नवी दिल्ली, 14 जून 2022: लिव्ह इन रिलेशनशिपबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिलाय. सुप्रीम कोर्टाने म्हटलंय की, जर एखादा पुरुष आणि एक स्त्री वर्षानुवर्षे पती-पत्नी म्हणून एकत्र राहत असतील, तर असं गृहीत धरलं जातं की दोघांचं लग्न झालं असेल आणि या आधारावर त्यांच्या मुलांनाही वडिलोपार्जित संपत्तीवर अधिकार असेल.
हे संपूर्ण प्रकरण मालमत्तेच्या वादाचं होतं. 2009 मध्ये केरळ उच्च न्यायालयाने वडिलोपार्जित संपत्तीवर लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या स्त्री-पुरुषाच्या मुलाला वडिलोपार्जित मालमत्तेवर हक्क देण्यास नकार दिला होता. आता सुप्रीम कोर्टाने केरळ उच्च न्यायालयाचा तो निर्णय फिरवला असून वडिलोपार्जित मालमत्तेवर पुत्राचा हक्क नाकारला जाऊ शकत नाही, असं म्हटलंय.
काय होतं हे संपूर्ण प्रकरण?
– हे प्रकरण केरळमधील आहे. ज्या मालमत्तेबाबत न्यायालयात प्रकरण सुरू होते ती कट्टुकंडी इधातिल कर्नल वैद्य यांची होती. कट्टुकंडीला चार पुत्र होते- दामोदरन, अच्युतान, शेखरन आणि नारायण.
– याचिकाकर्त्याने तो दामोदरनचा मुलगा असल्याचं सांगितलं, तर प्रतिवादी करुणाकरनने तो अच्युतानचा मुलगा असल्याचं सांगितलं. शेखरन आणि नारायण यांचा मृत्यू अविवाहित असताना झाला.
करुणाकरन म्हणाले की, तो अच्युतानचा एकुलता एक मुलगा आहे, बाकीचे तीन भाऊ अविवाहित होते. याचिकाकर्त्याच्या आईने दामोदरनशी लग्न केलं नव्हतं, त्यामुळे ते वैध अपत्य नव्हते, त्यामुळं त्यांना मालमत्तेत हक्क मिळू शकला नाही, असा त्यांचा आरोप होता.
मालमत्तेचा वाद ट्रायल कोर्टात गेला
दामोदरन चिरुथकुट्टीसोबत बराच काळ राहत होता, त्यामुळे दोघांनी लग्न केले होते असे गृहीत धरले जाऊ शकते, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. ट्रायल कोर्टाने मालमत्तेचे दोन भाग करण्याचे आदेश दिले.
नंतर हे प्रकरण केरळ उच्च न्यायालयात पोहोचले. न्यायालयाने म्हटलं की दामोदरन आणि चिरुथाकुट्टी यांच्या दीर्घकालीन सहवासाचा कोणताही पुरावा नाही आणि कागदपत्रांवरून हे सिद्ध होतं की फिर्यादी दामोदरन यांचा मुलगा आहे, परंतु कायदेशीर मुलगा नाही.
काय म्हणाले सर्वोच्च न्यायालय?
जेव्हा हे संपूर्ण प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेलं तेव्हा न्यायालयाने विचार केला की दामोदरन आणि चिरुथकुट्टी दीर्घकाळ पती-पत्नी म्हणून राहत असल्याचे पुरावे आहेत.
न्यायमूर्ती एस अब्दुल नजीर आणि न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, ‘जर स्त्री आणि पुरुष दीर्घकाळापासून पती-पत्नी म्हणून एकत्र राहत असतील, तर दोघांचाही विवाह झालाय, असं मानलं जाऊ शकतं. असा निष्कर्ष पुरावा कायद्याच्या कलम 114 अंतर्गत काढता येतो.’
मात्र, न्यायालयाने असेही म्हटलंय की, या अंदाजाचेही खंडन केले जाऊ शकते, परंतु यासाठी हे सिद्ध करावे लागेल की दोघेही बराच काळ एकत्र असूनही लग्न झालं नाही.
या निर्णयाचा परिणाम काय होणार?
लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणे हा भारतात गुन्हा नाही, पण लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या स्त्री-पुरुषाच्या पोटी मूल झाल्यास त्याला वडिलोपार्जित मालमत्तेत हक्क मिळत नाही. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळं लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या स्त्री-पुरुषांच्या पोटी जन्मलेल्या मुलांनाही वडिलोपार्जित संपत्तीत हक्क मिळणार आहे.
मालमत्तेचे दोन प्रकार आहेत. एक तो जो स्वतः कमावतो. आणि दुसरी मालमत्ता म्हणजे जी वारसा हक्कात मिळाली आहे. वारसाहक्काने मिळालेल्या मालमत्तेला वडिलोपार्जित मालमत्ता म्हणतात. वडिलोपार्जित मालमत्तेवर वारसांचा हक्क आहे. मृत्यूपत्र न करताच एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास वडिलोपार्जित मालमत्तेवर मुलगे आणि मुलींना समान हक्क असेल.
या प्रकरणात हिंदू उत्तराधिकार कायदा आणि भारतीय उत्तराधिकार कायदा दोन्ही लागू आहेत. मुस्लिमांच्या बाबतीत त्यांचा स्वतःचा शरिया कायदा लागू होतो. वडिलोपार्जित मालमत्तेवर हिंदू पुरुषाच्या वारसांचा समान हक्क आहे. कोणताही वारस स्वतःच्या इच्छेने वडिलोपार्जित मालमत्ता विकू शकत नाही.
आता मुलगा आणि मुलगी दोघांनाही वडिलोपार्जित संपत्तीत समान हक्क मिळतात. 2005 पूर्वी अशी स्थिती नव्हती. 2005 पूर्वी वडिलोपार्जित मालमत्तेत फक्त मुलगाच होता, मात्र आता मुलीलाही वडिलोपार्जित मालमत्तेत समान हक्क देण्यात आलाय.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे
