भारत आणि अमेरिका व्यापार करारावर पोहोचले आहेत. जवळजवळ एक वर्षाच्या प्रतीक्षेनंतर हा महत्त्वाचा करार झाला आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतासोबत व्यापार कराराची घोषणा केली. भारताने रशियाकडून कच्चे तेल खरेदी करणे थांबवण्याचे आश्वासन दिले आणि पाचशे अब्ज डॉलरच्या वस्तू आयात करण्याचे मान्य केल्यानंतर हा करार झाला. दोन पावले मागे, दोन पावले पुढे असे करीत या करारावर शिक्कामोर्तब झाल्याने गेल्या वर्षभरापासून अस्थिर असलेल्या बाजाराने मोठी झेप घेतली. या व्यापार करारामुळे परदेशी गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढणार असून, निर्यातीलाही चालना मिळणार आहे. दक्षिण आशियातील अन्य देशांच्या तुलनेत भारताच्या निर्यातीला आता अधिक उठाव आहे.गेल्या वर्षी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अगोदर भारतातून आयात होणाऱ्या वस्तूंवर १८ टक्के कर लावला. त्यानंतर भारताने रशियाकडून कच्च्या तेलाची खरेदी सुरू केल्याने आणखी २५ टक्के कर लादला. सात टक्के आणखी कर वाढवून भारतातून निर्यात वस्तूंवर पन्नास टक्के कर लावला. इराणमधील कंपन्यांशी व्यवहार करून आणखी २५ टक्के कर लादण्याची धमकी दिली होती. रशियाकडून आणखी कच्चे तेल खरेदी केले, तर पाचशे टक्के कर लादू, अशी धमकी द्यायलाही त्यांनी कमी केले नाही.
जगातील अनेक देश ट्रम्प यांना घाबरून करार करीत असताना भारत मात्र अमेरिकेला दाद द्यायला अजिबात तयार नव्हता. ट्रम्प वारंवार आपल्या विधानांवर ‘यू टर्न’ घेत होते. भारतातून वस्तू आयात करण्यावर टॅरिफचे गतिरोधक ट्रम्प यांनी बसवले खरे; परंतु त्याचा भारताला जसा फटका बसला, तसाच किंबहुना त्याहून अधिक अमेरिकेला बसला. अमेरिकेत महागाई वाढायला लागली. मंदीचे संकट यायला लागले. मूठभर लाळघोटे स्तुतीपाठक वगळता अमेरिकेतील तज्ज्ञ मात्र ट्रम्प यांच्या निर्णयाच्या दुष्परिणामांची जाणीव करून देत होते. अमेरिकन जनताही ट्रम्प यांच्या विरोधात कधी नव्हे एवढ्या मोठ्या प्रमाणात रस्त्यावर उतरली होती. अमेरिकेच्या संसदेत तसेच न्यायालयातही ट्रम्प टॅरिफला विरोध व्हायला लागला होता. असे असताना भारत आणि अमेरिकेत व्यापार करार झाला. हा करार ट्रम्प यांच्या मनासारखा झालेला नाही. आज भारत जगाची गरज आहे. जगभरातील देश आशेने भारताकडे पाहत आहेत. कदाचित याच कारणामुळे ट्रम्प यांना भारतासोबत करार करण्यास भाग पाडले गेले आहे. भारताच्या ताकदींनी जगाला आकर्षित केले आहे. भारताने जागतिक स्तरावर आपली प्रतिमा बदलली आहे. आज भारत स्वतःच्या अटींवर बोलतो. भारताची धोरणात्मक आणि निर्णायक राजकीय मुत्सद्दीपणा यामध्ये भूमिका बजावत आहे. भारताने जागतिक स्तरावर एक विश्वासार्ह देश म्हणून आपली प्रतिमा स्थापित केली आहे. त्याच वेळी, भारताने स्वतःच्या गरजांशी तडजोड केलेली नाही. रशियाकडून तेल खरेदी करणे असो किंवा रशियाबद्दल भारताचा दृष्टिकोन; यामुळे जागतिक स्तरावर एक मजबूत देश म्हणून भारताची प्रतिमा निर्माण झाली आहे.
