Objections Filed Against PCMC Development Plan: पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेने सादर केलेल्या प्रारूप विकास आराखड्याविरोधात शहरभर तीव्र नाराजी पसरली आहे. सूचना आणि हरकती नोंदवण्यासाठी सोमवारी (१४ जुलै) शेवटची मुदत होती, तोपर्यंत तब्बल ४० हजार हरकती प्रशासनाकडे दाखल झाल्या आहेत. विशेषतः नदीलगतच्या लाल आणि निळ्या रेषेतील आरक्षणे, तसेच हरित पट्टे आणि टेकड्यांवरील झोनिंग बदलण्यावरून नागरिकांमध्ये प्रचंड संताप आहे.
प्रशासकीय राजवटीत हा आराखडा जाहीर झाल्याने लोकप्रतिनिधींनीही तीव्र आक्षेप घेतले आहेत. विधानपरिषदेत अमित गोरखे आणि उमा खापरे यांनी, तर विधानसभेत शंकर जगताप आणि महेश लांडगे यांनी हा मुद्दा लावून धरला. खासदार डॉ. अमोल कोल्हे आणि श्रीरंग बारणे यांनीही सरकारकडे याबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे.
नागरिकांच्या प्रमुख हरकतींमध्ये मोकळ्या जमिनींवर टाकलेली आरक्षणे, निगडी आणि भोसरीसाठी रेडझोन रेषेबाबतचा वेगळा न्याय, शेती आणि औद्योगिक क्षेत्रात झालेली घट, तसेच अनेक टेकड्यांवरील हरित क्षेत्र रहिवासी क्षेत्रात रूपांतरित करण्याचा प्रस्ताव यांचा समावेश आहे.
तळवडे येथे रेडझोनमध्ये झोनिंग केले असताना, भोसरीत ते न केल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी आहे. पवना, मुळा आणि इंद्रायणी नद्यांच्या काठावरील शेती क्षेत्र आणि हरित पट्ट्यांमध्ये बदल केल्याने पर्यावरणावर होणाऱ्या परिणामांबाबतही चिंता व्यक्त केली जात आहे.
आता या हजारो हरकतींवर प्रशासन काय भूमिका घेते आणि सुनावणीत किती आक्षेपांवर निर्णय होतो, याकडे संपूर्ण शहराचे लक्ष लागले आहे. औद्योगिकनगरीचे भविष्य ठरवणारा हा आराखडा नागरिकांच्या हिताचा ठरणार का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी; सोनाली तांबे
