पीएमसी बँकेच्या घोटाळ्याचे कारण

रिझर्व बँकेने पीएमसी बँकेवर लावलेल्या प्रतिबंधन मुळे खातेदारांना आपले पैसे काढणे अशक्य झाले आहे या कारणामुळे गेल्या काही दिवसांमध्ये काही खातेदारांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. नेहमीप्रमाणे सर्वसामान्य नागरिकांचे नुकसान या सगळ्यांमध्ये झाले आहे यामागचे नक्की कारण काय आहे? हे जाणून घेऊया.
रिझर्व बँकेने पीएमसी बँकेवर प्रतिबंध का लावले? रिझर्व बँकेने देशातील बँकांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी काही नियम बनवले आहेत आणि पीएमसी बँक या नियमांचे सातत्याने उल्लंघन आली आहे. कालांतराने उशिरा का होईना आरबीआयच्या हे लक्षात आले. या कारणामुळे रिझर्व बँकेने पीएमसी बँक सहा महिन्यांसाठी प्रतिबंधन लागले.
पीएमसी बँकेने डीएचएल कंपनीला कायद्यातील तरतुदी पेक्षा जास्त कर्ज दिले होते. रिझर्व बँकेचा असा नियम आहे की कोणत्याही बँकेला आपल्या कर्ज क्षमतेच्या पंधरा टक्के पेक्षा जास्त रक्कम कर्ज म्हणून एकाच कंपनीला देता येत नाही. परंतु पीएमसी बँकेने एचडीआयएल कंपनीला दिलेले कर्ज हे पीएमसी बँकेच्या कर्ज क्षमतेच्या पंधरा टक्क्यापेक्षा जास्त होते. पूर्ण कर्जाची रक्कम ६५०० करोड एवढी होती. आणखी एका नियमानुसार जर एखाद्या कंपनीने दुसऱ्या बँकेकडून घेतलेल्या कर्जाची रक्कम देण्यास असमर्थ ठरत असेल तर अशा कंपनीला कर्ज दिले जाऊ नये. तरीही पीएमसी बँकेकडून डी एच आय एल कंपनीला मोठ्या प्रमाणावर कर्ज देण्यात आले.
या बँकेवर प्रतिबंध लावण्याचे दुसरे कारण असे होते की बँकिंग क्षेत्रातील शेड्युल बँक व इतर बँका या रिझर्व बँकेच्या नियंत्रणाखाली येतात ह्या बँकांवर रिझर्व बँकेचे पूर्ण नियंत्रण असते परंतु सहकार क्षेत्रातील बँकांवर रिझर्व बँकेचे पूर्ण नियंत्रण नसते. या कारणांमुळेच रिझर्व बँकेला हा घोटाळा उशिरा समजला.
रिझर्व बँकेने ठरवून दिलेल्या नियमानुसार प्रत्येक बँकेचे ऑडिटिंग हे रिझर्व बँक स्वतः आपला ऑडिटर नेमून करून घेते आणि स्वतः बँकांचे बॅलन्स शीट तपासत असते की बँकांकडे एवढा पैसा आहे का जर अचानक अशी परिस्थिती निर्माण झाल्यास त्या पैशातून खातेदारांनी ठेवलेले पैसे परत देता येतील. परंतु सहकारी बँकांच्या बाबतीत असे होत नाही. सहकारी बँकांना असे नियम लागू नसतात सहकारी बँका स्वतःचे ऑडिटिंग स्वतः ऑडिटर नेमून करतात बँकेच्या बॅलन्स शीट मध्ये हवा तो बदल सहकारी बँकांना करता येतो व सोयीनुसार असा अहवाल रिझर्व बँकेकडे पाठवतात. इथे असा धोका निर्माण होतो की सहकारी बँका आपला घोटाळा लपवण्यासाठी रिझर्व बँकेला चुकीचा अहवाल देऊ शकतात. या सर्व कारणांमुळेच सहकार क्षेत्रातील बँकांचे घोटाळे समोर येत आहेत. नियमातील ही ही जी कमतरता आहे ती जाणून-बुजून ठेवण्यात आली आहे जेणेकरून राजकारणी लोकांना सहकार क्षेत्रातील बँकांच्या कामकाजामध्ये हस्तक्षेप करता येईल. सहकार क्षेत्रातील बँका राजकारण्यांच्या प्रभावाखाली असतात.
२०१९ पर्यंत पीएमसी बँकेने डीएचएल कंपनीला मोठ्या प्रमाणावर दिलेल्या कर्जाची रक्कम लपवून ठेवण्यात आली होती. हे करण्यासाठी २१००० बनावट खाती निर्माण करून त्यांमध्ये ही रक्कम निरनिराळ्या खातेधारकांना कर्ज स्वरूपात दिली आहे असे दाखवण्यात आले. जेव्हा उशिरा का होईना रिझर्व बँकेला हे दिसून आले तेव्हा रिझर्व बँकेने पीएमसी बँकेवर सहा महिन्यांसाठी प्रतिबंध लावले. ह्या प्रतिबंधन मुळे खातेदारांना आपल्या खात्यातून दहा हजारापेक्षा जास्त रक्कम काढण्यावर बंधन ठेवण्यात आले. जर रिझर्व बँकेने पीएमसी बँकेवर प्रतिबंध लाभले नसते तर बँकेमधून मोठ्या प्रमाणावर रक्कम काढण्यात आली असते व सामान्य नागरिकांच्या पैशांना धोका निर्माण झाला असता. तसेही नेहमीप्रमाणे सामान्य नागरिक यामध्ये भरडला गेला आहे.
पीएमसी बँक आणि डी एच आय एल कंपनीमध्ये काय संबंध आहे?
पीएमसी बँकेचे चेअरमन हे एच डी आय एल कंपनीच्या संचालक मंडळात कार्यरत आहेत तसेच एच डी आय एल या कंपनीचे पीएमसी बँकेमध्ये १.९ लाख शेअर्स आहेत. ज्या ड्रीम मॉल मध्ये पीएमसी बँकेचे कार्यालय आहे त्या मॉलमध्ये डी एच आय एल चे ९३००० शेअर्स आहेत.
                                                                                                          —ईश्वर वाघमारे