नवी दिल्ली, ८ मार्च २०२३ : मुक्त विद्यापीठातून मूलभूत पदवी प्राप्त केलेली नाही, अशा विद्यार्थ्याने मुक्त विद्यापीठातून पदव्युत्तर पदवी प्राप्त केली तर ती अवैध ठरते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने एका याचिकेवरील सुनावणीवेळी नुकतेच स्पष्ट केले आहे. मुक्त विद्यापीठातून मूलभूत पदवी घेतली नसेल आणि थेट पदव्युत्तर पदवी प्राप्त केली असेल तर अशी पदवी वैध ठरत नाही, असे न्यायमूर्ती हृषिकेश रॉय आणि संजय करोल यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट करीत याप्रकरणी तमिळनाडू उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला.
तमिळनाडू लोकसेवा आयोगाने गट १ सेवा श्रेणीसाठी थेट भरतीप्रक्रिया पार पडली होती. या पदासाठी उमेदवारांना पदव्युत्तर पदवी अनिवार्य होती. उमेदवाराने मुक्त विद्यापीठातून पदव्युत्तर पदवी प्राप्त केली होती. यावेळी अशा पदवीच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले. या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका तमिळनाडू उच्च न्यायालयात दाखल झाली होती. मूलभूत पदवी न घेता मुक्त विद्यापीठातून प्राप्त केलेली पदव्युत्तर पदवी स्वीकार्ह नाही, असे तमिळनाडू उच्च न्यायालय स्पष्ट केले होते.
उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात याचिकाकर्त्याने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयानेही उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत पदवीशिवाय मुक्त विद्यापीठातून घेतलेली पदव्युत्तर पदवी अवैध ठरते, असे स्पष्ट केले आहे.
‘न्यूज अनकट’ प्रतिनिधी : अमोल बारवकर
