Municipal Digital Audit – महापालिकेच्या शहरी गरीब योजनेत घुसखोरी करणाऱ्या ५१३ बनावट लाभार्थ्यांचा मोठा भांडाफोड झाला आहे. गोरगरिबांसाठी सुरू झालेल्या या योजनेत श्रीमंत लोकांनी खोटे उत्पन्न दाखवून व बनावट कागदपत्रांचा वापर करून आर्थिक मदत मिळवण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, महापालिकेच्या आरोग्य विभागाला मिळकत कर विभागाचे सॉफ्टवेअर वापरण्याची परवानगी मिळाल्याने गेल्या तीन वर्षांत या गैरव्यवहारांचा पर्दाफाश झाला.
२०११ मध्ये माजी नगरसेवक ॲड. नीलेश निकम यांच्या पुढाकाराने सुरू झालेली शहरी गरीब योजना ही गरिबांसाठी महत्त्वाची ठरली आहे. यामध्ये वार्षिक उत्पन्न मर्यादा सुरुवातीला १ लाख रुपये होती, ती आता १ लाख ६० हजारांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. पात्र नागरिकांना १ लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत मिळते, तर कर्करोग व डायलिसिस उपचारांसाठी २ लाख रुपयांपर्यंत सहाय्य दिले जाते.
अनेक धनाढ्य व्यक्ती फोटोशॉप केलेले आधारकार्ड आणि खोटे उत्पन्न दाखवून योजनेचा लाभ घेत होते. मात्र, डिजिटायझेशन झाल्यानंतर अशा प्रकारांना आळा बसला आहे. नव्या सॉफ्टवेअरमुळे अर्जदाराच्या मोबाईल क्रमांकावरून त्याच्या नावावरची मालमत्ता, कर भरण्याची स्थिती इत्यादी तपशील त्वरित मिळू लागले आहेत. या तपासणीत २०२३-२४ मध्ये २३४, २०२४-२५ मध्ये १५६ आणि २०२५-२६ मध्ये १२३ असे मिळून ५१३ अर्ज थांबवण्यात आले.
या प्रणालीमुळे वार्षिक ४ लाखांहून अधिक कमाई करणारे नागरिक केवळ ७० हजार रुपयांचे खोटे उत्पन्न दाखवून योजनेचा फायदा घेऊ शकत नाहीत. वडिलोपार्जित मालमत्ता किंवा उत्पन्नात बदल यासंदर्भात काही तक्रारी येत असल्या तरी सीएचएस समिती त्यांचा विचार करत आहे. तरीदेखील, गरीबांच्या हक्काचे निधी वाचवण्यात या डिजिटल तपासणीला मोठे यश मिळाले आहे.
न्यूज अनकट प्रतिनिधी सोनाली तांबे
