ज्या फांदीवर आपण बसलो आहोत, त्या फांदीवर तरी कुऱ्हाड चालवू नये, असा विचार सामान्य माणूस करीत असतो; परंतु पाकिस्तान सरकार भारताच्या भीतीने एवढे गर्भगळीत झाले आहे, की त्याला काहीच सुचेनासे झाले आहे. भारताचे अनुकरण करताना पाकिस्ताननेही त्यांच्या देशात तीनही संरक्षण दलाचे प्रमुख पद तयार करून त्याला जादा अधिकार देताना राष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकारांवर कुऱ्हाड चालवली आहे. अधिकाराचे केंद्रीकरण करताना देश पुन्हा एकाधिकारशाहीकडे वाटचाल करीत आहे.
भारताने गेल्या काही वर्षांपूर्वी तीनही संरक्षण दलाचे प्रमुख म्हणून सरसेनाध्यक्ष हे पद तयार केले. या पदाला सर्वाधिकार दिले. समन्वयाची जबाबदारी दिली. गेल्या एप्रिल महिन्यात पाकपुरस्कृत दहशतवाद्यांनी २६ पर्यटकांची हत्या केली. त्याचा बदला भारताने मे महिन्यात ‘ऑपरेशन सिंदूर’मधून घेतला. पाकिस्तानी अतिरेक्यांचे तळ उद्ध्वस्त केले. भारतीय हवाई दल थेट इस्लामाबादपर्यंत पोहचले होते. एकाही सामान्य नागरिकाचा बळी जाऊ न देता भारताने फत्ते केलेल्या या मोहिमेमुळे पाकिस्तानची जगभर नाचक्की झाली. त्यानंतर पाकिस्तान कितीही इशारे देत असला, तरी आतून तो घाबरला आहे. पाकिस्तानने भारताचे अनुकरण करताना सरकारने लष्कराच्या हाती पाकिस्तानचा कारभार सोपवण्याचे ठरवले आहे, असे दिसते. त्यासाठी २७ वी घटना दुरुस्ती करण्यात आली. या दुरुस्तीमध्ये संघीय महसुलातील प्रांतीय वाटा कमी करण्यात आला आहे. याव्यतिरिक्त, शिक्षण आणि लोकसंख्या नियोजन यासारखे विषय पुन्हा केंद्रीय अधिकाराखाली आणता येतील. पाकिस्तानच्या शाहबाज शरीफ सरकारने पुन्हा एकदा त्यांचे लष्करप्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर यांना सत्तेच्या नवीन शिखरावर पोहोचवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
८ नोव्हेंबर रोजी संसदेत सादर करण्यात आलेल्या २७ व्या घटनादुरुस्ती विधेयकाने ‘चीफ ऑफ डिफेन्स फोर्सेस’ (सीडीएफ) नावाचे एक नवीन, अत्यंत शक्तिशाली पद निर्माण केले आहे. ते मुनीर यांच्यासाठी तयार केले गेले असल्याचे दिसून येते. मे २०२५ मध्ये भारताशी झालेल्या चार दिवसांच्या संघर्षानंतर त्यांना ‘फील्ड मार्शल’चा सन्मान दिल्यानंतर अवघ्या सहा महिन्यांनी ही पदोन्नती देण्यात आली आहे. पाकिस्तानची अंतर्गत अस्थिरता आणि लष्करी हुकूमशाही मजबूत करण्याचे हे षड्यंत्र आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर, मुनीर यांना ‘सूट घातलेला ओसामा बिन लादेन’ असे म्हटले जाते आणि ही पदोन्नती त्यांचा ‘दुहेरी चेहरा’ आणखी उघड करते. एकीकडे दहशतवादाचा प्रायोजक, दुसरीकडे ‘प्रादेशिक स्थिरतेचा’ समर्थक अशी त्यांची ओळख आहे. मुनीर यांना जादा अधिकार देताना लोकशाहीच्या गळ्याला मात्र नख लावण्यात आले आहे. मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर कायदा मंत्री आझम नझीर तरार यांनी सिनेटमध्ये सादर केलेल्या या विधेयकात संविधानाच्या कलम २४३ मध्ये व्यापक बदल केले आहेत. त्यामुळे सशस्त्र दलांच्या कमांड रचनेची पूर्णपणे पुनर्रचना केली जाऊ शकते. लष्कर, हवाई दल आणि नौदलामध्ये एकात्म कमांड सुनिश्चित करण्यासाठी नवीन पद (सीडीएफ) तयार केले आहे. लष्कर प्रमुख (सीओएएस) त्याचे नेतृत्व करतील. मुनीर (सध्याचे सीओएएस) आपोआप हे पद स्वीकारतील आणि तिन्ही सेवांवर त्यांची थेट कमांड स्थापित करतील.
राष्ट्रीय धोरणात्मक कमांड (एनएससी) सीडीएफ, पंतप्रधानांशी सल्लामसलत करून, ‘एनएससी’ प्रमुखाची नियुक्ती करेल, जो नेहमीच पाकिस्तानी सैन्याचा असेल. मुनीर यांची अण्वस्त्रे आणि सामरिक मालमत्तेवर मजबूत पकड असेल. ती प्रादेशिक तणावात धोकादायक ठरू शकते. ‘जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमिटी’चे अध्यक्षपद २७ नोव्हेंबरला संपेल. सध्याचे अध्यक्ष जनरल साहिर शमशाद आहेत. मिर्झा यांचा कार्यकाळ येथे संपतो. आताच्या बदलामुळे मुनीर यांचे नेतृत्व थेट वरच्या पदावर जाईल. त्यामुळे लष्करी मक्तेदारी वाढेल. मुनीर यांना कायमस्वरूपी विशेषाधिकार मिळणार आहेत. सरकारचा दावा आहे, की हे बदल मे २०२५ च्या भारत-पाकिस्तान संघर्षातील ‘धड्यांवर’ आधारित आहेत.
इम्रान खान यांच्या ‘पीटीआय’सारखे विरोधी पक्ष आणि विश्लेषक याला लष्करी हुकूमशाहीचा एक नवीन अध्याय मानतात. ‘पीटीआय’ नेते हमीद खान यांनी याला ‘संविधानाचा खून’ म्हटले. पाकिस्तानच्या घटनेत बदल आणि तिथेही सरसेनाध्यक्षांची नियुक्ती करून जादा अधिकार देण्याचा निर्णय हा ‘रणनीतिक विजय’ कमी आणि ’बचावात्मक भूमिका’ जास्त दिसतो. २२ एप्रिल रोजी लष्कर-ए-तोयबा (एलईटी) शी संलग्न असलेल्या ‘द रेझिस्टन्स फ्रंट’ (टीआरएफ) ने जम्मू आणि काश्मीरमधील पहलगाम येथे २६ निष्पाप पर्यटकांना ठार मारले. भारताने ७ मे रोजी ‘ऑपरेशन सिंदूर’ सुरू करून प्रत्युत्तर दिले. पाकिस्तान आणि पाकव्याप्त काश्मीरमधील ‘लष्कर-ए-तोयबा आणि ‘जैश-ए-मोहम्मद’च्या नऊ ठिकाणांवर क्षेपणास्त्र-ड्रोन हल्ले केले. त्यात शंभरहून अधिक दहशतवादी मारले गेले. ‘जैश‘चा म्होरक्या मसूद अजहरच्या कुटुंबीयांचाही त्यात समावेश आहे. पाकिस्तानची १२ विमाने नष्ट झाली. हवाई तळ, रडार, कमांड सेंटर आणि एसएएम प्रणाली नष्ट झाल्या. त्यामुळे मुलकी प्रशासवरचा पाकिस्तानच्या गुप्तचर संस्थेचा विश्वास कमी झाला. जगभरात छी थू झाली. त्यातून सावरण्यासाठी २० मे रोजी मुनीर यांना ‘फील्ड मार्शल’ म्हणून बढती देण्यात आली. पाकिस्तानच्या इतिहासातील ही दुसरी पदोन्नती आहे.
१९५९ मध्ये अयुब खान यांच्यानंतरची ही दुसरी अशी पदोन्नती. शरीफ सरकारने याला ‘राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी बक्षीस’ म्हणून वर्णन केले; परंतु अमेरिकेचे माजी पेंटागॉन अधिकारी मायकेल रुबिन यांनी मुनीर यांना ‘सूटमध्ये ओसामा बिन लादेन’ म्हटले, पहलगाम हल्ल्याला ‘ग्रीन सिग्नल’ देण्याचा आरोप त्यांच्यावर होता. मुनीर यांना दिलेली बढती त्यांच्या वादग्रस्त इतिहासाकडे दुर्लक्ष करते. माजी ‘आयएसआय’ प्रमुख म्हणून, ते दहशतवादी नेटवर्कचे कथित संरक्षक होते. पहलगाम हल्ल्याच्या काही काळापूर्वी त्यांनी केलेले भाषण, काश्मीरला पाकिस्तानची कंठातील नसा असे म्हटले होते, ते हल्ल्याला चिथावणी देणारे मानले गेले. ‘जैश’चा कमांडर मसूद इलियास काश्मिरीने दावा केला, की मुनीर यांनी ‘ऑपरेशन सिंदूर’मध्ये मारल्या गेलेल्या दहशतवाद्यांच्या अंत्यसंस्कारासाठी लष्करी जनरल पाठवले होते.
भारतासोबतच्या तणावामुळे आणि अफगाणिस्तानातील सीमावर्ती दहशतवादामुळे मजबूत लष्करी रचनेची आवश्यकता आहे. नव्या पदोन्नतीमुळे मुनीर सर्वोच्च अधिकारी होतील. कोणताही निर्णय लागू करण्यापूर्वी सरकारला त्यांची संमती घ्यावी लागेल. ते लष्करप्रमुख आणि इतर कमांडर नियुक्त करू शकतील. पंतप्रधान आणि राष्ट्रपतींप्रमाणेच त्यांचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा असेल. शिवाय, त्यांना देशातील कोणत्याही न्यायालयात आव्हान देता येणार नाही. मुनीर यांचा कार्यकाळ पुढील वर्षी संपत आहे; परंतु त्यांना २०२८ पर्यंत या पदावर राहायचे होते. मुनीर यांनी स्वतःला ‘फील्ड मार्शल’ बनवले होते; परंतु हे केवळ एक औपचारिक पद होते. २७ व्या दुरुस्तीनंतर, ‘फील्ड मार्शल’ हे पद घटनात्मकदृष्ट्या स्थापित होईल. यामुळे मुनीर यांना न्यायालयीन आणि राजकीय आव्हानांपासून मुक्तता मिळेल. राजकीय आघाडीवर घेतलेल्या अनेक निर्णयांमुळे मुनीर काही काळापासून त्यांच्या पदाबद्दल असुरक्षित वाटत होते. या दुरुस्तीमुळे मुनीर यांना भीतीशिवाय निर्णय घेता येतील. त्यांना संवैधानिक संरक्षण मिळेल. ही दुरुस्ती मुनीर यांच्यासाठी केली जात आहे.
मुनीर यांना त्याच्या पसंतीच्या लोकांना नियुक्त करण्याची संधी देईल. सशस्त्र दलांवर आणि ‘आयएसआय’वरील नियंत्रण हे संपूर्ण देशावर नियंत्रण ठेवण्यासारखे आहे. ही दुरुस्ती मंजूर झाल्यामुळे पाकिस्तानमध्ये संकरित राजवट निर्माण होईल. लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेले सरकार ‘फील्ड मार्शल’च्या हातातील एक कठपुतळी असेल. संसाधने काढण्याचे प्रकल्प आणि पायाभूत सुविधांच्या गुंतवणुकीचे व्यवस्थापन करण्याचा अधिकार लष्कराला असेल. लष्कर हे महत्त्वाचे प्रकल्प मानते. कारण त्यात अमेरिका आणि चीनी कंपन्या सहभागी आहेत. ही दुरुस्ती मंजूर झाल्याने सरकार ‘फील्ड मार्शल’ च्या अधीन होईल. यामुळे लोकांच्या मताला काहीच किंमत असणार नाही. मुनीर पुढील पाच वर्षे त्यांच्या मनमानी शक्तीचा वापर करू शकतील. मुनीर यांनी दुरुस्तीचे कार्ड इतक्या कुशलतेने खेळले आहे, की लष्करी उठाव संपुष्टात येईल. निर्णय लागू करण्यापूर्वी सरकारला मुनीर यांची संमती घ्यावी लागेल. एकदंरित ही परिस्थिती पाहता पाकिस्तानची वाटचाल मुलकी प्रशासनाकडून लष्करी राजवटीकडे सुरू झाली आहे आणि त्यासाठी घटनात्मक दुरुस्तीचा आधार घेतला आहे.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी: भागा वरखडे
