Registration fee waived: काल झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर एक महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आता शेतजमिनीच्या वाटणीनंतर महसूल विभागाकडून आकारण्यात येणारा दस्तनोंदणी शुक्ल आता आकारण्यात येणार नाही. शेतजमिनीच्या वाटणीनंतर नोंदणीदस्तासाठी ३० हजार रुपयांपर्यंत शुल्क आकारले जात होते. महसूल विभागाकडून हे शुल्क माफ करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला होता. या प्रस्तावाला राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली असून यामुळे आता शेतीवाटप पत्रावरील दस्त नोंदणीसाठी कोणतेही शुल्क आकारण्यात येणार नाही . यामुळे आता शेतीच्या वाटप पात्राची नोंदणी न केल्यामुळे शेतकऱ्यांना होणाऱ्या त्रासातून त्यांना मुक्तता मिळणार आहे .ह्या निर्णयाबद्दलची महत्वाची माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
शेत जमिनीच्या वाटपपत्राच्या दस्तावर आकारण्यात येणारे नोंदणी शुल्क माफ करण्याचा निर्णय मंगळवारी झाला. या निर्णयामुळे राज्य सरकारच्या महसुलात दरवर्षी ३५ ते ४० कोटी रुपयांची घट येऊ शकते. हा नोंदणी शुल्क आणि मुद्रांक शुक्ल महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ च्या कलम ८५ नुसार शेत जमिनीचे वाटप करताना मोजणी करून वाटपाच्या दस्तास द्यावे लागते.
यात मुद्रांक शुक्लापेक्षा नोंदणी शुक्ल अधिक असल्याने शेतकऱ्यांना नोंदणी करणे थोडे कठीण जात होते यामुळेच हा निर्णय घेण्यात आला असून या निर्णयामुळे शेतकरी आता अवश्य नोंदणी करतील . यामुळे शेत जमिनींवरुन वाद निर्माण झाल्यास कुटूंबियांना होणार नाहक त्रास सहन करावा लागणार नाही . ह्या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांवर आर्थिक भार पडणार नाही व शेत नोंदणीला जलदगतीने चालना मिळेल.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी,तनया रेडकर












































