नवी दिल्ली, २० जुलै २०२१: इस्रायली कंपनीच्या पेगासस स्पायवेअरद्वारे फोन टॅप केल्याच्या वृत्तावरून सोमवारी संसदेत गदारोळ झाला. पत्रकारांसह सेलिब्रिटींच्या फोन टॅपिंगची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी कॉंग्रेसने केली. अहवालातील लीक झालेल्या डेटाचा हेरगिरीशी काहीही संबंध नसल्याचे सांगत सरकारने हे नाकारले. १६ मीडिया ग्रुपच्या संयुक्त तपासणीनंतर प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या अहवालात असा दावा करण्यात आला आहे की, सरकार पेगासस सॉफ्टवेअरद्वारे पत्रकारांसह नामांकित व्यक्तींची हेरगिरी करीत आहे.
हेरगिरी वादावर अमित शहा म्हणाले,
विरोधकांच्या षडयंत्रांमुळे आणि गोंधळ पसरवणाऱ्यांमुळे देशाचा विकास थांबणार नाही. मोदी सरकारची प्राथमिकता हे देशाचे कल्याण आहे हे मला भारतातील लोकांना खात्री देण्याची इच्छा आहे. जगात भारताची बदनामी व्हावी म्हणूनच हा अहवाल देण्यात आला आहे. काही लोक हे भारताच्या विकासाला रुळावरून खाली आणण्यासाठी प्रयत्न करीत आहेत.
१६ मीडिया ग्रुपच्या अहवालांनी फोन टॅप केल्याचा केला दावा
रविवारी रात्री प्रसिद्ध झालेल्या अहवालात असे म्हटले आहे की, मंत्री, विरोधी नेते, पत्रकार, कायदेशीर समुदाय, व्यापारी, सरकारी अधिकारी, वैज्ञानिक, कार्यकर्ते यांच्यासह सुमारे ३०० जणांची हेरगिरी करण्यात आली आहे. द वायरच्या अहवालानुसार यातील सुमारे ४० पत्रकार आहेत. फोनवरुन त्यांची हेरगिरी केली जात होती. वॉशिंग्टन पोस्ट आणि द गार्जियनच्या मते, तीन प्रमुख विरोधी नेते, दोन मंत्री आणि एक न्यायाधीश यांचीही हेरगिरी केल्याची पुष्टी केली गेली आहे, मात्र त्यांची नावे दिली गेली नाहीत. या हेरगिरीसाठी इस्त्राईलचे पेगासस स्पायवेअर वापरले गेले.
पावसाळ्याच्या सत्रापूर्वी असे अहवाल केवळ योगायोग नसतात: आयटी मंत्री वैष्णव
संप्रेषणमंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाल्या, ‘एका वेब पोर्टलने रविवारी रात्री अतिशय खळबळजनक बातमी प्रकाशित केली. यात अनेक गंभीर आरोप केले गेले आहेत. संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू होण्याच्या एक दिवस आधी ही कहाणी समोर आली होती. हे सर्व योगायोग असू शकत नाही. व्हाट्सएपवर पेगाससच्या वापरासंदर्भात पूर्वी असेच दावे केले गेले होते. त्या अहवालांमध्ये कोणतेही तथ्य नव्हते आणि ते सर्वांनी नाकारले. १८ जुलै रोजी प्रसिद्ध झालेल्या अहवालात भारताच्या लोकशाहीची आणि त्यातील संस्थांची प्रतिमा डागाळण्याचा प्रयत्न असल्याचे दिसते.
हेरगिरी आणि बेकायदेशीर पाळत ठेवण्याविरूद्ध कठोर कायदे
वैष्णव म्हणाले, “हेरगिरी आणि बेकायदेशीर पाळत ठेवण्याविरूद्ध आपल्या देशात कठोर कायदे आहेत. देशांतर्गत प्रक्रियेअंतर्गत असे करण्याची एक प्रणाली आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा लक्षात घेऊन कोणत्याही इलेक्ट्रॉनिक संप्रेषणाचे निरीक्षण करताना नियम व कायद्यांचे काटेकोरपणे पालन केले जाते. भारतीय टेलीग्राफ कायदा १ १९८५ च्या कलम ५(२) आणि माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम, २००० च्या कलम ६९ च्या तरतुदींनुसार इलेक्ट्रॉनिक संप्रेषण रोखले जाऊ शकते, परंतु सक्षम प्राधिकरणाने मंजूर केल्यासच हे केले जाईल. ‘
न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे
