नवी दिल्ली, २९ जानेवारी २०२१: प्रजासत्ताक दिनाच्या दिवशी २६ जानेवारीला दिल्लीत झालेल्या हिंसे विषयी दिल्ली उच्च न्यायालयात आणखी एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर सुनावणी करण्यासाठी कोर्टाने १ फेब्रुवारीची तारीख निश्चित केली आहे. यापूर्वी बुधवारी देखील याचिका दाखल करण्यात आली होती.
हिंसाचार रोखण्यात अपयशी ठरलेल्या पोलिसांवर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी करणार्या दिल्ली सिटीझन फोरम फॉर सिव्हिल राइट्सच्या वतीने गुरुवारी हायकोर्टात ही जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत असेही म्हटले आहे की, लाल किल्ल्यावर ज्या प्रकारे निशान साहिबचा ध्वज फडकाविण्यात आला आणि लाल किल्ल्यात शेतकर्यांच्या आंदोलनाच्या नावाखाली तोडफोड केली गेली, त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याची गरज आहे कारण ही देशाच्या अभिमानाची गरज आहे.
दिल्ली पोलिस आयुक्त बरखास्त करण्याची मागणी
यापूर्वी बुधवारी दिल्ली पोलिस आयुक्त एस.एन. श्रीवास्तव यांना त्वरित काढून टाकण्यासंबंधी आणि २६ जानेवारी रोजी हिंसक घटनांच्या पार्श्वभूमीवर लाल किल्ल्याच्या संरक्षणासाठी अर्धसैनिक बल तैनात करण्यासाठी दिल्ली उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती.
हायकोर्टात बुधवारी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की, २६ जानेवारी रोजी ज्या पद्धतीने दिल्लीमध्ये अराजक माजली, त्यावरून हे स्पष्ट झाले की कायदा व सुव्यवस्था राखण्यात दिल्ली पोलिस पूर्णपणे अपयशी ठरले आहेत. अशा घटनेला सामोरे जाण्याची त्यांची कोणतीही योजना नव्हती.
धनंजय जैन यांच्या वतीने ही याचिका केली होती. हायकोर्टाकडून तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी याचिकेने केली असून या याचिकेवर २८ जानेवारी रोजी सुनावणी घ्यावी असे म्हटले होते. या याचिकेत केंद्र सरकार आणि दिल्ली पोलिसांना पक्ष बनविण्यात आले आहे.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे
