४० टक्क्यांहून अधिक जागा महिलांसाठी राखीव राजकीय समीकरणांना नवी गती

पुणे जिल्ह्यातील नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींच्या नगराध्यक्षपदाच्या आरक्षण सोडती जाहीर झाल्या असून, यामुळे स्थानिक राजकारणात उत्साहाची मोठी लहर उसळली आहे. जिल्ह्यातील एकूण पदांपैकी ४० टक्क्यांहून अधिक पदे महिलांसाठी राखीव झाली आहेत, ज्यामुळे आगामी निवडणुकीत ‘महिलाराज’ कायम राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

पुणे जिल्ह्यातील १४ नगरपरिषदांपैकी तब्बल ८ पदे खुल्या प्रवर्गासाठी ठेवण्यात आली आहेत. यात बारामतीला नऊ वर्षांनंतर आणि भोर नगरपालिकेला १७ वर्षांनंतर सर्वसाधारण (खुला) आरक्षण मिळाल्याने या दोन्ही ठिकाणी मोठी चुरस अपेक्षित आहे. माजी आमदार संग्राम थोपटे यांच्या भाजप प्रवेशामुळे भोरची निवडणूक अधिक रंजक होणार आहे.

दुसरीकडे, शिरूर, जुन्नर आणि दौंड येथे ओबीसी महिलांसाठी आरक्षण पडले आहे, तर मंचर नगरपंचायतीलाही ओबीसी महिला आरक्षण मिळाल्याने अनेक पुरुष इच्छुकांच्या तयारीवर पाणी पडले आहे. जुन्नरमध्ये ओबीसी मतदारांची संख्या सुमारे २५ टक्के असल्याने, आता कुणबी दाखला असणारे इच्छूक आपल्या पत्नीला रिंगणात उतरवण्याची तयारी करत आहेत. माळेगाव हे अनुसूचित जातींसाठी, तर वडगाव मावळ खुला महिला प्रवर्गासाठी राखीव झाले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीला आता वेग आला आहे. या आरक्षणामुळे भाजप, राष्ट्रवादी (दोन्ही गट), शिवसेना (दोन्ही गट) आणि काँग्रेस या सर्वच पक्षांना ताकदवान महिला उमेदवार शोधण्यासाठी मोर्चेबांधणी करावी लागणार आहे, ज्यामुळे स्थानिक राजकारणातील समीकरणे नव्याने आखली जातील.

न्यूज अनकट प्रतिनिधी सोनाली तांबे