आता इतर राज्यांमध्ये देखील घर घेणे होणार स्वस्त

नवी दिल्ली, २९ ऑगस्ट २०२०: नुकतीच महाराष्ट्रातील उद्धव सरकारने मालमत्ता नोंदणीवरील मुद्रांक शुल्क कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या या निर्णयाला केंद्राचे सहकार्य लाभले आहे. यासह अन्य राज्यांनाही केंद्र सरकारने महाराष्ट्राकडून शिकण्याचा सल्ला दिला आहे.

वस्तुतः गृहनिर्माण व नागरी व्यवहार सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा यांनी रिअल इस्टेटमधील प्रलंबित मागणी वाढविण्यासाठी राज्यांना मुद्रांक शुल्क कमी करण्याची सूचना केली आहे.

मिश्रा म्हणाले, “आम्ही सर्व राज्यांना ते कमी करण्याचा सल्ला दिला. महाराष्ट्र सरकारने हे केले आहे. आम्ही इतर राज्यांनाही असे करण्यास सांगू. महाराष्ट्र सरकारने एक चांगले पाऊल उचलले आहे. खर्च कमी करण्यावर याचा सकारात्मक परिणाम होईल. ”

महाराष्ट्र सरकारने १ सप्टेंबर २०२० ते ३१ डिसेंबर २०२० या कालावधीत करावयाच्या घरांच्या विक्री कागदपत्रांवर मुद्रांक शुल्क तीन टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याची घोषणा केली. तर १ जानेवारी २०२१ ते ३१ मार्च २०२१ या कालावधीत मुद्रांक शुल्क दोन टक्क्यांवर आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

सध्या शहरी भागात पाच टक्के आणि ग्रामीण भागात चार टक्के मुद्रांक शुल्क आहे. मुद्रांक शुल्क हा राज्य सरकारने मालमत्तेच्या व्यवहारावर आकारला जाणारा कर आहे, जो त्यांच्या उत्पन्नाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे.

यासह, मंत्रालय त्यांच्या विविध मागण्यांवर विचार करेल अशी ग्वाही दुर्गा शंकर मिश्रा यांनी उद्योगांना दिली. यामध्ये रिअल इस्टेट उद्योगाच्या आयकर कायद्यात बदल करण्याची मागणी देखील समाविष्ट आहे, ज्यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांना सदनिकांची विक्री किंमत कमी करता येईल.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी