पॅरिसवर मधील फायनान्शियल अँक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) च्या ‘ग्रे’ यादीतून फेब्रुवारी २०२० पर्यंत बाहेर काढण्यासाठी पाकिस्तान जोरदार प्रयत्न करीत आहे. एफएटीएफ ही दहशतवादी कारवायांसाठी मिळालेल्या निधीवर बारीक नजर ठेवणारी जागतिक स्तरावरील संस्था आहे.
एफएटीएफने दिलेल्या कृती आराखड्याची अंमलबजावणी आपल्या वतीने एफएटीएफ ला दाखविण्याचा प्रयत्न करीत आहे. त्याचबरोबर आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (आयएमएफ) पाकिस्तानला इशारा दिला आहे की जर ते एफएटीएफचे समाधान करण्यात अपयशी ठरले आणि ‘काळ्या’ यादीमध्ये आले तर ते अत्यंत गंभीर आर्थिक संकटात अडकतील.
आयएमएफ स्टाफ लेव्हल रिपोर्ट च्या अहवालानुसार पाकिस्तान एफएटीएफ च्या काळ्या यादीत येण्याची शक्यता जास्त आहे. असे झाले तर पाकिस्तान मध्ये बाहेरून येणारा निधी बंद होऊन जाईल त्याच बरोबरच देशाबाहेरील येणारी गुंतवणूक ही बंद होऊन जाईल. कारण काळ्या यादीत आल्यावर पाकिस्तानवर प्रतिबंध लागतील. आयएमएफ कार्यक्रमांतर्गत समन्वय साधण्यात पाकिस्तानला बरीच अडचण येत असल्याचे अहवालात स्पष्ट झाले आहे. या दिशेने पाकिस्तानची कामगिरी पहिल्या तिमाहीत म्हणजे जुलै ते सप्टेंबरमध्ये फारशी चांगली नव्हती. अहवालानुसार पहिल्या तिमाहीतील उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रावरील खर्च ९२ अब्ज रुपये इतका मर्यादित होता.
जर पाकिस्तान काळ्या यादीत गेला आणि प्रतिबंध लागले तर पाकिस्तान ला बाहेरून कर्ज भेटणेही बंद होणार आहे. तसेच पाकिस्तान बरोबर इतर देशांचे होणे व्यवहार व निर्यात आयात सुध्धा बंद होईल याचा पाकिस्तानवर गंभीर परिणाम होतील.