एकीकडे पाकिस्तान भारतावर आरोप करून स्वतःच तोंडघशी पडत असताना, पाकव्याप्त काश्मीर मात्र हिंसाचाराच्या वणव्यात होरपळत आहे. याशिवाय पाकिस्तानातील अनेक प्रांत एकमेकांशी संघर्ष करीत आहेत. काही प्रांत तर पाकिस्तानपासून फुटून निघण्याची भाषा करीत आहेत. या परिस्थितीत तिथले केंद्र सरकार अडचणीत सापडले आहे.
पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये निदर्शक आणि सुरक्षा दलांमध्ये अलिकडेच झालेल्या हिंसक चकमकीत तीन पोलिस अधिकाऱ्यांसह नऊ जणांचा मृत्यू झाला आहे. दोन्ही बाजूंचे डझनभर लोक जखमी झाले आहेत. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी संघीय सरकारने एक वाटाघाटी समिती पाठवली आहे. नुकतीच जम्मू आणि काश्मीर संयुक्त अवामी कृती समिती (जेएएसी) सोबत महत्त्वपूर्ण चर्चा करण्यासाठी ती मुझफ्फराबाद येथे पोहोचली आहे.
ही समिती व्यापारी आणि नागरी समाज गटांचे प्रतिनिधित्व करणारी एक प्रमुख संघटना आहे, जी संपूर्ण प्रदेशातील तळागाळातील असंतोषाचा आवाज म्हणून उदयास आली आहे. प्राप्त माहितीनुसार, कार्यकर्ते शौकत नवाज मीर यांच्या नेतृत्वाखाली ‘जेएएसी’ने आयोजित केलेला बंद २९ सप्टेंबर रोजी सुरू झाला आणि त्यामुळे पाकिस्तान प्रशासित काश्मीरमधील अनेक जिल्हे — ज्यांना स्थानिक पातळीवर आझाद जम्मू आणि काश्मीर (एजेएके) म्हणून ओळखले जाते — ते पूर्णपणे ठप्प झाले आहेत.
सरकारने २८ सप्टेंबरपासून संपूर्ण संप्रेषण ब्लॅकआउट लागू केला आहे. रहिवाशांचे मोबाइल, दूरध्वनी आणि इंटरनेट कनेक्शन खंडित करण्यात आले आहेत. मुझफ्फराबादमधील गजबजलेल्या बाजारपेठा बंद असून रस्त्यावरील विक्रेतेही नाहीत. सार्वजनिक वाहतूक ठप्प झाली आहे. या गोंधळामुळे प्रदेशातील सुमारे ४० लाख रहिवासी अनिश्चिततेच्या स्थितीत बुडाले आहेत.
सरकारने एका निवेदनात म्हटले आहे की, अधिकारी सुव्यवस्था पुनर्संचयित करण्यासाठी काम करत आहेत आणि जनतेला विशिष्ट अजेंडा घेऊन सोशल मीडियावर पसरवल्या जाणाऱ्या प्रचार व खोट्या बातम्यांनी प्रभावित होऊ नये, असे आवाहन केले आहे.
गेल्या दोन वर्षांतील हे तिसरे मोठे आंदोलन आहे. सरकारने समितीच्या ३८ सूत्री मागण्या मान्य केल्या नाहीत, त्यानंतर हे आंदोलन सुरू झाले. पाकव्याप्त काश्मीरमधील स्थानिक सरकार आणि आंदोलकांमध्ये गेल्या दोन वर्षांपासून सुरू झालेला संघर्ष थांबायला तयार नाही.
या संघर्षामागचे कारण जाणून घेतले पाहिजे. काश्मीर खोरे हा एक सुंदर, पण अत्यंत वादग्रस्त हिमालयीन प्रदेश आहे. १९४७ मध्ये स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून पाकिस्तान आणि भारत यांच्यात अनेक युद्धे झाली आहेत. चीनचेदेखील या प्रदेशाच्या उत्तरेकडील दोन भागांवर नियंत्रण आहे. भारताने पाकव्याप्त काश्मीर परत घेण्याची भाषा वारंवार वापरली आहे. चीन पाकिस्तानचा मित्र असला तरी, पाकिस्तान चीनने व्यापलेल्या भागांशिवाय संपूर्ण काश्मीरवर दावा करतो.
२०१७ च्या जनगणनेनुसार पाकव्याप्त काश्मीरची लोकसंख्या ४० लाखांहून अधिक आहे. या भागाला पंतप्रधान आणि विधानसभेसह अर्ध-स्वायत्त दर्जा आहे.
सध्याच्या अशांततेचे मूळ मे २०२३ मध्ये आहे. या भागातील नागरिक गगनाला भिडणाऱ्या वीज बिलांचा निषेध करण्यासाठी प्रथमच रस्त्यावर उतरले होते. पिठाची प्रचंड तस्करी आणि अनुदानित गव्हाच्या पुरवठ्यात तीव्र कमतरता असल्याच्या तक्रारी होत्या. ऑगस्ट २०२३ पर्यंत या वेगळ्या तक्रारींचे संघटित प्रतिकारात रूपांतर झाले. त्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये, शेकडो कार्यकर्ते मुझफ्फराबादमध्ये जमले आणि त्यांनी औपचारिकपणे ‘जेएएसी’ ची स्थापना केली. त्यात या प्रदेशातील सर्व जिल्ह्यांचे प्रतिनिधी समाविष्ट होते.
मे २०२४ मध्ये निदर्शकांनी मुझफ्फराबादकडे ‘लाँग मार्च’ सुरू केला, तेव्हा या आंदोलनाची पहिली मोठी तीव्रता दिसून आली. आंदोलन हिंसक झाले आणि त्यात एका पोलिस अधिकाऱ्यासह किमान पाच जणांचा मृत्यू झाला. पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी पिठाच्या किमती आणि वीज दरात कपात यांसारख्या प्रमुख मागण्या मान्य केल्यावरच हिंसक निदर्शने थांबली.
पीठ परवडणाऱ्या दरात मिळावे आणि वीज दरात कपात करावी, यासाठी सरकारने अब्जावधी रुपयांचे अनुदान वाटप केले. तथापि, ही शांतता फार काळ टिकली नाही. त्याच वर्षी ऑगस्टमध्ये ‘जेएएसी’ने आणखी एक टाळेबंदी लागू करण्याची घोषणा केली.
‘जेएएसी’ने सादर केलेल्या मागण्यांत ३८ विशिष्ट मुद्दे समाविष्ट आहेत. त्यात मोफत शिक्षण आणि आरोग्यसेवा, मोठे पायाभूत प्रकल्प, प्रांतीय कायदेमंडळाची रचना बदलणे यांसारख्या मागण्या आहेत. यादीच्या अग्रस्थानी सत्ताधारी वर्गाचे विशेषाधिकार संपवण्याची मागणी आहे.
मे २०२४ च्या निषेधानंतर सरकारने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या विशेषाधिकारांचा आढावा घेण्यासाठी न्यायिक आयोग स्थापन करण्याचे मान्य केले होते. या विशेषाधिकारांमध्ये दोन सरकारी वाहने, अंगरक्षकांसह वैयक्तिक कर्मचारी आणि अधिकृत कामांसाठी अमर्यादित इंधनाचा समावेश आहे.
‘जेएएसी’च्या यादीतील दुसरी प्रमुख मागणी स्वायत्त प्रदेशाच्या विधानसभेत निर्वासितांसाठी राखीव असलेल्या १२ जागा रद्द करण्याशी संबंधित आहे. ‘जेएएसी’च्या मते, १९४७ च्या फाळणीनंतर भारताच्या काश्मीरमधून गेलेल्या निर्वासितांनी आणि त्यांच्या वंशजांनी आता एक प्रभावशाली राजकीय गट तयार केला आहे, ज्यांनी विकास निधीची मक्तेदारी केली आहे.
२०२३ आणि २०२४ च्या निषेधादरम्यान कार्यकर्त्यांवर दाखल केलेले कायदेशीर खटले मागे घेण्याची मागणी देखील करण्यात आली आहे. मागण्यांमध्ये कर सवलती, चांगल्या रोजगाराच्या संधी आणि पायाभूत सुविधांचा विकास यांचा समावेश आहे.
‘जेएएसी’च्या दृष्टिकोनाचा केंद्रबिंदू म्हणजे विकास. समितीने आंतरराष्ट्रीय विमानतळासह बोगदे आणि पूल अशा प्रकल्पांची मागणी केली आहे, जे पर्वतीय प्रदेशाला पाकिस्तानच्या इतर भागांशी जोडतील. मुझफ्फराबादमध्ये सध्या एक विमानतळ आहे, पण तो वर्षानुवर्षे बंद आहे.
या वर्षी एप्रिलमध्ये पंतप्रधान शरीफ यांनी या प्रकल्पाचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी एक समिती स्थापन केली आणि मीरपूर येथे आणखी एक विमानतळ विकसित करण्याची व्यवहार्यता तपासण्याचे निर्देश दिले.
