो आणि अमेरिकेला किकी फायदा होतो, याचा विचार त्यांनी केला आहे. एका घरात दोन भाऊ असतील, तर त्यातील दुबळ्या भावाला संपन्न भावाने मदत केली पाहिजे. जगाचेही तसेच आहे. जगातील गरीब देशांना संपन्न देशांनी काही प्रमाणात मदत करायला हवी. माणुसकीच्या आणि मानवतेच्या भावनेने अनेकदा अशी मदत केली जात असते; परंतु ट्रम्प यांच्या व्यावहारिकपणापुढे मानवता, मदत, माणुसकी याला काहीही अर्थ राहिलेला नाही.
जागतिक व्यवस्थेला आणि तिच्या संस्थांना आकार देणारा देश आता स्वतः त्या व्यवस्थेतून माघार घेत आहे. म्हणून, मध्यम कालावधीत याचा काय परिणाम होईल हे पाहावे लागेल. आंतरराष्ट्रीय संबंधांमध्ये बऱ्याच काळापासून अशी चर्चा सुरू आहे, की संयुक्त राष्ट्र आजही प्रासंगिक आहे का? संयुक्त राष्ट्र जागतिक घटनांवर, विशेषतः जागतिक संकटांवर किती प्रमाणात नियंत्रण ठेवू शकतात किंवा त्यांचा प्रभाव पाडू शकतात? रशिया आणि युक्रेनमधील युद्ध बऱ्याच काळापासून सुरू आहे. गाझामधील संकटही सुरू आहे. अनेक देशांमध्ये विविध संकटे सुरू आहेत. हे सर्व पाहता, हा प्रश्न बराच काळ उपस्थित झाला आहे. संयुक्त राष्ट्रांची स्थापना ज्या कारणासाठी झाली होती, त्या कारणासाठी ही संघटना काम करते का, हा खरा प्रश्न आहे. संयुक्त राष्ट्रांमध्ये शाश्वत विकास आणि पर्यावरण संरक्षण यासारख्या मानव-केंद्रित विकासाच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या अनेक एजन्सी आहेत. म्हणून हा एक सूक्ष्मस्तरीय प्रभाव आहे. सूक्ष्मस्तरीय प्रभाव म्हणजे मानव-केंद्रित विकासाशी संबंधित क्षेत्रांमध्ये संशोधन केले जात आहे. आदिवासी समुदायांवर काम केले जात आहे आणि आपत्ती व्यवस्थापन केले जात आहे. हे सर्व जमिनीवरचे काम आहे. ‘यूएसएआयडी’ सारख्या अमेरिकन एजन्सी सूक्ष्मस्तरीय काम करत आहेत. अशा क्षेत्रात अमेरिकेच्या नेतृत्वाच्या माघारीचा परिणाम खोलवर जाणवेल; परंतु त्याचा परिणाम कमी दृश्यमान असेल. आपल्याला जे स्पष्टपणे दिसेलस ते मॅक्रोस्तरीय असेल. म्हणजेच, प्रमुख शक्ती याबद्दल काय विचार करत आहेत याबद्दल बरीच चर्चा होईल; परंतु भविष्यात आपण कमी दृश्यमान मुद्द्यांवरदेखील चर्चा करणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. जसे की हवामान बदल किंवा विकास मूल्यांकन. ट्रम्प यांनी ‘नग्न वास्तववाद’ म्हणणाऱ्या कालखंडाची सुरुवात केली आहे. जेव्हा जागतिक संरचना तुटतात आणि जागतिक व्यवस्था संक्रमणाच्या काळातून जाते, तेव्हा मोठ्या प्रमाणात अराजकता आणि गोंधळ निर्माण होतो. २०२६ ची सुरुवात २०२५ पेक्षाही जास्त गोंधळ आणि अव्यवस्थेने झाली आहे. अमेरिकन सार्वभौमत्व आणि अमेरिकन हितसंबंधांवर खूप जास्त भर दिला जात आहे. ट्रम्प यांनी म्हटले आहे, की आम्ही अशा संघटनांना बाहेर काढत आहोत, ज्या अमेरिकन हितसंबंध आणि अमेरिकन नागरिकांची सेवा करत नाहीत. हे जागतिक सहमती, जागतिक चिंता आणि जागतिक जबाबदाऱ्यांबद्दल अमेरिकन विचारसरणीत मोठा बदल दर्शवते. आर्थिक आणि राजकीय दोन्ही आघाड्यांवर एक नवीन विचार आणि नवीन रणनीती उदयास आली आहे. सर्वात मोठा बदल असा आहे, की जागतिक व्यवस्था, जी एकेकाळी काही प्रमाणात अंदाजे होती.
आता मोठ्या प्रमाणात अप्रत्याशित बनली आहे. म्हणूनच पुढील जागतिक नेता कोण असेल, या प्रश्नाचे उत्तर देणे सोपे नाही. जागतिक नेता बनणे केवळ भौतिक क्षमतांवर अवलंबून नाही. तुम्ही इतर देशांसोबत तुमचे जागतिक नेतृत्व वैधता कशी स्थापित करता, यावर जागतिक नेता बनणे अवलंबून असते. जागतिक पाठिंब्याशिवाय कोणताही देश जागतिक नेता बनू शकत नाही. सध्या जे घडत आहे, त्याचा एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे गेल्या शंभर वर्षांत आधुनिक इतिहासात असा बदल क्वचितच दिसून आला आहे. म्हणूनच, आपण आंतरराष्ट्रीय संबंधांमध्ये एका अतिशय महत्त्वाच्या वळणातून जात आहोत, जिथे जगातील सर्वात शक्तिशाली देश असलेल्या जागतिक नेत्याचे वर्तन अधिकाधिक अनियमित, अप्रत्याशित आणि व्यवहारात्मक होत चालले आहे. म्हणूनच आपण आजकाल अनेक अप्रत्याशित गोष्टींवर चर्चा करत आहोत. युरोपीय महासंघ आणि अमेरिकेचे संबंधदेखील बदलत आहेत. भारत २०२६ मध्ये ‘ब्रिक्स’चे अध्यक्षपद स्वीकारणार आहे. त्यामुळे ‘ब्रिक्स’ व्यासपीठावर कोणत्या मुद्द्यांवर चर्चा होईल, यावर अनेक लोकांचे लक्ष असेल. ‘ब्रिक्स’ आता केवळ आर्थिक किंवा विकास संघटना राहिलेली नाही. ती हळूहळू जागतिक समस्या आणि जागतिक प्रशासनात भूमिका बजावण्याचा प्रयत्न करत आहे. युरोपीय महासंघ आणि ‘ब्रिक्स’ सारख्या संघटनादेखील जागतिक चौकटीचा भाग आहेत. जागतिक आर्थिक रचनेला आकार देण्यात त्या महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत; परंतु आतापर्यंत अमेरिकेने नेतृत्व केलेल्या जागतिक व्यवस्थेची जागा ते घेऊ शकतील का, हे पाहावे लागेल. चीनकडे इतर देशांपेक्षा जास्त संसाधने आहेत; परंतु आपण अशा काळातून जात आहोत, जिथे बहुध्रुवीयता उदयास येत आहे. तथापि, ही बहुध्रुवीयता कशी उदयास येईल हे स्पष्ट नाही. अमेरिका बहुपक्षीय संस्थांमधून ज्या पद्धतीने माघार घेत आहे, ती पाहिली, तर त्यामुळे निश्चितच बहुपक्षीयतेचे संकट निर्माण होत आहे.
आणि बहुपक्षीयतेचे हे संकट आपण ज्या बहुध्रुवीय व्यवस्थेची कल्पना करत होतो, त्यावरही परिणाम करत आहे. येत्या काळात अमेरिका काय करत आहे आणि इतर देश त्यावर कशी प्रतिक्रिया देत आहेत यावर सतत लक्ष ठेवले जाईल. अमेरिकेला कोणीही पूर्णपणे दुर्लक्ष करू शकत नाही. कारण आपण सर्वजण तिच्या धोरणांशी जुळवून घेत आहोत. खरा प्रश्न हा आहे, की मोठ्या आणि लहान दोन्ही संस्था आणि देश अमेरिकेसोबतच्या नवीन भागीदारीच्या अटींवर कशा वाटाघाटी करतील. ही व्यवस्था अमेरिकेशिवाय अस्तित्वात राहणार नाही. ही ‘अमेरिका वगळून’ ची परिस्थिती नाही. नोव्हेंबर २०२६ मध्ये अमेरिकेत मध्यावधी निवडणुका आहेत आणि त्यापूर्वी देशांतर्गत राजकीय गोंधळ आहे. अशा वातावरणात ट्रम्प त्यांचे देशांतर्गत राजकीय स्थान मजबूत करू इच्छितात. ते परराष्ट्र धोरणाचे निर्णय घेत आहेत. ते रिपब्लिकन पक्षाला आणि देशांतर्गत राजकारणात त्यांचे स्वतःचे स्थान मजबूत करतात. अमेरिकन देशांतर्गत राजकारण आणि अमेरिकन परराष्ट्र धोरण यांच्यात खूप गुंतागुंतीचा संबंध आहे. सध्याच्या परिस्थितीत ट्रम्प प्रशासनाला संयुक्त राष्ट्रांसारखी समांतर व्यवस्था स्थापन करण्यात रस नाही. आता घेतले जाणारे निर्णय ‘अमेरिका फर्स्ट’ या नावाने सादर केले जात आहेत. हे धोरण अमेरिकेसाठी विनाशकारी किंवा फायदेशीर ठरेल का, हा अजूनही अनुत्तरीत प्रश्न आहे. ट्रम्प आणि त्यांचे प्रशासन असे मानते, की ते जे करत आहेत ते अमेरिका, अमेरिकन नागरिक आणि अमेरिकन नेतृत्वासाठी चांगले आहे; परंतु अमेरिकेतही यावर एकमत नाही. डेमोक्रॅटिक पक्षातच नाही, तर रिपब्लिकन पक्षातही मोठ्या संख्येने लोक ट्रम्प प्रशासनाच्या निर्णयांशी असहमत आहेत.
– भागा वरखडे
