विद्यापीठ अनुदान आयोगाचा नवा कायदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. उत्तर भारतातील विद्यार्थ्यांनी त्याविरोधात आंदोलन केले. सर्वोच्च न्यायालयाने एका जनहित याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) सादर केलेल्या ‘समानता नियम २०२६’ ला स्थगिती दिली. हा कायदा काय आहे, त्याचे परिणाम काय आणि विद्यार्थ्यांनी त्याविरोधात आंदोलने का सुरू केली, हे मुळातून समजून घ्यायला हवे.गेल्या काही दिवसांपासून देशभरात नवीन ‘यूजीसी’ नियमांविरुद्ध निदर्शने सुरू आहेत. शैक्षणिक संस्थांमध्ये जातीय भेदभाव दूर करण्यासाठी आणण्यात आलेल्या नियमांवरून ‘यूजीसी’ वादात अडकली आहे. सरन्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती जयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने ‘यूजीसी’च्या नवीन नियमांना तात्पुरती स्थगिती दिली. न्यायालयाने म्हटले आहे, की भेदभावाची व्याख्या अधिक समावेशक असावी. २०२६ च्या नियमांमधील भेदभावाची भाषा अस्पष्ट आहे. नवीन नियम समानतेच्या अधिकाराशी सुसंगत आहेत, की नाही हे तपासले पाहिजे. रोहित वेमुला आणि पायल तडवी यांच्या कथित जातीय भेदभावामुळे झालेल्या हत्येनंतर, सर्वोच्च न्यायालयाने ‘यूजीसी’ला अशा प्रकरणांना हाताळण्यासाठी नियम तयार करण्याचे आदेश दिले. १३ जानेवारी २०२६ रोजी ‘यूजीसी’ने उच्च शैक्षणिक संस्थांसाठी समानता नियम लागू केले. त्यात अनुसूचित जाती आणि जमाती आणि आता ओबीसींविरुद्ध जातीय भेदभावाविरुद्ध कठोर तरतुदींचा समावेश आहे.
उच्च वर्णीयांच्या मनात त्यामुळे असंतोष उफाळून आला. ही मतपेढी भाजपची आहे. नवीन ‘यूजीसी’ नियम काय आहे हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. या नियमांना विरोध का केला जात आहे? एससी, एसटी आणि ओबीसी विद्यार्थी आणि शिक्षकांसाठी काय नियम आहेत? या नियमांच्या समर्थनार्थ आणि विरोधात कोणते युक्तिवाद केले जात आहेत? हे जाणून घेतले पाहिजे. १३ जानेवारी रोजी विद्यापीठ अनुदान आयोगाने उच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये समानतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘यूजीसी’ समानता नियम अधिसूचित केले. या नियमनाचा प्राथमिक उद्देश उच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये धर्म, वंश, जात, लिंग, जन्मस्थान किंवा अपंगत्वावर आधारित भेदभाव दूर करणे आहे. हे नियमन अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती, सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्ग, आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत घटक आणि अपंग व्यक्तींना कोणत्याही प्रकारच्या भेदभावापासून संरक्षण देते. सर्व विद्यापीठांना नवीन नियमन लागू करणे आवश्यक असेल. ‘यूजीसी’ने त्याच्या अंमलबजावणीसाठी एक सविस्तर रोडमॅप तयार केला आहे. हे नियमन लागू करण्यासाठी, प्रत्येक विद्यापीठाला समान संधी केंद्र, समानता समिती आणि समानता गट स्थापन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. वंचित गटांसाठी धोरणांच्या प्रभावी अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवण्यासाठी प्रत्येक संस्थेने समान संधी केंद्र स्थापन केले पाहिजे. या केंद्रात संस्थेतील पाच प्राध्यापक असतील. या पाच सदस्यांसाठी कोणत्याही श्रेणीसाठी आरक्षण नाही, असे त्यात म्हटले आहे. समान संधी केंद्राने समानता समिती स्थापन करावी. संस्थेच्या प्रमुखाच्या अध्यक्षतेखाली ती असेल. अनुसूचित जाती, जमाती, इतर मागासवर्गीय, अपंग व्यक्ती आणि महिलांचे प्रतिनिधित्वदेखील अनिवार्य असेल. या समितीमध्ये एकूण दहा सदस्य असतील. प्रत्येक उच्च शैक्षणिक संस्था कॅम्पसमध्ये कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव रोखण्यासाठी आणि त्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी समानता पथक नावाचे एक छोटे युनिट तयार करण्याची तरतूद त्यात आहे.
