पुण्यातील आयुक्तांच्या आदेशाची विधी विभागाकडून पायमल्ली

पुणे, २४ फेब्रुवारी २०२३ : प्रलंबित दावे व त्याची कारणे याची दरमहा माहिती मिळण्यासाठी विधी विभागाने महापालिका आयुक्तांना मासिक अहवाल देणे अपेक्षित आहे; मात्र गेल्या नऊ वर्षांत विधी विभागाने आयुक्तांना अहवाल पाठविला नसल्याचे उघड झाले आहे. त्यामुळे विधी विभाग आयुक्तांच्या आदेशाची पायमल्ली करीत आहेत, असा आरोप ‘सजग नागरिक मंचा’चे विवेक वेलणकर यांनी केला आहे.

महापालिका आयुक्तांनी १९ सप्टेंबर २०१४ रोजी एक कार्यालयीन आदेश काढून विधी विभागप्रमुखांना पालिकेशी संबंधित सर्व न्यायालयीन दाव्यांची स्थिती दर्शविणारा एकत्रित अहवाल दरमाह पाच तारखेपूर्वी अतिरिक्त महापालिका आयुक्तांमार्फत सादर करावा, असे निर्देश दिले होते. यामुळे आयुक्तांना प्रलंबित दावे व त्याची कारणे याची दरमहा माहिती मिळू शकते; मात्र गेल्या नऊ वर्षांत असा मासिक अहवाल विधी विभागप्रमुखांनी कधीही पाठविला नसल्याचे उघड झाले आहे.

महापालिका मिळकत करवसुलीचे दोन हजार कोटींहून अधिक रकमेचे दावे प्रलंबित असून, यासाठी पालिका आयुक्त स्तरावर विशेष प्रयत्न होणे आवश्यक आहे; मात्र हीच माहितीच दरमाह आयुक्तांपर्यंत पोचत नसल्यामुळे ते याबाबतीत अंधारात आहेत. हे चुकीचे आहे. त्यामुळे संबंधितांवर कारवाई करावी, अशी मागणी विवेक वेलणकर यांनी केली आहे.

‘न्यूज अनकट’ प्रतिनिधी : अमोल बारवकर