Contract employees in Pune: बी.कॉम.पदवीधर असूनही केवळ साडेअकरा हजार रुपयांच्या तुटपुंज्या वेतनावर पुण्यातील जिल्हाधिकारी कार्यालयात कारकून म्हणून काम करणाऱ्या शुभम पाटीलची व्यथा अनेकांना विचार करायला लावणारी आहे. वेल्हा तालुक्यातून रोज ये-जा करण्यासाठी महिन्याला तीन ते साडेतीन हजार रुपये पेट्रोलवर खर्च करणाऱ्या शुभमच्या हातात प्रत्यक्षात फक्त आठ हजार रुपयेच शिल्लक राहतात. या कमी पगारात घराचा खर्च कसा चालवायचा, या चिंतेने त्याला रात्रीची शांत झोपही लागत नाही.
शुभम एकटाच नाही, तर जिल्हाधिकारी कार्यालयातील इतर सुमारे वीस कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचीही अशीच परिस्थिती आहे. कंत्राटदार एजन्सी त्यांना १६ हजार ८०० रुपये वेतनावर सही घेते, पण प्रत्यक्षात साडेअकरा हजारच हातात देते. यातील काहींना तर भविष्य निर्वाह निधी (PF) जमा करण्याचे आश्वासन देऊनही तो जमा केला जात नसल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. अनेकदा दोन-तीन महिने वेतन मिळत नसल्याने त्यांच्या आर्थिक अडचणी आणखी वाढतात. सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे त्यांना कोणतीही सुट्टी किंवा इतर सुविधा मिळत नाहीत. एक दिवस सुट्टी घेतल्यास त्या दिवसाचे वेतन कापले जाते.
यामध्ये केवळ कारकूनच नाहीत, तर आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी आणि विधी अधिकारी यांसारख्या महत्त्वाच्या पदांवरही कंत्राटी अधिकारी कार्यरत आहेत. त्यांना सुरुवातीला कमी वेतन मिळत असले तरी आता ते ४५ ते ५० हजार रुपयांपर्यंत पोहोचले आहे. मात्र, पुण्यात राहून या पगारात खर्च भागवणे त्यांच्यासाठीही एक आव्हानच आहे. सरकारने आपला विचार करून लवकरच कायमस्वरूपी सेवेत समाविष्ट करेल, अशी आशा हे कर्मचारी व्यक्त करत आहेत.
कंत्राटदारांकडून कर्मचाऱ्यांच्या बिलामध्ये फेरफार करण्याचा प्रयत्न आणि भविष्य निर्वाह निधीसारख्या मूलभूत हक्कांची पायमल्ली हे गंभीर प्रश्न या निमित्ताने ऐरणीवर आले आहेत. या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या समस्यांवर सरकार कधी संवेदनशीलपणे विचार करणार, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी सोनाली तांबे
