औद्योगिकनगरी पिंपरी-चिंचवड आता रिक्षांच्या अनियंत्रित वाढीमुळे वाहतूक कोंडीच्या विळख्यात सापडली आहे. केवळ ११ वर्षांत शहरात ऑटो रिक्षांची संख्या ५,३८८ वरून थेट ४७,७४७ वर पोहोचली आहे. धक्कादायक म्हणजे, ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत शहरात ४७,७४७ रिक्षांची नोंद झाली असून, ४१,१६४ वाहनांना व्यावसायिक परमिट जारी झाले आहेत.
२०१७ नंतर राज्य सरकारने आणलेल्या ‘मुक्त परवाना धोरणा’ चा हा थेट परिणाम आहे. या धोरणामुळे पिंपरी-चिंचवड आरटीओने हजारो परमिटचे वाटप केले आणि रिक्षांची संख्या ‘अर्धशतका’च्या जवळ पोहोचली आहे.
शासकीय कर्मचाऱ्यांचा रिक्षा ‘बिझनेस’
या मुक्त धोरणाचा सर्वात मोठा परिणाम म्हणजे, आता केवळ बेरोजगार नाही, तर नोकरी करणारे, विशेषतः शासकीय कर्मचारी, मोठ्या संख्येने रिक्षा खरेदी करून भाड्याने देत आहेत. यामुळे ‘एक कुटुंब, एक रिक्षा’ ही संकल्पना मोडीत निघाली असून, एकाच कुटुंबाकडे दोन ते तीन रिक्षा आहेत. याचा थेट फटका खऱ्या गरजू आणि बेरोजगारांना बसत आहे, कारण त्यांना रोजगारापासून वंचित राहावे लागत आहे.
परवाना नसलेले चालक आणि अपघातांची वाढ
बेरोजगारांना रिक्षा न मिळाल्याने आणि जास्त रिक्षा उपलब्ध झाल्याने चालक मिळेनासे झाले आहेत. परिणामी, परमिट आणि लायसन्स नसलेले लोक ‘शिफ्ट’ने रिक्षा चालवत आहेत, ज्यामुळे अपघातांचे प्रमाण वाढले आहे आणि नागरिक त्रस्त झाले आहेत.
२०१४ मध्ये ५,३८८ असलेल्या रिक्षांची संख्या आज ४७,७४७ वर पोहोचल्याने, आता प्रशासनाने तत्काळ परमिट वाटप थांबवावे आणि या वाढीला लगाम घालावा, अशी तीव्र मागणी नागरिक आणि रिक्षा संघटनांकडून होत आहे.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी: सोनाली तांबे
