पेट्रोल-डिझेल ‘जीएसटी’ कक्षेबाहेरच!, या वस्तूंना महागाईचा फटका तर या स्वस्त

लखनऊ, 18 सप्टेंबर 2021: जीएसटी परिषदेची 45 वी बैठक शुक्रवारी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या अध्यक्षतेखाली लखनऊमध्ये झाली.  सुमारे दोन वर्षांनंतर समोरासमोर झालेल्या या बैठकीत असे अनेक निर्णय घेण्यात आले, ज्यामुळे काहींना महागाईचा फटका बसला, तर काहींना यावेळी दिलासा मिळाला.  त्यांच्याबद्दल जाणून घ्या ..

 पेट्रोल-डिझेल महागच राहणार:

जीएसटी कौन्सिलच्या या बैठकीपूर्वी अनेक अंदाज लावले जात होते की यावेळी कदाचित पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणले जातील आणि सामान्य माणसाला इंधनाच्या गगनाला भिडलेल्या किमतींपासून दिलासा मिळेल.  केरळ उच्च न्यायालयाने यासंदर्भात दिलेला आदेश हे अटकळ लावण्याचे कारण होते.  परंतु अर्थमंत्र्यांनी बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले की हा मुद्दा उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे बैठकीत समाविष्ट करण्यात आला होता, परंतु परिषदेने ‘योग्य वेळ आली नाही’ यावर सहमती दर्शविली.

जीवन रक्षक औषधे करमुक्त

 जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत परदेशातून आयात केलेल्या काही जीवनरक्षक औषधांना सूट देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.  या औषधांमध्ये झोल्जेन्स्मा आणि विल्टेप्सो या अत्यंत महागड्या औषधांचा समावेश आहे.

 कोरोनाच्या औषधांवर करात सूट मिळत राहील:

जीएसटी परिषदेने कोरोना महामारीच्या काळात त्याच्या उपचाराशी संबंधित औषधांवर जीएसटीचे दर कमी केले होते.  या औषधांवर ही कर सवलत 31 डिसेंबर 2021 पर्यंत उपलब्ध राहील.  ही सूट फक्त रेमडेसिविर सारख्या औषधांवर उपलब्ध असेल आणि कोविडच्या उपचारात वापरल्या जाणाऱ्या इतर वैद्यकीय उपकरणांवर नाही.

  कर्करोगाची औषधे स्वस्त होतील:

जीएसटी परिषदेने कर्करोगाच्या उपचारांमध्ये वापरलेली औषधेही स्वस्त केली आहेत.  आता या औषधांवर 12% ऐवजी 5% दराने GST लागू होईल

  वाहतूक स्वस्त होईल:

 जीएसटी परिषदेने वाहतुकीसंदर्भात आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.  राज्य सरकार ट्रान्सपोर्ट कंपन्यांकडून ट्रकवर राष्ट्रीय परमिट शुल्क आकारते.  या शुल्कावर जीएसटी लागू आहे, जो आता रद्द करण्यात आला आहे.  अशा प्रकारे, वाहतूक पूर्वीपेक्षा थोडी स्वस्त होण्याची अपेक्षा आहे.

रेल्वे प्रवास महाग होईल का ?

 जीएसटी परिषदेने रेल्वे इंजिन आणि त्याच्याशी संबंधित इतर काही भागांवर जीएसटीचा दर 12% वरून 18% केला आहे.  या वस्तूंवरील कर रचना दुरुस्त करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.  अशा परिस्थितीत कराच्या या वाढलेल्या खर्चाचा बोजा सामान्य माणसावर पडू शकतो.

स्विगी, झोमॅटोवर कर नाही

 जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीपूर्वी पेट्रोल आणि डिझेल स्वस्त झाल्याप्रमाणे, स्विगी, झोमॅटोमधून अन्न मागवणे महागात पडेल अशी अटकळ होती.  परंतु परिषदेने या सेवांवर कोणताही कर न आकारण्याचा निर्णय घेतला.  हे अॅप फक्त रेस्टॉरंटऐवजी अन्नावरील कर गोळा करेल आणि सरकारला देईल.

 पेन महागणार

तुमचे पेन जे लेखनासाठी वापरले जाते ते आता महाग होऊ शकते.  सध्या, पेन किंवा पेनच्या काही श्रेणी 18%आणि काही 12%च्या दराने जीएसटी लावतात, आता ती एकसारखी कमी करून 18%केली गेली आहे.  अशा प्रकारे, आता तुमचा पेन थोडा महाग होण्याची शक्यता आहे.

हवाई प्रवास स्वस्त होईल का ?

जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत विमानांच्या आयात किंवा भाडेतत्त्वाबाबत काही निर्णय घेण्यात आले आहेत.  यामुळे दुहेरी कर आकारणीच्या समस्येपासून सुटका होईल.  याचा फायदा देशांतर्गत विमान कंपन्यांना होईल, असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले.  आता हे पाहणे बाकी आहे की या विमान कंपन्या या बचतीचा लाभ ग्राहकांना देतात का?

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे