कृषी कायदे मागे घेण्यावर संसदेचा शिक्कामोर्तब, राहुल म्हणाले- विधेयक चर्चेविना मंजूर, सरकारला चर्चेची भीती

नवी दिल्ली, 30 नोव्हेंबर 2021: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या घोषणेनंतर संसदेनेही काल तीनही कृषी कायदे मागे घेण्यास मान्यता दिली आहे.  कृषीविषयक कायदे मागे घेण्याच्या विधेयकावर चर्चेच्या मागणीवर विरोधक ठाम होते, मात्र सरकार चर्चा करायला तयार नव्हते.  कृषीविषयक कायदे मागे घेण्याचे विधेयक विरोधकांच्या गदारोळात लोकसभा आणि राज्यसभेत मंजूर करण्यात आले.  आता राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळताच हे तिन्ही कायदे रद्द केले जातील.

 विरोधक चर्चेच्या मागणीवर ठाम होते, मात्र पंतप्रधान मोदींनीच माफी मागितली आहे, मग कशावर चर्चा करायची, असे सांगितल्याने सरकार चर्चा करण्यास तयार नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

 राहुल म्हणाले- सरकार चर्चेला घाबरते

 दोन्ही सभागृहातून मागे घेण्याची विधेयके चर्चेविना मंजूर करण्यात आली.  यावर राहुल गांधी म्हणाले की, सरकार चर्चेला घाबरते.  ते म्हणाले की आम्हाला माहित आहे की तिन्ही कायदे मागे होतील आणि आम्हाला हे देखील माहित आहे की 3-4 व्यापारी भारतातील शेतकऱ्यांपेक्षा जास्त शक्तिशाली नाहीत.  हा शेतकऱ्यांचा विजय असल्याचे ते म्हणाले, मात्र हे सर्व ज्या प्रकारे चर्चेविना घडले, त्यावरून सरकार चर्चेला घाबरत असल्याचे दिसून येते.

 ते चुकीचे आहेत हे सरकारला माहीत आहे, असेही राहुल गांधी पुढे म्हणाले.  ते म्हणाले की, सरकार संभ्रमात आहे.  सरकारला वाटले की ते शेतकरी आणि गरिबांना दडपून टाकू शकतात, परंतु हे सर्व होऊ शकत नाही हे यावरून दिसून येते.  अजूनही अनेक मागण्या बाकी असल्याचे त्यांनी सांगितले.  एमएसपीवर कायदा करण्याची आणि केंद्रीय गृहराज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी यांची हकालपट्टी करण्याची मागणी होत आहे.  पंतप्रधानांनी आपली चूक मान्य केली आणि त्यांच्या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांचा जीव गेला, असेही राहुल म्हणाले.  त्यामुळे नुकसान भरपाई देण्यात यावी.

 पीएम मोदी म्हणाले – सरकार प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर द्यायला तयार

 संसदेचे हे अधिवेशन अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे पंतप्रधान मोदींनी संसदेच्या अधिवेशनापूर्वी सांगितले.  देश स्वातंत्र्याचा अमृतोत्सव साजरा करत आहे.  भारतात चारही दिशांनी विधायक, सकारात्मक, जनहितासाठी, राष्ट्रहितासाठी, अमृत महोत्सवानिमित्त सर्वसामान्य नागरिक अनेक कार्यक्रम करत आहेत, पावले टाकत आहेत आणि स्वातंत्र्यसैनिकांनी पाहिलेले स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी यातून सामान्य नागरिकही या देशाची काही जबाबदारी पार पाडण्याचा प्रयत्न करत आहे.  ही बातमी भारताच्या भविष्यासाठी एक चांगली चिन्हे आहे.

ते म्हणाले की, नुकतेच संपूर्ण देशाने संविधान दिनी नवीन संकल्प करून संविधानाचा आत्मा पूर्ण करण्याच्या बंधनाबाबत संकल्प केला आहे.  या सगळ्याच्या पार्श्‍वभूमीवर भारताच्या संसदेचे हे अधिवेशन आणि येणारे अधिवेशन हे स्वातंत्र्यप्रेमींच्या भावना, स्वातंत्र्याच्या अमृताचे भावविश्व, संसदेनेही चर्चेला आले पाहिजे, असे आपल्याला वाटते आणि देशालाही आवडेल. देशात, स्वातंत्र्याच्या उत्सवाच्या भावनेनुसार, प्रगतीचे मार्ग शोधा आणि त्यासाठी ही सत्रे विचारांनी समृद्ध होतील, दूरगामी परिणामांसह सकारात्मक निर्णय घेतात.  मला आशा आहे की, भविष्यात संसद कशी चालवली गेली, त्यांनी किती चांगले योगदान दिले, या तराजूत तोलला गेला पाहिजे आणि संसदेचे अधिवेशन इतक्या जोराने कोणी थांबवले नाही.  हा निकष असू शकत नाही.  संसदेत किती सकारात्मक काम झाले, हा निकष असेल.

 ते म्हणाले, सरकार प्रत्येक विषयावर खुली चर्चा करण्यास तयार आहे.  सरकार प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर द्यायला तयार आहे आणि स्वातंत्र्याच्या अमृतमध्‍ये संसदेत प्रश्‍न व्हावा आणि शांतता असावी, अशी आमची इच्छा आहे.  संसदेत सरकारच्या विरोधात, धोरणांविरुद्ध तितकाच बुलंद आवाज उठवावा, अशी आमची इच्छा आहे, पण संसदेची प्रतिष्ठा, सभापतींच्या प्रतिष्ठेबाबत, या सर्व गोष्टी तरुण पिढीसाठी उपयुक्त ठरतील, असे आचरण केले पाहिजे.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे