एसबीआय सह या ६ सरकारी बँकांना खाजगी हाती सोपविण्याची तयारी…..

नवी दिल्ली, ६ ऑगस्ट २०२०: केंद्रातील मोदी सरकार येत्या एका वर्षात देशातील ६ मोठ्या बँकांमधील आपला हिस्सा ५१ टक्क्यांवर आणण्याची तयारी करत आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने केंद्र सरकारला पुढील १२ ते १८ महिन्यांत या बँकांचा हिस्सा विकण्याची सूचना केली आहे. निर्गुंतवणूक प्रक्रियेला गती देण्याबाबत मोदी सरकारचे हे महत्त्वपूर्ण पाऊल असू शकते. बिझनेस स्टँडर्डच्या अहवालानुसार, स्टेट बँक ऑफ इंडिया, पंजाब नॅशनल बँक, बँक ऑफ बडोदा, कॅनरा बँक, युनियन बँक ऑफ इंडिया आणि बँक ऑफ इंडिया यांची निवड झाली आहे.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरबीआयच्या सूचनेकडे केंद्र सरकारने सकारात्मक विचार केला आहे आणि लवकरच त्याची प्रक्रिया सुरू केली जाऊ शकते. ६ बँकांमधील आपला हिस्सा कमी केल्याने केंद्र सरकारला ४३,००० कोटी रुपये मिळू शकतात. बँकांच्या निर्गुंतवणुकीचा हा निर्णय ६ प्रमुख सरकारी-बँकांच्या खासगीकरणापेक्षा वेगळा आहे. जुलैच्या सुरुवातीला एका अहवालात दावा करण्यात आला होता की सरकार ६ बँकांचे खासगीकरण करण्याच्या प्रक्रियेत आहे. यामध्ये बँक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, इंडियन ओव्हरसीज बँक, यूको बँक, बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि पंजाब आणि सिंध बँक यांचा समावेश आहे.

या प्रस्तावानुसार सरकार या बँकांमध्ये मोठा हिस्सा विकणार आहे. असे केल्याने या बँका खासगी हाती जातील. अहवालानुसार, मोदी सरकार देशातील फक्त ४ किंवा ५ सरकारी बँक राखण्याच्या मूडमध्ये आहे. तथापि, केंद्र सरकारकडून या अहवालांबाबत कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही. भारतीय रिझर्व्ह बँक आणि अनेक सरकारी समित्यांनी देशातील फक्त ५ सरकारी मालकीच्या बँकांची देखभाल करण्याची शिफारस केली आहे. सरकारी बँकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यानेही सरकारच्या योजनेबद्दल सांगितले की, “सरकारने आधीच सांगितले आहे की आता बँका विलीन होणार नाहीत.” अशा परिस्थितीत आता भागभांडवल विकण्याचा पर्याय उरला आहे. ‘

यापूर्वी १ एप्रिल रोजी सरकारने १० बॅंकांचे विलीनीकरण त्यांना ४ बँकांमध्ये रूपांतरित केले. सध्या देशात एकूण १२ सरकारी बँका आहेत, जे ३ वर्षांपूर्वी २०१७ मध्ये २७ होत्या.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी