आता देशांतर्गतच बनणार ही १०१ हत्यारे व युद्ध सामग्री

नवी दिल्ली, ९ ऑगस्ट २०२०: संरक्षण विषयक उपकरण आयातीमध्ये भारत जगातील सर्वात जास्त आयात करणाऱ्या देशांमध्ये सामिल आहे. आतापर्यंत भारत आपल्या संरक्षण विषयक गरजा रशिया, अमेरिका, इजराइल, फ्रान्स व इतर देशांकडून पूर्ण करत होता. आता मात्र, सरकारने एक मोठे पाऊल उचलले आहे.

असॉल्ट रायफल, तोफखाना बंदूक, रडार, हलकी लढाऊ हेलिकॉप्टर ही अशाच काही उपकरणांची यादी आहे जी आपण परकीय देशांतून आयात करत असतो. परंतु संरक्षण क्षेत्रात आत्मनिर्भरतेकडे कडक पाऊल उचलून भारताने अशा प्रकारच्या १०१ संरक्षण वस्तूंच्या आयातीवर बंदी घातली आहे. याचा अर्थ असा नाही की आता भारतीय सैन्याला ही उपकरणे मिळणे बंद होणार आहेत. तर आता भारत स्वतःच ही उपकरणे आपल्या देशामध्ये बनवणार आहे. केंद्र सरकारने जाहीर केलेले हे निर्बंध डिसेंबर २०२५ पर्यंत टप्प्याटप्प्याने लागू केले जातील.

२०२० पासून ६९ उपकरणांच्या आयातीवर बंदी

संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी रविवारी ट्विट करून याबाबत माहिती दिली. लॉकडाऊन दरम्यान एका संबोधनात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १२ मे २०२० रोजी आत्मनिर्भर भारताचे आव्हान केले होते. पंतप्रधानांच्या या आवाहनावर कार्य करीत सैन्य व्यवहार मंत्रालय (डीएमए) आणि संरक्षण मंत्रालयाने १०१ वस्तूंची यादी तयार केली असून त्यांच्या आयातीवर बंदी घातली आहे. १०१ यंत्र आणि शस्त्रे यांच्या यादीतील ६९ वस्तूंच्या आयातीवर डिसेंबर २०२० पासूनच बंदी घातली जाईल.

संरक्षण मंत्रालयाच्या या निर्णयाने आता भारताकडे तोफखाना (आर्टिलरी गन), जमिनीपासून हवेत मारा करणार्‍या कमी पल्ल्याच्या मिसाईल्स, जहाजातून सोडल्या जाणाऱ्या क्रुज मिसाईल्स, असॉल्ट राइफल, हलक्या वजनाचे लढाऊ हेलिकॉप्टर्स, रडार, बुलेट प्रुफ जॅकेट आणि ट्रान्सपोर्ट एअरक्राफ्ट (मालवाहू विमाने) आयात करणार नाही. नवीन संरक्षण धोरण आणि आत्मनिर्भर भारत या मोहिमेअंतर्गत ही सर्व सुरक्षा उपकरणे आता देशामध्येच तयार केली जाणार आहेत.

या निर्णयाची माहिती देताना संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह म्हणाले की, आयात थांबविण्यापूर्वी सैन्याच्या कार्यात्मक कारभारावर परिणाम होऊ नये, अशी चर्चा झाली आहे आणि ही युद्धसामग्री निश्चित केलेल्या वेळेपर्यंत उत्पादित केली जावी असे देखील ठरविण्यात आले आहे.

(१) डिसेंबर २०२१ नंतर भारत व्हीलड आर्मर्ड फायटिंग व्हेईकल, लाइट मशीन गन, असॉल्ट रायफल, माइन अँटी टँक, माइन अ‍ॅन्टी कार्मिक ब्लास्ट, ग्रेनेड यासारख्या उच्च तंत्रज्ञानाच्या आयातीवरही बंदी घालेल आणि देशात उत्पादन सुरू करेल.

(२) डिसेंबर २०२२ पर्यंत अंडर बॅरल ग्रेनेड लाँचर, लाइट रॉकेट लाँचरच्या आयातीवर भारत बंदी घालणार आहे.

(३) डिसेंबर २०२३ पर्यंत बियाँड व्हिज्युअल रेंज एअर टू एअर मिसाईल, कम्युनिकेशन सॅटॅलाइट जीसॅट -७ सी, बेसिक ट्रेनर एअरक्राफ्टच्या आयातीवर बंदी आणणार आहे.डिसेंबर २०२४ पासून भारत लहान जेट इंजिनच्या आयातीवरही बंदी घालणार आहे.

(४) डिसेंबर २०२५ पासून भारत लांब पल्ल्याच्या लँड अटॅक क्रूझ क्षेपणास्त्रांची खरेदीही थांबवेल.

सैन्याच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम होणार नाही

संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह म्हणाले की, संरक्षण उपकरणांच्या आयातीवर बंदी घालण्याच्या योजनेची टप्प्याटप्प्याने २०२० ते २०२४ दरम्यान अंमलबजावणी केली जाईल, जेणेकरून कोणत्याही परिस्थितीत लष्कराच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम होणार नाही, असेही ते म्हणाले.

या प्रतिबंधामुळे भारतातील संरक्षण क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील, कारण भारत या वस्तू स्वतः तयार करेल.

देशांतर्गत संरक्षण क्षेत्राला ४ लाख कोटींची ऑर्डर मिळणार

यावर्षीच्या संरक्षण बजेटमध्ये देशांतर्गत बाजारपेठेतून संरक्षण उपकरणे खरेदी करण्यासाठी ५२,००० कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे. एका अंदाजानुसार सरकारने हे धोरण राबविल्यानंतर पुढील ६ ते ७ वर्षांत देशांतर्गत संरक्षण उद्योगाला ४ लाख कोटींची ऑर्डर मिळेल.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी