कराची, १४ फेब्रुवारी २०२३ :पाकिस्तानातील महागाईने सर्व विक्रम मोडले आहेत. १९७५ नंतर, पाकिस्तानमधील महागाईने देशाच्या ऐतिहासिक उच्च पातळी गाठली आहे आणि एक नवीन विक्रम निर्माण केला आहे. जीवनावश्यक वस्तूंच्या किंमती वाढल्याने सर्वसामान्यांना मोठा फटका बसला आहे. दुधाच्या वाढत्या दराने पहिल्यांदाच प्रतिलिटर २०० रुपयांचा टप्पा ओलांडला आहे.
पाकिस्तानी वृत्तपत्र डॉनने दिलेल्या वृत्तानुसार, देशातील अनिश्चित आर्थिक परिस्थिती दरम्यान, काही दुकानदारांनी दूध १९० रुपये प्रति लिटरवरून २१० रुपये प्रति लिटर केले आहे. जिवंत ब्रॉयलर कोंबडीच्या दरात गेल्या दोन दिवसांत ३० ते ४० रुपयांची वाढ होऊन, त्याची किंमत ४८० – ५०० रुपये किलो झाली आहे.
या महिन्याच्या सुरुवातीला कोंबडा ३९० – ४४० रुपये प्रति किलो होता, तर जानेवारी २०२३ च्या शेवटच्या आठवड्यात तो ३८० – ४२० रुपये प्रति किलोच्या दरम्यान विकला जात होता. कोंबडीचे मांस आता ७०० ते ७८० रुपये किलोने विकले जात आहे. काही दिवसांपूर्वी ते ६२० – ६५० रुपये किलो होते.
- परकीय चलनाचा साठा तीन अब्ज डॉलरपेक्षा कमी
रोखीच्या संकटाचा सामना करणाऱ्या पाकिस्तानचा परकीय चलनाचा साठा तीन अब्ज डॉलरपेक्षा कमी राहिला आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, कराची मिल्क रिटेलर्स असोसिएशनचे मीडिया प्रभारी वाहीद गद्दी यांनी सांगितले की, काही दुकानदार महागाईने दूध विकत आहेत. ही दुकाने घाऊक विक्रेते आणि दुग्ध व्यावसायिकांची आहेत. ते म्हणाले की, दुग्ध उत्पादक, शेतकरी आणि घाऊक विक्रेत्यांनी या वाढीव दराने दुधाची विक्री सुरू ठेवल्यास किरकोळ विक्रेत्यांना खरेदी दरात प्रतिलिटर २७ रुपये अधिक मोजावे लागतील. यानंतर त्यांना ग्राहकांकडून एका लिटर दुधासाठी २१० ऐवजी २२० पाकिस्तानी रुपये आकारावे लागतील.
- वीज महागली, सबसिडी संपणार
पाकिस्तानच्या सामान्य जनतेसाठी येत्या काही दिवसांत आणखी अडचणी येणार आहेत. आयएमएफने कर्ज देण्यासाठी ज्या अटी ठेवल्या आहेत त्यात सबसिडी काढून टाकणे समाविष्ट आहे. पाकिस्तानने सबसिडी कमी करून आपला महसूल वाढवावा, असे आयएमएफचे म्हणणे आहे. जीएसटी १७ वरून १८ टक्क्यांपर्यंत वाढवणे, पेट्रोलियम तेल उत्पादनांवर जीएसटी लावणे यासह शाश्वत महसूल उपायांसाठी IMF जोर देत आहे.
- संरक्षण बजेटमध्ये सुचवली कपात
अर्थ मंत्रालयाच्या एका उच्चपदस्थ सूत्रानुसार, सरकारने संरक्षण मंत्रालयाशी IMFने संरक्षण बजेटमध्ये १० – १५ टक्क्यांनी कपात करण्याच्या अटीवर चर्चा केली आहे. लष्कराच्या जनरल हेडक्वार्टरच्या (जीएचक्यू) सूचनेला संरक्षण मंत्रालयाने उत्तर दिले आहे की गैर-युद्ध बजेटमध्ये केवळ ५ – १० टक्के कपात केली जाऊ शकते.
‘न्यूज अनकट’ प्रतिनिधी : प्रज्ञा फाटक.