उच्च शैक्षणिक संस्था आवश्यक संख्येने समानता गट तयार करू शकते आणि असे गट गतिमान असतील आणि संवेदनशील ठिकाणी नियमित तपासणी करतील. विद्यापीठात प्रवेश घेताना, सर्व विद्यार्थ्यांना कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव न करण्याचे प्रतिज्ञापत्र सादर करावे लागेल. संस्थांनी वसतिगृह वाटप, वर्ग नियुक्ती किंवा मार्गदर्शन गटांसाठी निवडीमध्ये कोणताही भेदभाव होणार नाही आणि संपूर्ण प्रक्रिया निष्पक्षपणे पार पाडली जाईल याची खात्री करावी. विद्यार्थ्यांसाठी भेदभावाची तक्रार करण्यासाठी २४/७ समानता हेल्पलाइन आणि ऑनलाइन पोर्टल स्थापन केले जाईल. समानतेच्या कोणत्याही उल्लंघनाची तक्रार समान संधी केंद्राला विलंब न करता करण्यासाठी प्रत्येक विभागात समानता दूत नियुक्त केले जातील. चौकशीदरम्यान पीडित किंवा साक्षीदार असलेले कर्मचारी किंवा प्राध्यापक छळ किंवा सूडबुद्धीपासून संरक्षण करतील. जर एखाद्या संस्थेने या नियमांचे पालन केले नाही, तर ‘यूजीसी’ अनुदान मदत रोखू शकते, पदवी देण्यास नकार देऊ शकते किंवा मान्यताप्राप्त संस्थांच्या यादीतून ती काढून टाकू शकते. वरवर पाहता हे नियम समानतेच्या दिशेने टाकलेले चांगले पाऊल असे कोणीही म्हणेल; परंतु विद्यार्थ्यांनी त्याविरोधात देशव्यापी आंदोलन का सुरू केले आणि सर्वोच्च न्यायालयाला या नियमात काय असमानता दिसली, असे वाटणे स्वाभावीक आहे.१३ जानेवारी रोजी अधिसूचित केलेल्या या नवीन नियमांमुळे प्रथम ‘सोशल मीडिया’वर निदर्शने झाली. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. तिथे त्याला आव्हान देण्यात आले. या नियमांना प्रामुख्याने सामान्य श्रेणीतील सदस्यांकडून विरोध होत आहे. जयपूरमध्ये, करणी सेना, ब्राह्मण महासभा, कायस्थ महासभा आणि वैश्य संघटनांनी नियमांविरुद्ध निदर्शने आयोजित करण्यासाठी ‘सवर्ण समाज समन्वय समिती’ स्थापन केली आहे; शिवाय या नियमांअंतर्गत ओबीसींना मिळणाऱ्या संरक्षणांना विरोध आहे. या नियमावलीचा गैरवापर होऊ शकतो आणि नियमावलीतून वगळलेले विद्यार्थी किंवा शिक्षक खोटे आरोपात अडकू शकतात असे निषेध करणाऱ्या संघटनांचे मत आहे. ‘यूजीसी’ने या नियमावलींची अंमलबजावणी राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० चे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी केली आहे.
ही नियमावली राष्ट्रीय शिक्षण व्यवस्था सुधारण्यासाठी आहे, असे सांगितले जात आहे. ‘यूजीसी’ म्हणते, की हे नियम वंचित विद्यार्थ्यांना शिक्षण व्यवस्थेत भीतीशिवाय उत्कृष्ट कामगिरी करता येईल याची खात्री करण्यास मदत करतील. या नियमांचे प्राथमिक उद्दिष्ट अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या सदस्यांविरुद्ध भेदभाव दूर करणे आहे. महाविद्यालयात जाती-आधारित भेदभावामुळे आपली मुले गमावलेल्या राधिका वेमुला आणि आबेदा सलीम तडवी यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेनंतर हे नियम तयार करण्यात आले. समर्थकांचा असा युक्तिवाद आहे, की भविष्यात अशा दुर्घटना टाळण्यासाठी असे नियम आवश्यक आहेत. विनीत जिंदाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जाती-आधारित भेदभाव परिभाषित करणाऱ्या नियम ३(क) ला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली आहे. ते केवळ जातीच्या आधारावर अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीयांच्या सदस्यांविरुद्ध भेदभाव परिभाषित करते. याचिकाकर्त्याचा असा युक्तिवाद आहे, की ही व्याख्या सर्वसमावेशक नाही. ही तरतूद अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीयांना तक्रार निवारण आणि संस्थात्मक संरक्षणापासून वंचित ठेवते. हा प्रस्ताव संविधानाच्या कलम १४, १५(१) आणि २१ सह संविधानानुसार हमी दिलेल्या अनेक मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करतो, असा त्यांचा दावा आहे. कलम १४ सर्वांना कायद्यासमोर समानता आणि कायद्यांचे समान संरक्षण हमी देते. कलम १५(१) धर्म, वंश, जात, लिंग किंवा जन्मस्थानाच्या आधारावर भेदभाव करण्यास मनाई करते. कलम २१ जीवन आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या अधिकाराची हमी देते. याचिकाकर्त्याने सरकार आणि ‘यूजीसी’ने समान संधी केंद्र, समानता हेल्पलाइन, तपास यंत्रणा यासह भेदभाव न करता नियम लागू करावेत आणि नियम ३(क) चा योग्य पुनर्विचार करावा अशी मागणी केली. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने ‘यूजीसी’ नियमांना स्थगिती दिली. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे, की हे नियम फारसे स्पष्ट नाहीत. जोपर्यंत नवीन आणि स्पष्ट नियम लागू होत नाहीत, तोपर्यंत २०१२ चे नियम लागू राहतील. याचा अर्थ नवीन नियमातून ओबीसींना वगळण्यात येईल आणि जर तक्रार खोटी असल्याचे आढळले तर तक्रारदारावर कारवाई केली जाईल. २०२६ च्या नियमांमध्ये या दोन्ही गोष्टी पूर्णपणे नवीन होत्या.
