पानसरे हत्या प्रकरण: तपास एटीएसकडे देण्यासंदर्भात भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी सरकारला १ ऑगस्ट पर्यंत मुदत

मुंबई “२२ जूलै२०२२: कॉम्रेड गोविंद पानसरे यांच्या हत्येला सात वर्ष उलटून गेली आहेत. मात्र अद्याप राज्य सरकारची एसआयटी ठोस तपास करु शकलेली नाही. मात्र आता हा तपास एटीएसकडे वर्ग करण्याबाबत भुमिका स्पष्ट करा असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयनं राज्य सरकारला दिले आहेत.

१ ऑगस्ट पर्यंत सरकारला मुदत दिली आहे. एसआयटीकडून तपास एटीएसकडे वर्ग करण्यासाठी स्मिता पानसरे यांनी याचिका केली होती. हत्या होऊन सात वर्ष झाली तरी एसआयटी ठोस तपास करु शकलेली नाही. डॉ. नरेन्द्र दाभोलकर, कलबुर्गी, पानसरे आणि गौरी लंकेश यांच्या हत्येचा संबंध एटीएसने २०१९ च्या नालासुपारा शस्त्रास्त्र प्रकरणाचा तपास करताना जोडला होता. असे स्मिता पानसरे यांनी म्हटले आहे. एसआयटीच्या वतीनं सांगण्यात आलं की, तपास अधिकाऱ्यांची प्रकृती ठीक नसल्याने ते तपास वर्ग करण्याबाबत गृह विभागाकडून सूचना घेऊ शकले नाहीत.

पानसरे यांचे वकील अभय नेवगी यांनी एस आयटीने तपास अहवाल सादर केले नसल्याचेही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यावर आम्ही तुम्हाला आठवडाभराची मुदत देऊ, कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते गोविंद पानसरे यांची २० फेब्रुवारी २०१५ रोजी कोल्हापुरात गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली होती.

एस आयटीच्या तपासबाबत असमाधानी असलेल्या पानसरे कुटुंबीयांनी मुंबई उच्च न्यायाल्यात धाव घेतली होती. तसेच न्यायाल्याच्या देखरेखीखाली तपास करण्याची मागणी केली आहे. या याचिकेवर गुरुवारी न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती व्ही जी बिष्ट यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली.

इतकी वर्ष लोटूनही अधाप खटला सूरु झाला नाही. तसेच मागील दोन वर्षापासून तपासाचा कोणताही अहवाल सादर करण्यात आलेला नाही, यावर हायकोर्टानं नाराजी व्यक्त केली होती.

न्युज अनकट प्रतिनिधी: अमोल बारवकर