जनगणनेत ओबीसी जातींची गणना होणार नाही, जाणून घ्या केंद्रानं अनुसूचित जातीच्या जनगणनेवर काय म्हटलं?

नवी दिल्ली, 25 सप्टेंबर 2021: जातीच्या जनगणनेबाबत देशात बराच काळ वाद झाला, आता केंद्र सरकारनं या विषयावर आपली भूमिका स्पष्ट केलीय. सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करताना केंद्र सरकारनं म्हटलं आहे की, जनगणनेमध्ये ओबीसी जातींची मोजणी करणं एक लांब आणि कठीण काम आहे.

अशा परिस्थितीत 2021 च्या जनगणनेत त्याचा समावेश होणार नाही. सरकारची ही भूमिका त्या सर्व राजकीय पक्षांना, संघटनांना धक्का देणारी ठरली आहे जी जातीय जनगणनेची मागणी करत होती. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार आणि विरोधी पक्षनेते तेजस्वी यादव हे पंतप्रधान मोदींना भेटून देशात जातीनिहाय जनगणनेची मागणी करणारे नेते होते.

खरं तर, महाराष्ट्र सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली होती ज्यात 2011 च्या जनगणनेनुसार केंद्र सरकारकडून ओबीसी समुदायाचा डेटा मागवण्यात आला होता. महाराष्ट्रात, जिल्हा परिषद, जिल्हा पंचायत निवडणुकांमध्ये ओबीसी समाजासाठी 27 टक्के आरक्षणासाठी हा डेटा मागितला गेला.

‘जुन्या डेटामध्ये अनेक चुका’

या याचिकेबाबत, केंद्र सरकारनं आपलं उत्तर दाखल केलं, ज्यात असं म्हटलं आहे की, 2011 च्या जनगणनेच्या दृष्टीनं सरकारकडं प्रत्येक जातीच्या मोजणीबाबत कोणताही ठोस डेटा नाही. सरकारनं मान्य केलं आहे की, 2011 मध्ये केलेली सामाजिक आर्थिक आणि जातीची जनगणना चुकांनी भरलेली आहे.

केंद्र सरकारनं स्पष्ट केलं आहे की, शेवटच्या जनगणनेची आकडेवारी कोणत्याही अधिकृत वापरासाठी नाही किंवा ती सार्वजनिक केली गेली नाही. अशा परिस्थितीत राज्य सरकारं जातीशी संबंधित मुद्द्यांवर त्याचा वापर करू शकत नाहीत. केंद्राचं म्हणणं आहे की या डेटामध्ये चुका आहेत, तसेच अनेक जातींचं समान नाव अनेक समस्या निर्माण करू शकतं.

2021 च्या जनगणनेत जातीच्या कलमाचा समावेश करण्यास केंद्रानं विरोध केलाय. सरकारनं म्हटलं आहे की, असं करणं खूप कठीण होईल, यामुळं डेटामध्ये गडबड होऊ शकते.
जातीच्या जनगणनेची मागणी तीव्र झाली आहे. अलीकडच्या काळात जातीच्या जनगणनेची मागणी खूप वेगानं वाढली आहे. काही दिवसांपूर्वी बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार, राजद नेते तेजस्वी यादव यांच्यासह सुमारे दहा राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींसह पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. प्रत्येकानं जातीची जनगणना लवकरात लवकर करण्याची मागणी केली होती, जी बर्याच काळापासून अडकली आहे.

केवळ बिहारमध्येच नाही तर उत्तर प्रदेशसह इतर अनेक राज्यांमध्येही राजकीय पक्षांनी अशाच मागण्या केल्या आहेत. मात्र, केंद्राकडून ते सतत टाळलं जातंय. आता सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात केंद्रानं स्पष्ट केलं आहे की यावेळी देखील जातीची जनगणना होणार नाही.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे