केंद्राच्या कृषी कायद्याविरोधात पंजाब विधानसभेत प्रस्ताव, एमएसपीचा समावेश

पंजाब, २० ऑक्टोबर २०२०: केंद्र सरकारनं आणलेल्या कृषी कायद्याविरोधात देशाच्या विविध भागात निदर्शनं होत आहेत. दरम्यान, या कायद्यांविरूद्ध ठराव मंगळवारी पंजाब विधानसभेत मांडण्यात आलाय. पंजाब हे असं पहिलं राज्य बनलं आहे. मंगळवारी पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांनी विधानसभेत ठराव सादर केला.

या प्रस्तावात केंद्र सरकारनं आणलेल्या तीन कृषी कायद्यावर टीका झाली आहे. येथे प्रस्ताव मांडल्यानंतर मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर म्हणाले की, तीन कृषी कायद्यांव्यतिरिक्त वीज बिलात केलेले बदलही शेतकरी व कामगारांच्या विरोधात आहेत. याचा परिणाम केवळ पंजाबवरच होणार नाही, तर हरियाणा आणि पश्चिम यूपीमध्येही होईल.

केंद्राच्या कायद्यांविरोधात विधानसभेत तीन नवीन बिलं सादर करण्यात आली, जी केंद्रानं आणलेल्या कायद्यांपेक्षा पूर्णपणे वेगळी आहेत आणि एमएसपी मिळण्यासाठी विशेष तरतूद करतात. रेल्वे रुळावर बसलेल्या शेतकर्‍यांना पंजाबच्या मुख्यमंत्र्यांनी अशी विनंती केली आहे की, त्यांनी आता आपलं आंदोलन संपवावं आणि आपल्या शेतातील कामांसाठी पुन्हा लागावं. आम्ही या कायद्यांविरूद्ध कायदेशीर लढा देऊ.

या प्रस्तावात केंद्र सरकारला नव्यानं अध्यादेश आणण्याचं आवाहन करण्यात आलं असून त्यामध्ये एमएसपी’चा समावेश असावा. याशिवाय शासकीय यंत्रणांची प्रक्रिया अधिक मजबूत केली पाहिजे. कॅप्टन अमरिंदर यांनी या काळात सर्वांना आवाहन केलं आणि सांगितलं की या मुद्दयावर राजकीय पक्षांना संघटित व्हावं लागंल.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी: ईश्वर वाघमारे