स्थानिक प्रशासनाने दळणवळण बंद केले असून शैक्षणिक संस्था अनिश्चित काळासाठी बंद ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याहूनही वादग्रस्त म्हणजे, त्यांनी अर्धसैनिक दलांसह उर्वरित पाकिस्तानमधून अतिरिक्त पोलिस तुकड्या बोलावल्या आहेत.
पाकिस्तानी संघराज्य सरकारने या संघर्षात नऊ जणांचा मृत्यू झाल्याचे म्हटले आहे; परंतु वरिष्ठ स्थानिक अधिकाऱ्यांनी मृतांची संख्या १५ असल्याचे सांगितले आहे.
‘जेएएसी’ने अर्धसैनिक दलांच्या तैनातीवर आक्षेप घेतला आहे. ‘जेएएसी’चे नेते मीर यांनी या आठवड्याच्या सुरुवातीला पत्रकारांना सांगितले की, स्थानिक पोलिस आधीच उपस्थित होते, त्यामुळे मुख्य भूमी पाकिस्तानातून निमलष्करी दलांना बोलावण्याची गरज नव्हती.
पाकव्याप्त काश्मीरचे अर्थमंत्री अब्दुल मजीद खान यांनी कबूल केले की, चर्चेची पहिली फेरी आधीच झाली असली तरी आता एक नवीन समिती मुझफ्फराबादमध्ये आली आहे आणि तिला निदर्शकांच्या तक्रारींचे निराकरण करण्याचे काम देण्यात आले आहे.
खान यांनी सरकारचा बचाव करताना म्हटले की, सुरुवातीला, जेव्हा त्यांनी गेल्या वर्षी निदर्शने सुरू केली, तेव्हा ती वीज आणि पिठाच्या किमतींबद्दल होती, आणि आम्ही यावर सहमत झालो. परंतु त्यांनी हे समजून घेणे आवश्यक आहे की गोष्टी एका रात्रीत घडत नाहीत; त्यासाठी वेळ लागतो.
‘जेएएसी’च्या ३८ मुद्द्यांपैकी बहुतेक मुद्द्यांवर सरकारने सहमती दर्शविली आहे; परंतु दोन वादग्रस्त मुद्द्यांवर — निर्वासितांसाठी राखीव १२ जागा रद्द करणे आणि सत्ताधारी वर्गाचे विशेषाधिकार संपवणे — यावरून बोलणी फिसकटली आहेत.
मंत्र्यांनी उपखंडाच्या फाळणीच्या वेळी निर्वासितांना झालेल्या गैरसोयीकडे लक्ष वेधून, त्यांच्यासाठी राखीव जागा रद्द करण्याच्या मागणीला विरोध केला आहे. खान यांनी युक्तिवाद केला की, हे असे लोक आहेत ज्यांचे कुटुंब भारतातून आले होते, जिथे ते जमीनदार आणि व्यापारी होते; पण त्यांनी आपली मालमत्ता मागे सोडून अत्यंत गरिबीत पाकिस्तानात आसरा घेतला.
‘जेएएसी’ला वाटते की त्यांना जागांचा कोटा देणे अन्याय्य आहे. त्यांनी म्हटले की, जर आपण या लोकांचे अधिकार काढून घेतले, तर त्यांना येथे येण्याचा मनस्ताप होऊ शकतो. मंत्री स्वतः या प्रदेशातील अंदाजे २.७ दशलक्ष लोकांपैकी एक आहेत, ज्यांच्या कुटुंबांनी भारताच्या काश्मीरमधून स्थलांतर केले.
खान यांनी दावा केला की ‘जेएएसी’च्या बहुतांश मागण्या पूर्ण झाल्या आहेत, आणि पुन्हा निदर्शने करण्याचे कारण काय, हा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
सरकारी प्रतिनिधी आणि ‘जेएएसी’ सदस्यांमधील चर्चा कोणत्याही तोडग्याशिवाय संपली. त्यानंतरही दोन्ही बाजूंनी संवाद सुरू ठेवण्याची तयारी दर्शविली; मात्र वारंवार आश्वासने आणि निराशेनंतर सरकारविरोधात अविश्वास वाढत आहे.
सध्याची परिस्थिती पाहता असे दिसते की, निदर्शकांच्या अलिकडच्या मृत्यूंमुळे लोक अत्यंत संतप्त आहेत आणि त्यांना इतक्या लवकर शांत करणे अवघड ठरेल.
भागा वरखडे