भारताने आपली राष्ट्रीय सुरक्षा आणि आर्थिक हितसंबंध संतुलित करताना एका प्रमुख मित्रासोबत संबंध सुधारण्यासाठी व्यावहारिक आणि निर्णायक राजनैतिक पाऊल कसे उचलले आहे, याचे हे उत्तम उदाहरण आहे. भारतातील खरेदी शक्ती वेगाने वाढली आहे. वाढत्या उत्पन्नामुळे लक्झरी आणि आवश्यक वस्तूंच्या मागणीत झपाट्याने वाढ झाली आहे. जग भारताच्या विशाल बाजारपेठेकडे लक्ष देत आहे. जगातील कोणताही देश भारताच्या या ताकदीकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही.भारताने युरोपीय महासंघ, ब्रिटन, न्यूझीलंड आणि ओमान सारख्या देशांसोबत मुक्त व्यापार करार केले आहेत. या धोरणामुळे भारताला कोणत्याही एकाच बाजारपेठेवरील अवलंबित्वापासून मुक्त केले गेले आणि जागतिक भागीदारीमध्ये भारताची विश्वासार्हता वाढली. युरोपीय महासंघानंतर अमेरिकेसोबत करार शक्य झाला. भारताची तिसरी ताकद म्हणजे त्याची मजबूत, स्थिर आणि वाढणारी देशांतर्गत अर्थव्यवस्था. आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, भारताच्या अर्थव्यवस्थेचे मूलभूत घटक पूर्वीपेक्षा अधिक मजबूत आहेत. त्यात ऐतिहासिकदृष्ट्या कमी महागाई, मजबूत ताळेबंद आणि सार्वजनिक गुंतवणूक यांचा समावेश आहे. सर्वेक्षणात भारताची मध्यम-मुदतीची वाढ क्षमता सुमारे सात टक्के असण्याचा अंदाज आहे. आर्थिक वर्ष २०२७ साठी ६.८-७.२ टक्के वाढीचा दर असेल. हे भारतासाठी एक प्रमुख ताकद म्हणूनदेखील उदयास आले आहे. लोकशाही स्थिरता आणि मजबूत राजकीय नेतृत्वभारताची चौथी ताकद म्हणजे लोकशाही स्थिरता आणि मजबूत राजकीय नेतृत्व.
मोदी यांनी सलग तिसऱ्या टर्मसाठी पंतप्रधान म्हणून काम केले आहे. त्यांना जागतिक स्तरावर एक मजबूत राजकारणी म्हणून ओळखले जाते.भू-राजकीय गोंधळाच्या काळात, भारताची लोकशाही प्रक्रिया, कायद्याचे राज्य आणि पंतप्रधानांच्या गतिमान नेतृत्वाने भारताची एक वेगळी प्रतिमा निर्माण करण्यास मदत केली आहे; शिवाय ‘इंडो-पॅसिफिक’ प्रदेशात चीनच्या प्रभावाचा सामना करण्यासाठी अमेरिका भारताला एक अविभाज्य भागीदार मानते. एक मजबूत, आर्थिकदृष्ट्या समृद्ध आणि धोरणात्मकदृष्ट्या स्वतंत्र भारत हा अमेरिकेच्या जागतिक धोरणासाठी एक नैसर्गिक आणि अत्यंत मौल्यवान मित्र आहे. भारत हा राजकीयदृष्ट्या स्थिर देश आहे. इतक्या मोठ्या देशात लोकशाही व्यवस्था आहे. संपूर्ण देशात कायद्यावर आधारित व्यवस्था आहे. भारत ही जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था आहे. भारताच्या डिजिटल क्रांतीने जगाला आश्चर्यचकित केले आहे. तो एक विश्वासार्ह आणि उत्कृष्ट भागीदार आहे. आपण आर्थिक महासत्ता बनण्याच्या मार्गावर आहोत. युरोपीय महासंघानंतर, अमेरिकेचे भारताकडे पडणारे पाऊल हे केवळ व्यापार करार नाही, तर भारताच्या बदलत्या जागतिक स्थितीचे प्रतीक आहे. भारताची वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था, विशाल बाजारपेठ, धोरणात्मक विचारसरणी आणि विश्वासार्ह धोरणे या सर्वांमुळे भारत हा जगातील पसंतीचा व्यापारी भागीदार बनला आहे. जागतिक अशांततेच्या काळात, भारताने स्वतःला केवळ एक उत्तम पर्याय म्हणून सिद्ध केले नाही, तर अनेक प्रकारे एक विश्वासार्ह भागीदार म्हणूनही उदयास आले आहे. याचा भारतीय अर्थव्यवस्थेला फायदा होईल आणि भारताच्या विकासाला गती मिळेल. अमेरिकेच्या व्यापार शुल्कात ही सवलत भारतातील अनेक निर्यात-केंद्रित क्षेत्रांसाठी फायदेशीर आहे.
