Pimpri-Chinchwad Municipal Corporation:पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने आज चिखली येथे मोठी कारवाई करत इंद्रायणी नदीच्या निळ्या पूररेषेतील बांधकामे जमीनदोस्त करण्याचा निर्धार केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने बांधकामधारकांचा अपील अर्ज फेटाळल्यानंतर महापालिका प्रशासनाने कंबर कसली असून, शुक्रवारी या भागातील वीज आणि पाणीपुरवठा पूर्णपणे खंडित करण्यात आला. या कारवाईमुळे संतप्त झालेल्या रहिवाशांनी महापालिकेच्या विरोधात तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे.
न्यायालयाच्या स्पष्ट आदेशानंतर महापालिका कारवाईच्या तयारीत.
चिखलीतील रिव्हर रेसिडन्सी परिसरात इंद्रायणी नदीच्या प्रतिबंधित क्षेत्रात अनेक बांधकामे उभी राहिली होती. या बांधकामांनी केवळ नदीचे नैसर्गिक अस्तित्व धोक्यात आणले नाही, तर पर्यावरण संरक्षण कायद्याचेही उल्लंघन केले, असा ठपका राष्ट्रीय हरित लवादाने ठेवला होता. याप्रकरणी हरित लवादाने ही बांधकामे अनधिकृत ठरवून ती पाडण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशाला आव्हान देत बांधकामधारकांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली, परंतु न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळून लावली. इतकेच नव्हे, तर मुदत वाढवण्यासाठी केलेली त्यांची विनंतीही न्यायालयाने अमान्य केली. त्यामुळे आता या निळ्या पूररेषेतील बंगले आणि इतर बांधकामे पाडण्याचा मार्ग पूर्णपणे मोकळा झाला आहे.
शुक्रवारी महापालिका प्रशासनाचे अधिकारी जेव्हा कारवाईची सूचना देण्यासाठी रिव्हर रेसिडन्सी येथे पोहोचले, तेव्हा नागरिकांनी तीव्र असंतोष व्यक्त केला. अनेकांनी या कारवाईला आपला विरोध दर्शवला. मात्र, न्यायालयाच्या स्पष्ट आदेशानंतर महापालिका कोणतीही दिरंगाई न करता कारवाईच्या तयारीत आहे.
महापालिकेचे उपायुक्त मनोज लोणकर यांनी सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार इंद्रायणी नदीपात्रातील निळ्या पूररेषेतील बांधकामांवर शनिवारी कारवाई केली जाईल. संबंधितांना दोन दिवसांची मुदत देण्यात आली होती, जी आता संपली आहे. त्यामुळे आज ही कारवाई अटळ आहे.
या कारवाईमुळे चिखली परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले असले, तरी नदीच्या अस्तित्वाचे संरक्षण आणि पर्यावरणाची काळजी घेणे प्रशासनासाठी महत्त्वाचे आहे.
आता महापालिकेचे बुलडोझर या अनधिकृत बांधकामांवर कधी चालणार, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.
