Public Interest Litigation (PIL) filed against commercialization of ‘Operation Sindoor’;भारत सरकारने अधिकृतपणे ‘ऑपरेशन सिंदूर’ ही लष्करी मोहिम जाहीर केल्यानंतर, रिलायन्स इंडस्ट्रीजसह अनेक खासगी संस्थांनी या नावावर ट्रेडमार्क नोंदणीसाठी अर्ज दाखल केला होता. या नोंदणीचे वर्गीकरण Class 41 अंतर्गत करण्यात आले होते, ज्यात मनोरंजन, शिक्षण, सांस्कृतिक व मीडिया सेवा यांचा समावेश होतो. पाकिस्तान विरोधात लष्करी कारवाईसाठी वापरल्या जाणाऱ्या ‘ऑपरेशन सिंदूर’ या नावाच्या ट्रेडमार्क नोंदणीविरोधात आता सर्वोच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका (PIL) दाखल करण्यात आलीय.
शहीदांच्या सिंदूराचा सौदा नको – जनतेचा आवाज बुलंद”
या याचिकेत म्हटले आहे की, ‘ऑपरेशन सिंदूर’ हे नाव राष्ट्रीय शोक, सैनिकी शौर्य आणि शहीदांच्या बलिदानाचे प्रतीक आहे. त्यामुळे या नावाचा व्यावसायिक वापर केल्यास तो शहीदांच्या कुटुंबांचा अपमान ठरतो आणि तो जनभावना दुखावणारा आहे. या ट्रेडमार्क नोंदणीला नागरिकांकडून विरोध झाल्यानंतर रिलायन्सने आपला अर्ज मागे घेतलाय, मात्र अद्याप ११ इतर अर्जदारांचे अर्ज प्रलंबित आहेत.
ट्रेडमार्क
या पार्श्वभूमीवर दिल्लीस्थित वकील देव आशिष दुबे यांनी अ‍ॅडव्होकेट ओमप्रकाश परिहार यांच्या माध्यमातून ही याचिका दाखल केली आहे. त्यांचा आरोप आहे की, हा एक भावनांचा व्यापार असून, जनतेच्या दुःखाचा आणि देशभक्तीच्या भावनांचा व्यावसायिक शोषण करण्याचा प्रकार आहे. याचिकेत असेही नमूद करण्यात आले आहे की, ‘ऑपरेशन सिंदूर’ ही मोहिम पहलगाममध्ये झालेल्या पर्यटकांच्या हत्येचा बदला घेण्यासाठी सुरू करण्यात आली होती. हे नाव शहीदांच्या विधवांच्या बलिदानाचे प्रतीक आहे, कारण “सिंदूर” हा भारतीय विवाहसंस्कृतीतील अत्यंत भावनिक घटक आहे.
या नावावर ट्रेडमार्क घेण्याचा केलेला प्रयत्न हा ट्रेडमार्क कायदा, 1999 च्या कलम 9 च्या थेट विरोधात असल्याचे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. कलम 9 नुसार, सामान्य, वर्णनात्मक किंवा जनतेच्या भावना दुखावणारे ट्रेडमार्क नोंदवले जाऊ शकत नाहीत. यामध्ये नैतिकता, सार्वजनिक सुव्यवस्था आणि धार्मिक भावना दुखावण्याच्या बाबी अत्यंत महत्त्वाच्या असल्याचे सांगत, याचिकाकर्त्याने सर्वोच्च न्यायालयाकडे विनंती केली आहे की, या नावावर नोंदणीची प्रक्रिया तात्काळ थांबवुन, देशाच्या बलिदानाशी संबंधित नावाचा व्यावसायिक वापर रोखावा.
न्यूज अनकट प्रतिनिधि – राजश्री भोसले