भारतीय निर्यातदार, विशेषतः कापड, सीफूड, ऑटो अॅन्सिलरी, रसायने आणि निवडक ग्राहक कंपन्यांना लक्षणीय फायदा होण्याची अपेक्षा आहे. ट्रम्प यांच्या अचानक घोषणेमागे अनेक धोरणात्मक आणि आर्थिक कारणे आहेत. ट्रम्प स्वतःला ‘जागतिक डीलमेकर’ म्हणून स्थान देऊ इच्छितात. भारतासारख्या वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थेसोबतचा एक मोठा व्यापार करार त्यांच्यासाठी राजकीय आणि आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर आहे. युरोपीय महासंघासोबतच्या करारामुळे अमेरिकेवर स्पर्धात्मक अटींवर भारताशी वाटाघाटी करण्यासाठी दबाव वाढला आहे. त्यामुळे अमेरिकन कंपन्या मागे राहणार नाहीत याची खात्री होईल. परिणामी, भारतासोबतच्या या नवीन करारामुळे अमेरिकेची निर्यात वाढेल. हा करार दोन्ही देशांमधील संबंधांसाठी एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. सध्या अमेरिका भारताचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आहे. २०२४ मध्ये दोन्ही देशांमधील एकूण व्यापार अंदाजे २१२ अब्ज डॉलर्स होता. भारताने अंदाजे १३० अब्ज डॉलर्स किमतीच्या वस्तू आणि सेवा निर्यात केल्या. त्यामुळे ४५ अब्ज डॉलर्सचा व्यापार अधिशेष निर्माण झाला. याचा अर्थ असा, की भारताची आयात त्याच्या एकूण निर्यातीपेक्षा ४५ अब्ज डॉलर्स कमी होती. व्यापार करारानंतर दोन्ही देशांमधील व्यापारात लक्षणीय वाढ अपेक्षित आहे. कर आकारणीच्या दृष्टिकोनातून, हा कर दर स्पर्धक देशांपेक्षा लक्षणीयरीत्या कमी आहे. इंडोनेशियावरील अमेरिकेचा कर १९ टक्के, व्हिएतनाम २० टक्के, बांगला देश २० टक्के आणि चीन ३४ टक्के आहे. भारत आणि अमेरिका यांच्यातील हा करार एक मोठी कामगिरी आहे. भारतावरील शुल्क कमी झाल्यामुळे चीन, पाकिस्तान आणि बांगला देशची झोप उडणार आहे. अमेरिकेसोबतचा हा करार विकसनशील देशांसाठी, विशेषतः ‘ग्लोबल साउथ’साठी एक मोठी कामगिरी आहे.
भारत हा ‘ग्लोबल साउथ’चा एक आवाज आहे. यामुळे त्या देशांना भारतासारखे अमेरिकेशी व्यवहार करण्यास प्रोत्साहन मिळेल. दबावापुढे झुकण्याऐवजी ते अमेरिकेशी वाटाघाटी करतील. ‘ग्लोबल साउथ’ ही एक भौगोलिक, आर्थिक आणि राजकीय संकल्पना आहे. ती प्रामुख्याने विकसनशील, कमी विकसित किंवा उदयोन्मुख देशांना सूचित करते. हा शब्द ‘तिसरे जग’ या शब्दासोबत परस्पर बदलला जातो. त्यात बहुतेकदा दक्षिण गोलार्धात स्थित देशांचा समावेश आहे. तथापि, ते केवळ भूगोलावर आधारित नाही, तर सामाजिक-आर्थिक स्थितीवर आधारित आहे. हे देश ऐतिहासिकदृष्ट्या वसाहती शोषण, गरिबी, असमानता आणि जागतिक संस्थांमध्ये कमी प्रतिनिधित्वाशी झुंजत आहेत. संयुक्त राष्ट्रांच्या व्यापार आणि विकास परिषदेनुसार ‘ग्लोबल साउथ’मध्ये आफ्रिका, लॅटिन अमेरिका आणि कॅरिबियन, आशिया (इस्रायल, जपान आणि दक्षिण कोरिया वगळता) आणि ओशनिया (ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड वगळता) मधील बहुतेक देश समाविष्ट आहेत. प्रमुख देशांमध्ये भारत, चीन, ब्राझील, दक्षिण आफ्रिका, इंडोनेशिया, नायजेरिया, मेक्सिको, अर्जेंटिना, इजिप्त, केनिया, इथिओपिया, घाना, बांगला देश, पाकिस्तान आणि व्हिएतनाम यांचा समावेश आहे. हे देश जगाच्या लोकसंख्येच्या अंदाजे ७५-८५ टक्के प्रतिनिधित्व करतात आणि जागतिक जीडीपीमध्ये त्यांचा वाटा वेगाने वाढत आहे. ट्रम्प यांनी या कराराचा संबंध रशिया-युक्रेन युद्धाशी जोडला आहे.त्यांचा असा दावा आहे, की जर भारताने रशियन तेल खरेदी करणे थांबवले आणि अमेरिकन तेल खरेदी करण्यास सुरुवात केली, तर ते युद्ध संपण्यास मदत करेल. तथापि, भारताचे राष्ट्रीय हितसंबंधांवर आधारित त्याच्या ऊर्जेच्या गरजा निश्चित करण्याचे दीर्घकालीन धोरण आहे. या संदर्भात, ट्रम्पचा दावा सध्या एकतर्फी दिसतो.
भागा वरखडे
