अमेरिकेच्या प्रस्तावित आऊटसोर्सिंगविरोधी विधेयकामुळे पुण्यासारख्या आयटी हबमध्ये मोठी चिंता निर्माण झाली आहे. या विधेयकात अमेरिकेबाहेरील कंपन्यांकडून सेवा घेणाऱ्या अमेरिकन कंपन्यांवर २५% अतिरिक्त कर लावण्यासारख्या कठोर तरतुदी आहेत. याचा थेट परिणाम हिंजवडी आणि परिसरातील अनेक भारतीय आयटी कंपन्यांवर होऊ शकतो, ज्यामुळे हजारो आयटी कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या धोक्यात येण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
पुण्यातील अनेक लहान-मोठ्या आयटी कंपन्यांचा व्यवसाय मोठ्या प्रमाणात अमेरिकेतील ग्राहकांवर अवलंबून आहे. या कंपन्या डिजिटल ट्रान्सफॉर्मेशन, क्लाऊड सेवा, डेटा प्रोसेसिंग आणि बीपीओ सेवांसारख्या अनेक महत्त्वाच्या सेवा पुरवतात. जर हे विधेयक मंजूर झाले, तर अमेरिकन कंपन्या भारतातून सेवा घेण्याचे प्रमाण कमी करू शकतात, ज्यामुळे भारतीय कंपन्यांना मिळणारे प्रकल्प घटतील. याचा सर्वाधिक फटका मध्यम आणि लघु आकाराच्या कंपन्यांना बसू शकतो, जे पूर्णपणे अमेरिकन बाजारपेठेवर अवलंबून आहेत.
फोरम फोर आयटी एम्प्लॉइजचे अध्यक्ष पवनजीत माने यांच्या मते, या विधेयकामुळे काही प्रमाणात नोकऱ्यांमध्ये कपात होण्याची शक्यता आहे. मात्र, भारतीय आयटी क्षेत्राकडे अजूनही आवश्यक कौशल्ये आणि खर्चिक कार्यक्षमता असल्याने मोठा परिणाम होणार नाही अशी आशा आहे. असे असले तरी, भारताचे ५०% पेक्षा जास्त आयटी क्षेत्र अमेरिकेवर अवलंबून असल्याने केंद्र सरकारने याकडे गांभीर्याने लक्ष देणे गरजेचे आहे.
याचबरोबर, अमेरिकेचे व्हिसा नियम अधिक कठोर झाल्यास भारतीयांना तिथे काम करण्याची संधी कमी होईल. या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी भारतीय आयटी कंपन्यांनी युरोप आणि आखाती देशांसारख्या पर्यायी बाजारपेठांचा शोध घेणे आवश्यक आहे.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी: सोनाली तांबे
