शहरात गेल्या काही काळापासून प्रलंबित असलेल्या सहकारी संस्थांच्या निवडणुका आता प्रशासनाच्या रडारवर आल्या आहेत. पिंपरी-चिंचवड शहरातील ९९ सहकारी संस्थांपैकी ४६ संस्थांनी निवडणुका घेण्यास टाळाटाळ केल्याने त्यांच्यावर कारवाईचा बडगा उगारला जाणार आहे. दापोडी येथील उपनिबंधक कार्यालयाने या संस्थांना लवकरच अवसानापूर्व नोटिसा पाठवण्याची तयारी केली आहे, अशी माहिती उपनिबंधक मुकुंद पवार यांनी दिली आहे.
दापोडी उपनिबंधक कार्यालयाच्या अखत्यारीत असलेल्या १४४ पैकी ४६ संस्थांच्या निवडणुका रखडल्या आहेत. यामध्ये सर्वाधिक २१ नागरी सहकारी पतसंस्था असून, त्यासोबतच गृहनिर्माण संस्था, पगारदार पतसंस्था, ग्राहक सहकारी संस्था आणि औद्योगिक संस्थांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे, यातील अनेक संस्थांच्या कार्यकारी मंडळांचा कार्यकाळ २०२२ आणि २०२३ मध्येच संपलेला आहे, तरीही त्यांनी निवडणुका घेतलेल्या नाहीत.
संस्थांनी वारंवार सूचना देऊनही निवडणूक निधी जमा केला नाही. त्यामुळे अखेर प्रशासनाने कारवाईचा निर्णय घेतला आहे. या कारवाईमुळे निष्क्रिय असलेल्या सहकारी संस्थांच्या कारभाराला शिस्त लागेल आणि त्यांच्या कामात पारदर्शकता येईल, अशी अपेक्षा आहे.
या कठोर भूमिकेमुळे आता तरी प्रलंबित निवडणुका मार्गी लागतील आणि सभासदांना योग्य प्रतिनिधी निवडण्याची संधी मिळेल अशी आशा आहे. प्रशासनाने उचललेले हे पाऊल सहकारी चळवळीला नवसंजीवनी देणारे ठरू शकते.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी सोनाली तांबे
