नवी दिल्ली, दि. २ जुलै २०२०: सरकारने काँग्रेस नेत्या प्रियांका गांधी वड्रा यांना लोधी इस्टेट्स येथील सरकारी बंगला रिकामा करण्यास सांगितले आहे. गृहनिर्माण व शहरी कामकाज मंत्रालयाने एक महिना म्हणजेच १ ऑगस्ट २०२० रोजी पर्यंत त्यांना तो बंगला रिकामा करण्याची मुदत दिली आहे. प्रियांका लोधी इस्टेट येथील या लक्झरी बंगल्यात गेल्या अनेक वर्षांपासून राहत होत्या.
बंगला खाली करण्यामागील कारण एसपीजी सुरक्षा यंत्रणा हटविण्याचे आदेशात नमूद केले आहे. मंत्रालयाने बजावलेल्या नोटीसमध्ये असे म्हटले आहे की, प्रियांका यांनी १ ऑगस्टपर्यंत हा बंगला रिकामा केला नाही तर त्यांनाही दंड भरावा लागेल.
नगरविकास मंत्रालयाच्या मालमत्ता संचालनालयाने बुधवारी लोधी इस्टेटच्या बंगला क्रमांक ३५ ची प्रियांका गांधी वड्रा यांच्या नावाने वाटप रद्द केले. प्रियांका वड्रा यांच्या नावाने जारी केलेल्या पत्रात संचालनालयाने सरकारी बंगल्याचे भाडे म्हणून थकबाकी ३,४७,६७७ रुपये देण्यास सांगितले आहे.
हे थकित भाडे ३० जून, २०२० पर्यंतचे आहे. ३० जून २०२० रोजी, केंद्रीय गृह मंत्रालयाने नगरविकास मंत्रालयाला सांगितले की एसपीजी आता प्रियंकाच्या संरक्षणाखाली नाही. त्याऐवजी त्यांना झेड प्लसची सुरक्षा देण्यात आली आहे, त्या आधारे त्यांना सरकारी बंगल्याचा अधिकार नाही.
या वस्तुस्थितीच्या आधारे प्रियांकाच्या नावाने दिलेले बंगल्याचे वाटप रद्द करण्यात आले आहे. बंगला रिकामा करण्यापूर्वी त्यांना थकबाकी देण्यासही सांगण्यात आले आहे. सर्वसामान्यांना सरकारी बंगल्याचे वाटप करण्याबाबत सरकारचे स्पष्ट धोरण आहे. त्याअंतर्गत बंगला रिकामा करण्यास सांगण्यात आले आहे.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी