कधीकाळी आकर्षक आणि सुरक्षित समजल्या जाणाऱ्या पुण्यातील ‘आयटी’ क्षेत्रावर सध्या नोकरीची अस्थिरता आणि वाढता मानसिक ताण यांचे मोठे सावट आहे. हिंजवडी परिसरातील सुमारे साडेचार ते पाच लाख ‘आयटीयन्स’ गंभीर आव्हानांना तोंड देत आहेत, ज्यामुळे त्यांचे भविष्य अधांतरी झाले आहे.
नोकरीची असुरक्षितता आणि मध्यमवयीन कर्मचाऱ्यांवरील दबाव
सध्या आयटी कंपन्यांमध्ये ‘प्रकल्प संपला की कर्मचारी बाहेर’ अशी परिस्थिती आहे. प्रोजेक्टवर आधारित भरती आणि अचानक होणारी कर्मचारी कपात यामुळे हजारो कर्मचाऱ्यांवर टांगती तलवार आहे. विशेषतः ३० ते ४५ वर्षे वयोगटातील अनुभवी कर्मचारी सर्वाधिक असुरक्षित ठरले आहेत. कमी पगारातील नव्या उमेदवारांना प्राधान्य मिळत असल्याने या वयोगटातील अनेकांना सक्तीने राजीनामा द्यावा लागत आहे किंवा नव्या नोकरीसाठी महिनोनमहिने वाट पाहावी लागत आहे.
संरक्षणाचा अभाव आणि मानसिक ताण
कर्मचारी कपातीदरम्यान पारदर्शकतेचा अभाव, नोकरी संपल्याची भरपाई आणि बेरोजगारी भत्ता यांसारख्या सरकारी संरक्षणात्मक व्यवस्थांचा आधार ‘आयटी’ कर्मचाऱ्यांना मिळत नाही. कंपन्यांच्या अन्यायकारक कृतींविरोधात तक्रार केल्यास त्या कर्मचाऱ्यावर ‘अघोषित बहिष्कार’ टाकला जातो आणि पार्श्वभूमी तपासणीत (BGC) अडथळे आणले जातात. या भीतीमुळे अनेक कर्मचारी मनमानी सहन करत आहेत, ज्यामुळे ते प्रचंड मानसिक तणावाखाली आहेत.
आयटी कंपन्यांचे आउटसोर्सिंग, कॉस्ट कटिंग आणि शॉर्ट टर्म बिलिंग मॉडेल यामुळे भारत एआय, सायबर सिक्युरिटी यांसारख्या आधुनिक तंत्रज्ञान क्षेत्रांत मागे पडत आहे.
पुढे काय? तज्ज्ञांचे मत
या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी मजबूत कामगार संरक्षण कायदे, देशव्यापी कौशल्यवृद्धी मोहीम, संशोधन-नवकल्पनांसाठी मोठा निधी आणि मध्यमवयीन कर्मचाऱ्यांसाठी दुसऱ्या करिअरच्या संधी उपलब्ध करणे गरजेचे आहे, असे मत ‘आयटीयन्स’ व्यक्त करत आहेत. कामगार कायद्यातील तरतुदी ‘आयटी’ कर्मचाऱ्यांनाही लागू असून, अन्याय झाल्यास रीतसर दाद मागण्याचे आवाहन कामगार उपायुक्तांनी केले आहे.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी: सोनाली तांबे
