कारवाईची टांगती तलवार असतानाच पिंपरी-चिंचवड शहरातील ९९ सहकारी संस्थांना अतिवृष्टीचा मोठा ‘दिलासा‘ मिळाला आहे. निवडणुका वारंवार प्रलंबित ठेवत नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या या संस्थांवर उपनिबंधक कार्यालयाने कारवाईची तयारी केली होती, परंतु शासनाच्या एका आदेशाने ही कारवाई तूर्तास ३१ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत थांबली आहे.
शहर परिसरात दापोडी उपनिबंधक कार्यालयाच्या अंतर्गत एकूण १४४ सहकारी संस्था निवडणुकीसाठी पात्र आहेत. यापैकी तब्बल ४६ संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया रखडलेली असून, यात सर्वाधिक २१ नागरी सहकारी पतसंस्थांचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त गृहनिर्माण संस्था, प्रिमायसेस, पगारदार पतसंस्था, स्वयंरोजगार संस्था, ग्राहक सहकारी संस्था आणि औद्योगिक संस्था यांसारख्या सहा प्रकारच्या संस्थाही यात मोडतात. धक्कादायक म्हणजे, या संस्थांच्या कार्यकारी मंडळांचा कार्यकाळ २०२२ आणि २०२३ मध्येच संपलेला असूनही, त्यांनी निवडणूक निधी जमा करण्याच्या सूचनांकडे सातत्याने दुर्लक्ष केले होते. या अनास्थेमुळेच त्यांच्यावर कारवाईची तयारी सुरू झाली होती.
मात्र, राज्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शासनाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. सहकारी गृहनिर्माण संस्था वगळता, सर्व सहकारी संस्थांच्या निवडणुका त्यांच्या सद्यस्थितीतल्या टप्प्यापासून ३१ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. यामुळे ‘मुदत संपलेल्या‘ आणि ‘कारवाईच्या रडारवर‘ असलेल्या ४६ संस्थांना तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे.
उपनिबंधक मुकुंद पवार यांनीही या निर्णयामुळे संस्थांवरील कारवाई थांबवल्याची माहिती दिली आहे. या संस्थांना आता पुढील दोन महिन्यांत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी तयारी करावी लागणार आहे.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी सोनाली तांबे