सध्या हा विषय न्यायप्रविष्ट आहे. ओबीसींना २०२६ च्या नियमावलीत समाविष्ट केले नसते, तर कदाचित हा विरोध इतका तीव्र झाला नसता. दलित अजूनही नैतिकदृष्ट्या इतके दबलेले आहेत, की ते अनेक ठिकाणी आवाज उठवत नाहीत; परंतु यादव आवाज उठवतात. ‘यूजीसी’ विरोधात आंदोलन करणाऱ्यांपैकी उत्तर प्रदेशातील गोंडा येथे एका संघटनेने ‘मोदी, तुमची कबर खोदली जाईल,’ अशी भाषा वापरली. एका शहरातील चौकाचौकात मोदी आणि अमित शाह यांच्या प्रतिमांना बुटांनी मारहाण केली. हे तेच उत्तर प्रदेश आहे, जिथे व्हीपी सिंह यांच्या मंडल आयोगाच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीविरुद्ध तीव्र निदर्शने झाली. ब्राह्मणबहुल पूर्व उत्तर प्रदेशातील गोरखपूरमध्ये पोलिसांच्या गोळीबारात पहिला बळी गेला. मोदींपूर्वी भाजपने कधीही उघडपणे जातीच्या राजकारणात भाग घेतला नाही. आजही हिंदुत्वाच्या ध्रुवीकरणाचा भाजपला फायदा होतो आणि २,९१६जातींचे एकत्रीकरण त्याला पराभूत करते. तो उच्च जातींचा पक्ष मानला जातो. म्हणूनच, भाजप मंडल पक्षाविरुद्ध घडणाऱ्या सामाजिक गतिशीलतेवर लक्ष ठेवून होता. ओबीसींसाठी २६ टक्के आरक्षणाला उच्च जातींच्या हिंसक आणि आत्मघातकी विरोधामुळे झालेल्या प्रति-ध्रुवीकरणामुळे भाजप चिंतेत होता. मंडलची आग थंडावली आहे; परंतु ओबीसी अजूनही पूर्णपणे भाजपच्या मदतीला आलेले नाहीत. यादवांनी मात्र पूर्णपणे लालू आणि मुलायम यांची बाजू घेतली आहे. दोन्ही राज्यांमध्ये मुस्लिम-यादव ‘एमवाय’ समीकरण तयार झाले. यादवांनंतर दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वात मोठे ओबीसी असलेले कुर्मीदेखील त्यांच्यात सामील झाले. तथापि, २०१४ पर्यंत चाणक्य अमित शाह कुर्मींना यादवांपासून वेगळे करण्यात यशस्वी झाले.‘यूजीसी’ नियमनातील मुद्द्याचा थेट उच्च जातीच्या विद्यार्थ्यांच्या भविष्यावर परिणाम होत असल्याने, त्यांच्यात कोणतीही फूट पडली नाही. ‘यूजीसी’ समितीने नियमांचा मसुदा तयार केला होता. भाजपतूनही विरोधाचे आवाज उठत होते. सरकार स्वतःहून मागे हटू शकत नव्हते आणि न्यायालयात जाणे हा एकमेव मार्ग होता. या नियमनामुळे उच्च जातींचा संशय वाढला आहे आणि ओबीसींना आधीच त्याबद्दल खात्री नव्हती. त्यामुळे त्यांचा भविष्यातील परिणाम पाहावा लागेल.
भागा वरखडे
