गोल पोस्ट महाराष्ट्र खासगी रुग्णालयांवरील ‘मनमानी’ला लगाम कधी? शुल्क पारदर्शकतेचा अभाव, कचऱ्याची हेळसांड!

खासगी रुग्णालयांवरील ‘मनमानी’ला लगाम कधी? शुल्क पारदर्शकतेचा अभाव, कचऱ्याची हेळसांड!

Pimpri Private Hospitals Hidden Charges and Law Violations Exposed

Pimpri Private Hospitals Hidden Charges and Law Violations Exposed: शहरातील खासगी रुग्णालयांमध्ये रुग्णांची आर्थिक पिळवणूक आणि नियमांची पायमल्ली सर्रासपणे सुरू असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. ‘बॉम्बे नर्सिंग अँक्ट, १९४९’ आणि ‘बायोमेडिकल वेस्ट मॅनेजमेंट रुल्स, २०१६’ यांसारख्या कायद्यांची उघडपणे अवहेलना केली जात आहे. रुग्णालयांच्या मनमानी कारभारापुढे महापालिका प्रशासनही हतबल दिसत असल्याने रुग्णांच्या हक्कांचे संरक्षण धोक्यात आले आहे.

सर्वात गंभीर बाब म्हणजे, अनेक खासगी रुग्णालये उपचार शुल्काचा तक्ता दर्शनी भागात लावत नाहीत. यामुळे रुग्णांना उपचारापूर्वी किती खर्च येईल, याची कल्पनाच येत नाही आणि त्यांना अवाच्या सव्वा बिले स्वीकारण्याशिवाय पर्याय उरत नाही. सामान्य शस्त्रक्रिया किंवा उपचारांसाठीही रुग्णांना मोठा आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागत आहे.

यासोबतच, अग्निसुरक्षा प्रमाणपत्राचा अभाव, अग्निशमन यंत्रणा कुचकामी असणे आणि जैववैद्यकीय कचरा उघड्यावर टाकणे यांसारखे प्रकारही सर्रास घडत आहेत. यामुळे पर्यावरणाबरोबरच सार्वजनिक आरोग्यालाही धोका निर्माण झाला आहे. अनेक रुग्णालये तर महापालिकेकडे नोंदणीशिवायच सेवा देत असून, नियमांची नियमित तपासणी होत नसल्याने या गैरप्रकारांना प्रोत्साहन मिळत आहे.

या गंभीर स्थितीवर बोलताना महापालिकेचे आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. लक्ष्मण गोफणे यांनी, “खासगी रुग्णालयांनी नियमांचे पालन करणे गरजेचे आहे. शुल्क तक्ता लावणे आणि जैववैद्यकीय कचऱ्याची योग्य विल्हेवाट लावणे याबाबत आम्ही नियमित तपासणी करत आहोत. उल्लंघन करणाऱ्यांवर कडक कारवाई केली जाईल,” असे आश्वासन दिले.

नियमांनुसार, जैववैद्यकीय कचरा उघड्यावर टाकल्यास दंड आणि कायदेशीर कारवाईची तरतूद आहे. नोंदणीशिवाय चालणाऱ्या किंवा वारंवार नियम मोडणाऱ्या रुग्णालयांचा परवाना रद्द होऊ शकतो, इतकेच नाही तर रुग्णांच्या जीवाला धोका निर्माण झाल्यास गुन्हा दाखल होऊन रुग्णालय सील करण्याचीही कारवाई होऊ शकते. मात्र, ही कारवाई कधी आणि किती प्रभावीपणे होते, याकडेच आता नागरिकांचे लक्ष लागले आहे. रुग्णांना न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रशासनाने तातडीने कठोर पावले उचलण्याची मागणी जोर धरत आहे.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी; सोनाली तांबे

error: Content is protected !!
Exit mobile version