राज्यातील प्रमुख बाजार समित्यांना ‘राष्ट्रीय बाजार समिती’चा दर्जा देण्याच्या हालचालींना आता वेग मिळाला आहे. मुंबई, नागपूर, नाशिक, सोलापूर, कोल्हापूर आणि सांगली या बाजार समित्यांचा यात समावेश असून, त्यांच्या राष्ट्रीयकरणाचा अध्यादेश लवकरच राज्यपालांच्या स्वाक्षरीसाठी पाठवला जाईल.
मात्र, यातून नेहमीच चर्चेत असणाऱ्या पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीला वगळल्याची माहिती समोर आली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राजकीय वजन वापरून पुणे बाजार समितीला तूर्तास या यादीतून वगळल्याची जोरदार चर्चा आहे.
यामुळे पुणे बाजार समितीचे भविष्य अधांतरी असून, शासनाच्या या भूमिकेमागे नेमके काय कारण आहे, याबाबत उत्सुकता आणि चर्चेला वेग मिळाला आहे. ही घटना कृषी आणि बाजार समितींच्या क्षेत्रात मोठ्या वादाचे रूप घेण्याची शक्यता दर्शवत आहे.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी चैतन्य पगारे
